सरकारले देशभरका हिरासत तथा कारागारमा मृत्यु भएकाको निष्पक्ष छानबिन तथा सत्यतथ्य बुझ्नका लागि सह–सचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको खबर आफैंमा नयाँ अभ्यास हो । यस्ता अभ्यासहरूले राज्य भएको प्रत्याभूति गर्दछ । असोज २४ देखि २६ गतेभित्र देशका तीन स्थानमा हिरासतमा रहेका थुनुवा र एकजना कैदी मृत्यु भएको अवस्था छ । हिरासत तथा कैदी बन्दीको जुनसुकै कारणले मृत्यु हुनु दुःखद् हो । यस्ता दुःखद् घटनाको साक्षी बन्दै नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले गौतमको नेतृत्वमा समिति बनाइनु सकारात्मक पक्ष हो । असोज २४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका मो. हकिम साह मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । यस्तै प्रकृतिका घटना सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भए । यी घटनाहरू आगामी दिनमा नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यका साथ गृह मन्त्रालयले जुन प्रयास थालेको छ, त्यसले आगामी दिनमा नयाँ सिकाइ हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यो समितिले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्दै यस्ता प्रकृतिका घटनालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सुझाव समेत दिने भनी भनिएको छ । यसले पनि भावी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई नियन्त्रण गर्नमा मद्दत पुग्नेछ ।

सबैभन्दा अहम् प्रश्न चाहिँ के हो भने यस्ता घटनाहरू हुन नदिन के के गर्न सकिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा छलफल गरिएको छैन । यस्ता प्रयासहरू आजका दिनसम्म हुन सकेको छैन । न त राज्य तहबाट यस्ता विषयमा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया भएका छन्, न त निजी स्तरबाट नै यस्ता विषयमा छलफल हुने गरेका छन् । सार्वजनिक बहसमा नआएसम्म यस्ता विषयहरूमा पीडित थप पीडित बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । त्यस्तो हुनु भनेको राज्य नभएको सङ्केत हो । आमजनले राज्यको भूमिका प्रभावकारी रूपमा महसुस गर्न सकेका छैनन् । यहाँ त ठूलाठालुका लागि मात्रै राज्य भएको अनुभूति गर्ने गरिएको छ । सुनसरीको घटना साह मृत्युलाई जसरी सामान्यीकरण गर्न खोजिएको छ, त्यसैबाट राज्यको आम नागरिकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । संविधानमा हरेक नागरिक समान भनी व्याख्या गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । जसका कारण साहले झुण्डिएर मृत्युवरण गरेका छन्, त्यो नहुनुपर्ने थियो ।  राज्य हुनुको अनुभूति हुन्थ्यो भने उसलाई जनप्रतिनिधिको रोहवरमा पनि छाड्न सकिन्थ्यो । किनकि उनले जुन कर्म गरे भनिएको छ, त्यो हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्थाको कदापि होइन । त्यसकारण पनि संविधानमा नागरिकको हकमा जे जे कुरा व्याख्या गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । असमान व्यवहार र विभेद अहिले पनि जारी नै छ । त्यसकारण ऐन, कानूनमा व्याख्या गर्दैमा सबै कुरा समान हुन्छ भन्नु गलत सिद्ध हुँदै गएको प्रमाण हो ।

यही परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मृत्यु भएकाको हकमा जुन छानबिन समिति गठन गरेको छ, त्यो समितिले आफ्नो भूमिका मात्रै पूरा गर्ने हिसाबले छानबिन तथा जाँच नगरोस् । एउटा सामान्य नागरिकले पनि राज्य छ, भन्ने अनुभूतिपूर्ण छानबिन गरियोस् र आउँदा दिनमा त्यही छानबिन नजिरका रूपमा स्थापित बनोस् । देशभर हिरासत तथा कारागारमा हरेक वर्षजसो मृत्यु भइरहेको छ, यस्ता घटनामा दोषीउपर कारबाही गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । उल्टो आत्महत्या गर्ने नै दोषी हो भन्ने मानक स्थापित बनेको छ । त्यसकारण यस घटनाहरूको कारण गम्भीर रूपमा खोजी गरिनुपर्छ । यदि प्रहरी तथा त्यहाँको प्रशासनको कमजोरी छ भने त्यसको पनि खोजी गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनिमात्रै एउटा साधारण व्यक्तिले कानून भएको राज्यको महसुस गर्नेछन्, त्यसका लागि सरकार र सरकारी संयन्त्र लाग्नुपर्छ । हामी लोकतान्त्रिक मुलुकमा छौं । त्यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उभिएका छौं, जहाँ एउटा निश्चित उमेरको हदबन्दीपछि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्छौं । कानून विपरीतबाहेकका काम गर्न हरेक नेपालीलाई छुट छ, त्यो छुट देशको मूल कानून संविधानले नै गरेको छ । त्यसकारण पनि नागरिक तहबाट राज्यले सोचोस् र हिरासतमा मृत्यु भएकाको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई छानबिन गरोस् ।