धरान । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिमा कार्यक्रम नरोक्न अनुरोध गर्दै दाबीको शोधभर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले सोमबार पत्र लेख्दै रोकिएको रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् ।
सरकारको नीतिअनुसार बिमित बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गरेबापत बोर्डले बीपी प्रतिष्ठानलाई ३४ करोड रुपैयाँ दिन ढिलाइ गरेपछि सोमबारदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट दिइने सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रतिष्ठानले बोर्डबाट पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानीमध्ये ९ करोड रुपैयाँ यसअघि नै ‘रिजेक्सन’ मा समेत राखिदिएपछि प्रमुख आन्तरिक आयस्रोत नै बोर्डले रोकिदिएको भनाइ उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले बताएका थिए ।
एकसाता अघि नै बोर्डलाई चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेपछि बोर्डले डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्न बाध्य भएको थियो । उक्त समितिले प्रतिष्ठानमा बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत प्रतिष्ठानले बोर्डमा पठाउने कागजपत्र, प्रतिष्ठानका विविध समस्याका बारेमा सुझाव दिएपछि बोर्डले रकम दिने तर बिमा कार्यक्रम नरोक्न अनुरोध गरेको हो ।
करिब ४३ करोड रुपैयाँ बोर्डले रोकेर राखिदिँदा प्रतिष्ठानमा आर्थिक सङ्कट आइपरेको र प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न कठिन भएको अवस्थामा बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । यसैबीच बोर्डले प्रतिष्ठानलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘तत्सम्बन्धमा त्यहाँबाट प्राप्त पत्र र दुई पक्षीय एवम् त्रिपक्षीय छलफलका साथै स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिका संयोजक डा. भगवान कोइरालासहितको टोलीले पेश गरेको सुझावअनुसार सेवा प्रदान, दाबी प्रविष्टी, र भुक्तानीमा देखिएका समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिष्ठानबाट प्रविष्टी भएका दाबीलाई प्राथमिकताका साथ परीक्षण भइरहेको र दाबी शोधभर्ना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।’
बोर्डमा प्रतिष्ठानले उठाएका सवाल र समस्या समाधान गर्ने हकमा विज्ञ चिकित्सक र बोर्डका पदाधिकारीबीच छलफल भएर समाधान गर्ने पक्षमा प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि कार्यकारी निर्देशक बसौलाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘सेवाको दररेट र सुविधाको थैली परिमार्जन कार्य विज्ञहरूबाट अगाडि बढिसकेकाले स्वास्थ्य बिमा सेवालाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’ बिमा अन्तर्गत ३५ सय तिरेपछि पाँचजनाको परिवारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा पाउने प्रावधान रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले भने एकजना बिरामीले २ सय रुपैयाँको पुर्जीबाट पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढीको उपचार दिनुपर्ने, तीन वर्षदेखि नभएको स्वास्थ्य बिमा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने, दररेट परिमार्जन गर्नुपर्ने, दाबी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र पेश्की रकम अग्रिम उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
यसैबीच बीपी प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पत्र आइतबार प्राप्त भएको र दाबी प्रविष्टी र भुक्तानीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने भनिएपछि स्वास्थ्य बिमाबाट दिइने सम्पूर्ण सेवा साउन ७ गतेसम्म रहने जानकारी दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका डेपुटी अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा जारी राख्न अनुरोध भई आएको र धरान उपमहानगरका प्रमुख एवम् मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिबाट पनि स्वास्थ्य बिमा सेवालाई निरन्तरता दिन अनुरोध भएकोले बिमा कार्यक्रमलाई आगामी साउन ७ गतेसम्म जारी राख्ने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त अवधिसम्म पनि प्रतिष्ठानले शोधभर्ना पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकमको भुक्तानी नपाए साउन ८ गतेदेखि प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य बिमाका सेवाहरू स्थगन गरिनेछ ।’
प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आएकामध्ये ५० प्रतिशत बिरामीको उपचार स्वास्थ्य बिमामार्फत् हुने गरेको छ । प्रतिष्ठानको दैनिक आम्दानी ३५ लाख रुपैयाँदेखि ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत हुने गरेको छ । तर, बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम भने प्रतिष्ठानको खातामा नगएको दैनिक १७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँको भर्पाइ बोर्डले गरिदिनु पर्ने हुन्छ । बिमा कार्यक्रम नहुँदा प्रतिष्ठानले बिरामीको उपचार सेवा गरेबापतको रकम दैनिक आम्दानीको खातामा जम्मा हुने गर्दा प्रतिष्ठान सञ्चालन सहज भएको तर, बोर्डले लामो समय भुक्तानी रोकेर राख्दा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने गरेको प्रतिष्ठानका आर्थिक महाशाखाका एक अधिकृतले बताए ।
उनले भने, ‘निजीस्तरमा सञ्चालित अस्पतालका कागजपत्र हेर्न र परीक्षण गर्न बोर्डलाई समय नचाहिने तर, सर्वसाधारणले सस्तोमा उपचार पाउने बीपी प्रतिष्ठानले पठाएको कागजपत्रलाई भने विश्वास नगरेर अड्काइराख्ने काम गर्दा बोर्ड र प्रतिष्ठानबीच तनाव उत्पन्न भएको हो । तनाव र विवाद समाधान गर्न हालसम्ममा आधा दर्जन पटकभन्दा बढी दुईपक्षीय वार्ता, छलफल भएको छ । बोर्डले आश्वासन दिन्छ । तर, रकम दिन ढिलाइ गर्छ ।’
