कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष नजिक पर्ने गाउँका वासिन्दाहरु वर्षौंंदेखि हात्तीबाट पीडित बन्दै आएका छन् । त्यस क्षेत्रका धेरै जनाको हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गइसकेको छ । कसैका घरबार भत्किएका छन् अनि कसैका अन्नबाली नष्ट भएका छन् । हात्तीबाट अन्नबाली र घरपरिवार जोगाउन पुसको चिसोमा उनीहरू जाग्राम बस्न बाध्य छन् । तर, सम्बन्धित निकायहरूले उनीहरूका समस्या बेवास्ता गर्दा पीडितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । हात्तीले दुःख दिन थालेपछि उनीहरूले सरोकारवालालाई समस्या सुनाउन मङ्गलबार सडक जाम गरे । उनीहरूले यसरी आन्दोलन गर्न थालेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । सडक बन्द गरेपछि स्थानीय प्रशासनलगायतले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिन्छन्, त्यसपछि उनीहरूको सडक बन्द फिर्ता हुन्छ तर, न प्रशासनले उनीहरूका पीडाबारे चासो राख्छ, न त आरक्ष कार्यालयले नै । त्यसपछि उनीहरू फेरि रातभर जाग्राम बस्ने र दिउँसो सडक बन्द गर्न थाल्छन् । सरकारले हात्ती पीडितको समस्यालाई बेवास्ता गरिरहेको पटक–पटकका घटनाक्रमले देखाउँछन् । पीडितहरूसँग पटक–पटक सहमति गर्ने र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुने होइन, झन् बढाइरहेको पाइन्छ ।
वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्नु त्यति सहज छैन । त्यसमाथि वनजङ्गल क्षेत्र नजिकै बस्ती हुँदा जनावरहरू आहारा खोज्दै खेतबारीमा पस्नु स्वभाविक पनि हो । वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षले पीडितहरूका विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनेदेखि आरक्षका जङ्गली जनावरको ख्याल गर्ने दायित्व पनि उसकै हो । तर, आरक्षले बेवास्ता गर्ने गरेको पीडितहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । पीडितहरूले आरक्षका वार्डेन, स्थानीय प्रशासनदेखि मन्त्रीसम्मलाई भेटेर आफ्ना समस्या पटक–पटक सुनाए पनि उनीहरूका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । हात्तीले अन्नबाली नष्ट गर्ने र घर भत्काउने क्रम बढिरहँदा हालैका दिनमा स्थानीयवासीहरूका अन्न भण्डार रित्तिएका छन् । उनीहरूलाई वर्षभर के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । हात्तीले घर भत्काएका पीडितहरूले चिसो मौसममा खुला आकाशमुनी रात काट्नु परेको छ, उनीहरूको बास बस्ने ठाउँसमेत छैन । त्यसमाथि हात्तीका बथान दैनिकजसो बस्तीमा पस्दा उनीहरू रातभरि निदाउन पाएका छैनन् । पीडितहरूका यस्ता समस्यालाई न स्थानीय तहले चासो दिएको पाइन्छ, न त अन्य सरोकारवालाले नै । पीडितहरूलाई संरक्षण गर्ने राज्यको नीति रहेको भनिए पनि वर्षौंंदेखि उनीहरू बेवास्ताको सिकार बनिरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बन्नु बेवास्ताको पराकाष्ठा हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले हात्ती पीडितहरूलाई चुनावका बेला खुबै सम्झिने गरेका छन् । चुनावताका हात्ती पीडितका समस्या भोलि नै समाधान हुने झैं गरेर कडा भाषण गर्न तँछाड मछाड गर्ने नेताहरू चुनाव जितेपछि आफ्ना वाचा बिर्सिने मात्र होइन, पीडितलाई चिन्नै छाड्छन् । आम हात्ती पीडित स्थानीयहरूले पनि त्यस्ता नेताहरूको पहिचान गरेर चुनावका बेला त्यसको जवाफ आफ्नो मताधिकारबाट दिनु आवश्यक छ ।
हात्ती पीडित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा पीडितहरूकै मतले जितेका जनप्रतिनिधिहरू छन् तर, उनीहरूले यस क्षेत्रको समस्यालाई राष्ट्रिय रूपमा उठाउन सकेका छैनन्, न त आरक्षलाई नै ऐन कानूनअनुसार पीडितको हितमा काम गर्न दबाव दिन सकेका छन् । वर्षौंदेखि हात्ती पीडितहरूको एउटै समस्या सुनिरहँदा उनीहरूलाई पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो तर, उनीहरूले पनि लाज पचाइसकेका छन् । किन कि फेरि पनि चुनाव आउँछ र त्यो चुनावमा यही नारा बेचेर जित्नु छ उनीहरूलाई । तर, चुनाव जित्ने यस्तो ‘आइडिया’ सधैँ काम नलाग्न सक्छ । स्थानीयवासी जब सचेत हुन्छन्, त्यसपछि नेताहरूका यस्ता आश्वासनले काम गर्न छाड्छ । यस क्षेत्रको हकमा भने तत्काल त्यस्तो अवस्था पनि देखिंँदैन । जेसुकै भए पनि पीडितलाई न्याय दिने दायित्व सरकारको हो, त्यसैले सरकार र उसका निकायहरूले हात्ती पीडितहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
