धरान उपमहानगरपालिकाको वार्षिक रूपमा हुने आन्तरिक आयस्रोत करिब २५ करोड रुपैयाँ छ । तर, उसको बेरुजुको अङ्क आन्तरिक आयस्रोतको आधा छ । आन्तरिक आय २५ करोड हुने स्थानीय तहमा त्यसको आधाजति नै बेरुजु देखिनु राम्रो सङ्केत होइन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८ ले धरान उपमहानगरपालिकामा कुल १२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । जसमध्ये २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । ३ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको वा कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । नियमित गर्नुपर्ने ८ करोड ३२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पेश्की ४२ लाख ३३ हजार बाँकी रहेको छ । यति धेरै रकम बेरुजु देखिनु भनेको कतै न कतै आर्थिक अपारदर्शिता, कमिसन, आर्थिक अनियमितता त भएको छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वभाविक हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले धरानमा ऐन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरी ठूलो रकम भुक्तानी गरेको पनि देखाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर कर्मचारी नियुक्ति र खर्च गरेको उल्लेख छ । उपमहानगरले आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा ऐन विपरीत नियुक्ति गरेर नेताका आसेपासे, जनप्रतिनिधिका नातेदार, मन्त्री र सांसद्का सोर्सफोर्समा कार्यकर्ता भर्ती भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । महालेखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालीजस्ता पदमा मात्र करारबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था भए तापनि ऐन विपरीत कर्मचारी नियुक्त गर्नु यसैको दरिलो सङ्केत हो । ऐन विपरीत १ जना जनस्वास्थ्यकर्मी, ३ जना इञ्जिनियर, ४ जना अस्थायी सव–इञ्जिनियर, ४ जना कम्प्युटर अपरेटर, २ जना स्वास्थ्य सहायक, २ जना ल्याव टेक्निसियन, १ जना स्टाफ नर्स, १ जना ओभरसियर, १६ जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर, ३ जना अहेव, ६ जना अनमि, २ जना अमिन, १ जना प्रशासन सहायक, १ जना स्वास्थ्य कर्मचारी गरी कुल ४६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ती ४६ जना कर्मचारीको तलबभत्ता बापत राज्यकोषको १ करोड ७५ लाख ७० हजार १ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ, हालको मितिसम्ममा । त्यतिमात्र नभएर उपमहानगरका कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेको भनी ६ जना कर्मचारीलाई २ करोड २५ लाख ४८ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरेको छ । कर, भूमिकर र विभिन्न आयका दरहरू कम्प्युटर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न कार्यालयले कार्य गरेको भनी भुक्तानी दिएको छ । सो तलबभत्ता बापत दिएको रकम नीतिसङ्गत नभएको महालेखाले स्पष्ट औंल्याएको छ ।
पालिकाका २० वटा वडा कार्यालयहरूमध्ये वडा नं. २, १६ र १७ ले ऐन विपरीत चार–चार जना कर्मचारी नियुक्त गरेर तलबभत्ताको नाममा ८५ लाख २१ हजार भुक्तानी नै गरेका छन् । नियुक्ति नै नपाएको व्यक्तिलाई पनि तलब भनेर भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिवको नाममा मासिक तलबभत्ता १ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ भने पर्यटन विकास समितिका सह–संयोजक किशोरकुमार थुलुङ राईलाई स्थानीय यातायात सञ्चार तथा खाजा खर्च भनेर २ लाख ११ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु भनेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उपमहानगरले देउसी भैलो, कानून व्यवसायीको सम्मेलन, जिमका लागि सामग्रीलगायत विभिन्न शीर्षकमा वितरणमुखी खर्च गरेको २५ लाख ७८ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँलाई बेरुजु देखाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सोझै कम्प्युटरलगायत प्रिण्टिङसम्बन्धी सामग्री खरिद बापत भुक्तानी गरेको १५ लाख ९२ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँलाई पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । त्यसैगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नभएको पनि भुक्तानी भने ८० लाख ६८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ दिएकोलाई पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
पालिकामा आर्थिक पक्ष हेर्ने लेखा शाखा, आन्तरिक लेखा शाखाहरू छन् । ती शाखाहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम सम्पन्न गरेको प्रमाण देखाएपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने हो तर, उनीहरूले पनि जनप्रतिनिधिको दबावमा भुक्तानी दिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विधिवत् रूपमा नियुक्ति नभएका कर्मचारी र ऐनमै नभएको कथित समितिका पदाधिकारीले पनि तलबभत्ता लिन लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, धन देख्दा महादेवका पनि त्रिनेत्र बल्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् कामै नगरी तलबभत्ता लिनेहरूले । अब प्रश्न उठ्छ, पालिकामा देखिएको यति धेरै बेरुजु कसरी फछ्र्योट हुन्छ । महालेखाले औंल्याएको बेरुजु असुल गर्न पालिकाले सक्छ कि सक्दैन ? यदि बर्सेनि यस्तै बेरुजुको चाङ बढ्दै जाने हो भने उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर, विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरूको जिम्मेवारी र दायित्व, योग्यता, क्षमतामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
