केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशको मुगुमा भएको दुर्घटना आङ नै सिरिङ्ग बनाउने खालको थियो । उक्त दुर्घटनामा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने १३ जना घाइते बनेका थिए । यस्ता दुर्घटना कर्णाली प्रदेशमा मात्रै सीमित छैनन् । देशका सबैजसो प्रदेशमा दुर्घटनाबाट दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम हुन सकेको छैन । देश सङ्घीयतामा गएयता सबैभन्दा बढी विकास सडक निर्माणमै भएको हुनुपर्छ । तीनवटै सरकारले विकासमा पनि सडकलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छन् तर, हाम्रा सडकहरू कस्तो र कुन स्तरको बनिरहेको छ, त्यसबारे लगभग सबैजसो जानकार नै छन् । सडकको दुर्दशा एकातिर छ भने अर्कोतिर सवारी साधन पनि उस्तै गरी थोत्रिएका छन् । त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । हाम्रा सडकहरूमा दैनिकजसो दुई–चारवटा दुर्घटना हुँदा पनि सरकारले दुर्घटनाप्रति सामान्य दुःख व्यक्त गर्नुभन्दा अर्को नयाँ कार्य गर्न सकेको छैन । सरकारमा आउने पात्रहरूको प्रवृत्ति लगभग एउटै छ । जतिसुकै पात्र फेरिए पनि प्रवत्ति नफेरिने संस्कार यही देशमा छ ।
मुगुको दुर्घटनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुःख व्यक्त गरेका समाचारहरू बाहिरिए । मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको उपचारमा सरकारले नै रकम तिरिदिने घोषणासमेत गरेको अवस्था चाहिँ हो तर, राज्यले यो अवस्था आउनै नदिनका लागि अब के के गर्दैछ भनेर नयाँ योजना ल्याउनतिर ध्यान दिएको पाइएन । कही कतै पनि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि पाइला चाल्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको पाइएन । यसको मतलव सडक दुर्घटनापश्चात् सामान्य जिम्मेवारी बहन गरेपछि सबै कार्यभार पूरा गरेको सम्झिने सरकारका यस्ता प्रवृत्तिप्रति जतिसुकै आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । दुर्घटना हुन नदिन के के उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कुन कुन निकायसँग सल्लाह तथा परामर्श लिने, निर्देशन दिने र सडकको अवस्थाबारे बुझ्नका लागि के के गर्ने भन्नेसम्मको पहल गरेको पाइँदैन । यसो हुनु भनेको सरकारको निकम्मापनभन्दा अरू केही होइन । राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिँदैमा सबै समस्याको हल हुने हो भने हामी चाहेको जवाफदेही सरकार यही हो त ? सुशासन राज्य तहमा मात्रै भएर हुँदैन, त्यो तल्लो निकायसम्म हुनुपर्छ । सुशासन सडकमा पनि हुनुपर्छ । अनि मात्रै हामी समृद्ध देशको परिकल्पना गर्न सक्छौं । आजका दिन सबैभन्दा बढी मृत्युदर सडक दुर्घटनाबाटै हुने गरेको तथ्य लुक्न सकेको छैन । यसको अन्त्य गर्नका राज्यले नै नियमन गर्नुपर्छ । सडकको नियमन गरेर मात्रै हुँदैन, सवारी साधनहरूको नियमन पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । आज सडकको दुरावस्था जे छ, त्यही अवस्थामा छ सवारी साधनको अवस्था । हामीले एउटालाई सुधार गरेर अर्कोतिर ध्यान नदिने हो भने हामीले चाहेको समृद्धि सम्भव छैन ।
आज देशमा सङ्घीयता आइसकेपछि सडक सञ्जाल पक्कै पनि विगतभन्दा बढेको छ तर कस्तो अवस्था छ ? त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के के छन् ? सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएको छ छैन ? यस्ता विषयमा मनन् गर्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रा सडकहरू गुणस्तरीय हुनेछन् भलै कच्ची सडक होस् । हामी अहिले नै पक्की अर्थात् कालोपत्रे सडकको परिकल्पना गर्न नसकौला तर राम्रो र गुणस्तरीय सडकको परिकल्पना पक्कै पनि गर्न सक्छौं । तीन तहका सरकारमा बसेकाहरूले कमिसन, भ्रष्टाचारलाई त्याग्ने हो भने त्यो सम्भव छ । हाम्रो सडक बनिरहेको छ, मैले मेरै सडक निर्माण गरिरहेको छु भन्ने सोचबाट अभिप्रेरित नहुने हो भने हाम्रा सडकहरू सदैव कमसल बनिरहनेछन् । अर्कातिर त्यस सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू पनि सोही स्तरमा हुनेछन् । हामीले सडक मात्रै राम्रो बनायौं, सवारी साधनको जाँचपड्ताल गरेनौं भने फेरि पनि मुगुको जस्तो दुर्घटनाबाट गुज्रिनुपर्नेछ त्यतिबेलासम्म धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ । सरकारको कम्तीमा चेत पलाओस् ।
