हामीले सुन्दै आएका छौं–नेपाल कृषिप्रधान देश । अहिले पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस त्यही पेशामा आश्रित छन् । किसान पेशा बन्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ । यो जीविकाको मेलो मात्रै बनेको छ । जबकि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २८ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिले धानेको अवस्था छ । कृषि नहुने हो भने नेपाल उहिल्यै टाट पल्टिने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो तर, अहिले पनि राज्य तथा राज्य सञ्चालकहरूले कहिल्यै यस पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउन चाहेको देखिँदैन । कुनै कालखण्डमा धान, चामल, जुटलगायत निर्यात गर्ने देशमा पथ्र्यो तर आज ठीक उल्टो छ । यो सबै सरकारको किसानप्रति अनुदार नीतिको परिणाम हो । राज्यले किसानमैत्री कार्यक्रमहरू त ल्याइन्छ तर, उक्त कार्यक्रम राजनीतिक दलका आसेपासेहरूकै पोल्टामा जान्छ । फलतः वास्तविक किसान हेरेको हे¥यै हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि पु¥याउनुपर्ने रीत झन्झटिलो छ भने अर्कोतिर मिलिभगतको खेलका कारण किसान हेरेको हे¥यै हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो नीति हुनु भनेको किसानप्रति राज्य अनुदार हुनु हो ।
आज दैनिक १८ सय युवाहरू विदेशमा श्रम गर्न गइरहेका छन् । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भनेर गम्भीर मन्थन गर्ने हो भने अन्ततः राज्यमै पुगेर ठोकिन्छ । आज युवा जनशक्ति पासपोर्ट बनाएर अरबको खाडीमा या त कोरिया, मलेसियामा श्रम बजार्न पुग्छन् । यसको परिणति हाम्रा खेतहरू बाँझो बन्दै गएका छन् भने हामी आयातमुखी बन्दै गएका छौं । यस्तो परिस्थितिमा कृषिप्रधान देश भन्नु आफैमा हास्यास्पद हो । हाम्रा युवा पुस्ताहरू जो विदेशबाट सिकेका ज्ञानलाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोज्छन्, त्यस्ता युवाहरूका लागि पनि किसानमैत्री कार्यक्रमहरू छैन । सबै बजार बिचौलिया केन्द्रित छ । एउटा किसानले दुःख गरेर आर्जेको उत्पादनको मूल्य बिचौलियाले तोकिदिने गरेको छ । जबकि उक्त किसानले लागत मूल्य पनि पाएको अवस्था छैन । ब्रोइलर कुखुरा, लेयर्स कुखुरालगायत अन्य खालका कुखुरा उत्पादनको हकमा पनि त्यस्तै छ । किसानले मरीमरी दुःख त गर्छ तर, त्यसको मुनाफा बिचौलियाले लिन्छ । बिचौलियाका कारण हरेक क्षेत्र धरासायी बने पनि राज्यले त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न तत्परता देखाउँदैन । उल्टो संरक्षण गरेर राखेको अवस्था छ । कारबाही नगर्नुको सिधा अर्थ संरक्षण गर्नु हो । राज्य नै बिचौलियाको संरक्षणमा लाग्दा केही गर्छु भनेर देशमा बस्न चाहने युवा शक्ति नेपालमा टिक्ला ? यो महŒवपूर्ण प्रश्न हो । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ ।
अर्कातिर बाँझो जमिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारेमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन । त्यस्तै भएका कृषियोग्य जमिन पनि खण्डीकृत भइरहेको छ । उत्पादन हुने जमिनहरूमा पनि बिचौलियाले खण्डीकरण गरेर खेतमा घर उमारिरहेका छन् । यसलाई रोक्ने सरकारको नीति नै फितलो छ । यस्ता थुप्रै समस्याले गर्दा हामी निर्यातभन्दा बर्सेनि आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ । एकातिर किसानमैत्री नहुनु, अर्कोतिर बाँझो जमिन बढ्नु, खेतीयोग्य जमिन खण्डीकृत हुँदै घरघडेरीमा रूपान्तरण हुनु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन । ढिलोचाँडो यसले हामीलाई परनिर्भरता बनाउने निश्चित छ । यसै पनि हामी परनिर्भर भइसकेका छौं । आज जो किसान परनिर्भर छैनन्, उनीहरू पनि कुनै कालखण्डमा परनिर्भर बन्नेछन् । यसका लागि राज्य र त्यसका निकायको भूमिका अहम् हुन्छ । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि कार्यशैली अहिले पनि परम्परागत नै छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने, बिचौलियाको समूल नष्ट गर्नेतर्फ ध्यान दिन तीनैवटा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । वास्तविक किसानका लागि छुट्याइएको अनुदान उनीहरूलाई नै वितरण हुनुपर्छ । जबसम्म राजनीतिक दलका आसेपासे र बिचौलियाहरूको हालीमुहाली भइरहन्छ, तबसम्म लगानी गरेर केही गर्छु भन्ने युवाहरू पक्कै पनि पलायन भइरहनेछन् । आज दैनिक १८ सय विदेशिएको सुन्दा हामी जसरी झसङ्ग भइरहेका छौं, दैनिक ३ हजारभन्दा माथि युवा विदेशिए भनेको सुन्दा अचम्म नमाने हुन्छ ।
