हालै प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभरिका लागि भनेर स्वयम्सेवक शिक्षकको आवश्यकता माग्यो । उक्त आवश्यकताअनुसार छनोट भएकाहरू विभिन्न स्कुलमा दरबन्दी तोकियो । तर, यी दरबन्दी प्रक्रिया आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि बढी राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिइएको बजारमा गुनासो सुनियो । फलतः तथ्य जाँचकी गर्दा आवश्यकतालाई भन्दा राजनीतिक पहुँचलाई नै प्राथमिकता दिएको प्रष्ट भएको छ । तर, प्रदेश १ सरकारका अधिकारी भने आवश्यकताकै आधारमा दिएको भने दाबी गर्न छाडेका छैनन् । स्वयम्सेवक शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षकको आवश्यकता हेरी खटाउने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रावधानलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै फेरि पनि ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ को शैली अपनाइयो । जुन खेदजनक छ । हाम्रो प्रणालीमा राजनीति यति मिहीन ढङ्गले घुसेको छ कि जुनसुकै कुरामा पनि राजनीतिले लगाम लगाइरहेको छ । यस्तो हुनु विडम्बना हो ।
शिक्षकहरू खुलेआम राजनीतिमा लागेको एउटा यथार्थ पाटन उच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशबाट प्रष्टिन्छ । पाटन उच्च अदालतको आदेशपश्चात् सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो । राजनीतिले शिक्षकलाई गाँजेको अवस्थामा त्यही स्कुलहरूमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा राखेपछि भोलि कस्तो अवस्था सिर्जना होला ? त्यस विषयमा प्रदेश सरकारका अधिकारी तथा त्यसका लागि ‘लबिङ’ गर्ने स्कुलको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली बिग्रियो भनेर हामी भनिरहेका छौं । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालय निजीका तुलनामा खस्किएको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । हाम्रा शिक्षकहरू खुलेआम राजनीतिक दलका भरिया र झोले भएका कारण हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रणाली खस्किरहेको छ । यो प्रसङ्ग यहाँ किन उठाइएको हो भने सवत्र्र राजनीतिले मार्गनिर्देशन गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई धमिराले खाए झैं बनाइदिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण आजैबाट नगर्ने हो भने हामी धेरै ढिला हुनेछौं । शिक्षक दरबन्दी कायम गर्दा त्यस स्कुलको अवस्था, विद्यार्थीको अवस्था, दरबन्दीको अवस्था, आवश्यकता हो होइन, त्यसबारेमा गम्भीर भएर अनुगमन गरिनुपर्छ । अनुगमनपश्चात् आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिने हो भने त्यसले एउटा नजिर स्थापित गर्नेछ र आगामी दिनमा त्यस नजिरमा टेकेर काम गर्न सहज हुनेछ ।
धेरै विद्यालय यस्ता छन्, जहाँ दरबन्दी चाहिनेभन्दा बढी छ । जहाँका शिक्षक एक–दुई घण्टी लिएर अन्य समय राजनीतिको झोला बोक्ने या त जग्गा नाप्न जाने प्रवृत्ति छ । त्यही शिक्षक जग्गाको दलाली पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यही शिक्षक राजनीतिमा पनि आफ्नो पहुँच बनाइरहेको हुन्छ । जसका कारणले उनीहरू थप आफूलाई शक्तिशाली सम्झन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति किन भइरहेको छ भन्दा दरबन्दी भएकामा दरबन्दी थपिदिने र नभएकाहरूमा घोटिरहने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यस्ता विषय अन्त्य नहुने भने भोलि हाम्रा स्थायी शिक्षकहरू जग्गाको दलाली र राजनीतिका झोले हुनेछन् र हामीले त्यस्ता शिक्षकबाट अपेक्षा गरेअनुसारको प्रगति प्राप्त गर्न सक्ने छैनौं । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि प्रदेश सरकारले आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर दिनुपर्छ न कि राजनीतिक पहुँचमा । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा त्यही पार्टी निकटका विद्यालयका दरबन्दी थपिदिने अर्को गलत प्रवृत्ति पनि छ । यसको पनि अन्त्य हुनैपर्छ । सर्वोच्च अदालत, पाटन अदालतले जुन खालको आदेश दिएको छ, त्यस्तो आदेशलाई पालना गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने मात्रै हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउनेथियो । त्यसतर्फ सबैले जिम्मेवार भएर सोचून् ।
