नेपालमा के हुँदैन, सबथोक हुन्छ, सर्वसाधारणको हित र विकास निर्माणबाहेक । यतिबेला काठमाडौंमा एउटा अर्को नाटक मञ्चन भइरहेको छ, त्यो हो वकिलहरूको कलह । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको विषयमा उठेको यो प्रकरण बार हुदै वकिलसम्म आइपुग्दा कालो र सेतो वकिलको कलहको रूपमा देखा परेको छ । नेपाली जनताहरू राजनीतिक दलको कलहलाई मैदान, आमसभा, साना–ठूला भेला, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाहेर्दा वाक्क दिक्क भएका बेला अदालतमा वादी र प्रतिवादीको पक्षमा वकालत गर्ने कानून व्यवसायीहरू नै मैदानमा उत्रेको देख्नुपरेको छ । शेरबहादर देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको र करिब ४८ घण्टे मन्त्री पनि भएका एक मन्त्रीका विषयलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको बेला बाहिर वकिलहरूबीच भएको हानाहानको श्रव्यदृश्यले धेरैको ध्यानाकर्षण ग¥यो । साना वकिल र ठूला वकिलबीचको त्यो हानाहानको दृश्य धेरैका लागि मनोरञ्जनको साधन बन्यो भने बौद्धिक र प्राज्ञिक वर्गका लागि लाजमर्दो । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणका कारण उत्पन्न विवाद बारका कानून व्यवसायीबीच टाउको दुखाइ भएको अवस्था उजागर गरेको छ ।
तर्क, तथ्य र सबुत प्रमाणको आधारमा इजलासमा सौम्य, शालिन र भद्रशैलीमा बोल्दै बहस गर्नुपर्नेमा चोलेन्द्र शमसेरको विषयमा हानाहानमा उत्रनुले कानून व्यवसायीलाई शोभा दिँदैन । दलका नेता कार्यकर्ताहरूबीचको भिडन्त त सबैले देखेकै हो । तर, कानून व्यवसायीहरूको हानाहानलाई भने पचाउन मुस्किल भएको छ । गत सोमबारदेखि इजलास बस्न सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध इजलास वहिष्कार गरिएको छ । न्यायालयमा देखिएका विकृति विसङ्गति विरुद्ध आइतबारदेखि नै नेपाल बार एशोसिएसनमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च आदालतको प्राङ्गणमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतभित्रको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै बारले राजीनामा माग्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्नुले न्यायापालिकाको हैसियत छताछुल्ल भएको छ । न्यायपालिका सरकारको प्रमुख अङ्गमध्ये एक हो । तर, अदालतभित्र नै भ्रष्टाचार हुन्छ र न्यायाधीशदेखि प्रधान न्यायाधीश नै यस्ता विसङ्गति र विकृतिमा मुुछिन पुग्नु नेपालीका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । कात्तिक १२ गते बसेको बारको बैठकले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन पाँच दिनको समयसीमा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उनले पदबाट राजीनामा दिन्न भनेर अड्डी कसेर बस्दा न्यायापालिका नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशको मात्र पेवा होइन । न्यायपालिकासँग सरकार सञ्चालनको सबै सञ्जाल जोडिएको हुन्छ ।
त्यस कुरामा जबराले ध्यान दिन नसक्दा सर्वसाधारणले पनि सास्ती खेप्नु परेको छ । त्यसै त एउटा सामान्य मुद्दाको छिनाफानो हुनलाई बर्षौं लाग्ने नेपालको न्याय प्रणाली छँदै थियो, त्यसमा पनि अहिलेको अनावश्यक विवादले न्यायाधीश, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, कानून व्यवसायीहरूले दलीय विवादमा देखिने अप्रिय घटनाहरूलाई आत्मसात गरेको जस्तो देखियो । अब कसरी र के चाहिँ आशा गर्ने सर्वसाधारण नेपालीहरूले न्यायाधीश र हानाहान गर्ने कानून व्यवसायीहरूबाट ? प्रधानन्यायाधीश जबराले घमण्ड नगरी राजीनामा दिएको भए उनको इज्जत पनि रहन्थ्यो र कानून व्यवसायीबीचको नाटक पनि मञ्चन हुँदैनथ्यो र जनताले न्यायपालिकाप्रति सम्मानको भावले हेरिरहेका हुन्थे । अब न्यायपालिकाले कसरी गुमेको आफ्नो सम्मान फर्काउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
