यतिबेला धरान दिवस मनाउँदै छौं, उल्लासका साथ । धरानको जङ्गल फँडानी भएर बस्ती बसेको १ सय २१ वर्ष पुगेको अवसरमा तीनदिने धरान दिवस मनाउने अवसर जुटेको छ । धरान दिवसको उद्घाटन गर्न हेलिकोप्टर चढेर काठमाडौंबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आउनुभयो र जानु पनि भयो । धरान स्थापनाको यो १ सय २१ वर्षको इतिहास त्यति लामो त होइन तर, यो समयभित्र धेरै परिवर्तन भएका छन् । पूर्वको लागि धरान एउटा सुन्दर, स्वच्छ आकर्षक र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित भइसकेको छ । तर, यो दिवस मनाइरहेको बेला दुःखको कुरा ३० देखि ६० को दशकसम्ममा धरानमा स्थापना भएका दर्जन बढी जिल्लास्तरीय र क्षेत्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयहरू अन्यत्र सारिएको विषयमा भने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीहरू मौन छन् । हुन त २० देखि ४० को दशकमा पूर्वी पहाडका सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, रामेछापदेखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, खोटाङलगायतबाट बसाइ सरेर आएकाहरूले धरानलाई आकर्षक सहर बनाए । आवासीय सहरको रूपमा स्थापित गरे । विशेषगरी लिम्बू र राई समुदाय ब्रिटिस गोर्खा पल्टने (लाहुरे) बनेकाहरूले बेलायत, हङ्कङ, मलाया (मलेशिया), ब्रुनाइको सुल्तान (राजा) को दरबारमा गोर्खा रिजर्भ युनिट (जिआरयु) र सिङ्गापुर पुलिस फोर्सबाट पेन्सन पकाएर आएपछि धरानमा पक्की घर बनाएर बसेकैले धरान आकर्षक भएको हो । कङ्क्रिटको सहरको रूपमा आकर्षक भए पनि सरकारी कार्यालयहरू अन्यत्र सारिएपछि भने सुन्दर भनिहाल्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
किटेरै भन्ने हो भने पूर्वी पहाडका रैथानेहरूले धरानलाई १ सय २१ वर्षयतादेखि नयाँ सहरको रूपमा स्थापित गरिरहँदा राज्यले भने आदिवासी जनजाति बाहुल्य भएको धरानमा स्थापित सरकारी कार्यालयलाई रातारात विराटनगर र धनकुटा सारियो । बाँकी इटहरीमा पु¥याए । कुनै बेला पूर्वाञ्चलको केन्द्र मानिएको धरानलाई सरकारी कार्यालय सारेर मोरङको विराटनगरलाई केन्द्र बनाउन राज्य नै लाग्यो । ती गुमेका सरकारी कार्यालयलाई फर्काएर ल्याउन हुत्ती भएका नेता मन्त्री धरानले कहिलै जन्माउन सकेन । धरानबाट सारिएका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको प्रमाण–पत्र तहसम्मको पठन–पाठन हुने स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थालाई सोझै महाराजगञ्जमा पु¥याएर गाभियो । धरानबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला, बाग्मतीदेखि पूर्वको हावापानी निगरानी गर्ने कोसी बेसिन, हाल उच्च अदालत भनिने अञ्चल अदालत (पुनरावेदन), वाणिज्य बैङ्कको क्षेत्रीय कार्यालय, कृषि विकास बङ्ैकको क्षेत्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय अस्पताल सारेर विराटनगर पु¥याइयो । प्रमाण–पत्र तहसम्म अध्ययन हुने चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पु¥याइयो । यातायातको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण कार्यालय इटहरी सारियो । कुनै बेला ती सरकारी कार्यालयहरू धरानमै थिए भन्दा दन्त्यकथा जस्ता लाग्छन् । हाल पोखरामा रहेको ब्रिटिस घोपा क्याम्प पनि धरानमै थियो । नेपाली सेनाको बाहिनी धरानको फुश्रेबाट इटहरीस्थित पुर्वी पृतनामा गाभियो । यस्तो लाग्छ अहिले पनि सक्ने भए धरान–१४ विजयपुर डाडामा रहेको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, पिण्डेश्वर विद्यापीठ (क्याम्पस), महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, दन्तकाली मन्दिर, बुढासुब्बा मन्दिर र पिण्डेश्वर वावाधामलाई पनि सार्न सकेका भए कुनै काठमाण्डौ त कुनै विराटनगर पुर्याउथे होलान् ।
धरान दिवस मनाइरहँदा यी सारिएका सरकारी कार्यालयको क्षतिपूर्ति माग्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरूले प्रम देउवालाई केही भने कि भनेन्, ती विषयमा जानकारी दिएर बोले कि बोलेनन् होला ? सरकारी पदाधिकारी नेता मन्त्री आएर यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर आश्वासन देखाउनु त उनीहरूको क्यारेक्टर नै हो । तर, गुदी कुरो धरानले यसअघि गुमाएका ठूला सरकारी कार्यालयको क्षतिपूर्ति कसरी हुनसक्छ र धरानको विकास होला ? त्यसतर्फ दलका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूले चिन्तन मनन् किन नगर्ने ?
