हाम्रा नीति निर्माताहरू कति दूरदर्शी छन् ? कतिपय योजनाहरू बारे प्रायः यस्तै प्रश्न उठ्छ । हचुवाका भरमा बनाइएका योजनाहरू सफल हुने कुरै भएन । एकपटक देशभर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लहरै चलेको थियो । नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिताको नमूना यो कार्यक्रम पनि हो । दाताहरूको योजनामा सरकारै लागिप¥यो यो कार्यक्रममा तर, त्यसको नतिजा के भयो ? अहिले कसैले मूल्याङ्कन गरेको पाइँंदैन । वास्तवमा सरसफाइका दृष्टिले यो कार्यक्रम राम्रै भए पनि यो विना सुझबुझ हतारको निर्णय थियो भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदैछ । खासमा पहिला आम जनमानसमा शौचालयमा दिसापिसाब गर्नुपर्छ भनेर चेतना जगाउनु पथ्र्यो, त्यसपछि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सहज हुन्थ्यो तर, नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले जनचेतनाको मूल्याङ्कन नगरी हतारमै अनिवार्य शौचालय बनाउने नियम बनाए । धेरैले जसोतसो भए पनि शौचालय बनाए तर ती शौचालय अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा त सरकारले खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि गाउँभर शौचालय बनेका छैनन् । यसले सरकारी नीति निर्माताहरू कति अदूरदर्शी छन् भन्ने उदाहरण पनि देखाउँछ ।
सुनसरी जिल्ला २०७३ सालमै खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि सुनसरीका दक्षिणी भेगका धेरै गाउँमा शौचालय बनेका छैनन् । त्यहाँका बासिन्दा खुला ठाउँमै दिसा पिसाब गर्छन् । जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवामै पनि आवश्यकता अनुरूप शौचालय अभाव छ । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने हतारोमा बनाइएका धेरै जसो शौचालय अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । कतिपय शौचालयमा त घाँस, दाउरा, पराल राखिएको छ । कतिपयमा बाख्रा थुनिएको छ । घरको शौचालयलाई सामान राख्ने कोठाका रूपमा प्रयोग गरेर स्थानीय चाहिँ खुला ठाउँमै दिसा पिसाब गरिरहेका छन् । आम नागरिकमा शौचालयमा दिसा पिसाब गर्ने अभ्यास अहिले पनि छैन तराईका बस्तीमा । तराईका दलित तथा पिछडिएका समुदायमा शौचालयको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चेतना जगाउने काम स्थानीय तहहरूको पनि हो । तर, स्थानीय तहहरू शौचालय नबनाउने घरमा सरकारी सिफारिस र अन्य सरकारी सुविधाहरू प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाएर बसेका छन् । नियम कानून बनाएर घरघरमा शौचालय बनाउन बाध्य पार्न त सकिएला तर, कानूनले मात्र मान्छेको चेतना परिवर्तन हुन सक्दैन । शौचालय बनेर पनि प्रयोग नहुनु, बाख्रा, कुखुरा राख्ने, घाँस, पराल राख्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग हुनुले कानून र चेतना फरक कुरा हुन् भन्ने बताउँछ ।
समाजका लागि कुनै पनि नीति निर्माण गर्नुअघि त्यो समाजको वस्तुस्थिति, मनोविज्ञान, आवश्यकता जस्ता कुराहरू बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि बनेका नीतिहरू मात्र वास्तविक रूपमा प्रयोगमा आउन सक्छन् । तर, स्थलगत अध्ययन विना टेबलमा बसेर कल्पना गर्दै कोरिएका योजनाहरूले आम नागरिकको मर्म बोक्न सक्दैनन् । त्यसैकारण तिनको सहज कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नीति निर्माताहरूले के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्दा त्यसले सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पूर्व अध्ययन हुनुपर्छ । तर, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लहडमा बनेको कार्यक्रम धेरै ठाउँमा असफल भइसकेको छ । अब त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूले लिएर सर्वप्रथम जनचेतना जगाउने काम गरिनुपर्छ । कानून बनाएर वा बाध्य पारेर शौचालय बनाउनुभन्दा चेतना जगाएर उनीहरू आफैलाई शौचालयको आवश्यकता महसुस कसरी गराउने ? भन्ने तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।
