यतिबेला सर्वसाधारण दशैं मनाउने तयारीको चटारोमा छन् । कोरोना महामारीको त्रास पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको आशा गर्दागर्दै पनि त्यो आशामै सीमित भएको छ । यसैबीच सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ८९ औं दिनमा गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरेका छन् । करिब तीन महिनामा सत्ता गठनबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच क–कसलाई मन्त्री बनाउने, कुन दलको भागमा कुन मन्त्रालय पार्ने जस्ता विषयमा सहमति भएर मन्त्रीहरू पनि नियुक्त भइसकेका छन् । दशैंको छेकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै गर्दा प्रम देउवा र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई कहिल्यै नजाने दाग पनि लागेको छ । सत्तागठबन्धन दलसँग प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित सांसद् हुँदाहँुदै पनि कहिल्यै निर्वाचनको सामना नगरेका गजेन्द्र हमाललाई चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो जेठान भएकै आधारमा कोटामा मन्त्री बनाउन भागबण्डा खोजेको चर्चाले व्यापकता पायो । दबाव थेग्न नसकेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको एक दिन पनि नबित्दै हमालले राजीनामा दिएका छन् ।
सत्तागठबन्धन भएपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्नुपर्ने थियो । तर, कुन दलको भागमा कुन–कुन मन्त्रालय राख्ने वा पार्ने भन्ने सहमति जुटाउन नै तीन महिना लाग्यो । अन्ततः दशैंको छेकमा बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि जनताले मन्त्रीहरू पाएका छन् । दशैंको भत्ता लिन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । सत्ताको लुछाचुँडीमा दलहरू दल–दलमा फसेका छन् । मन्त्री हुनु नै ठूलो कुरो भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक कतातिर लागिरहेको छ भन्ने चिन्ता गर्न छाडेका छन् दलका नेताहरूले । कसरी मन्त्री हुने र भागबण्डामा कसरी मालदार मन्त्रालय उछिट्याउने भन्ने ध्याउन्न राखेको देखिएकाले जनताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति खासै चासो राखेका छैनन् । त्यहीमाथि सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अहिलेका मन्त्रीहरू ६ महिनाका लागि मात्र पनि भनेका छन् । यस्तो लाग्छ, दलहरूले आफ्ना सांसद्हरूलाई पालैपालो मन्त्री बनाउनमात्र जनतासँग भोट माग्छन् । अब स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन चानचुन एकवर्ष बाँकी छ । हुन त यो सत्ता गठबन्धन सरकार चुनावी सरकार नै हो भने पनि हुन्छ । बनेका मन्त्रीहरूले मुलुकको विकास निर्माण, समस्या समाधान, आमजनताको दुःख–पीडालाई सम्बोधन गर्लान् भन्ने आशा भने नगरे पनि हुन्छ ।
मन्त्री भएपछि दायाँ–बायाँ करोड बढी मूल्य पर्ने महँगा सवारी साधनको स्कर्टिङ, सेना प्रहरीको लर्को, उद्घाटन, शिलान्यास, चर्का भाषण र माला लगाउने कामबाहेक अरू छुटेका र गर्र्नैपर्ने काम फत्ते गर्लान् भन्ने अहिले आशा नगरौं । मन्त्री भएपछि आवास सुविधा, सञ्चार सुविधा, पेट्रोल, डिजलको सुविधा, मासिक तलब भत्ता सुविधा, आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सुविधा, सक्नेले कमिसनको सेटिङ मिलाउने सुविधा, देशविदेश भ्रमणको सुविधालगायत सुविधै सुविधा उपभोग गर्नमै व्यस्त हुने नै भए । तर, जनताहरू कोरोना महामारीमा जुझिरहेका बेला कसरी मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार्ने, खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लामा कसरी ढुवानी गर्ने, किसानले मल र बिउ पाएका छैनन्, तिनलाई कसरी मल र बिउ उपलब्ध गराउने, चुरे दोहनले मरुभूमिको रूप लिन लागेको छ, त्यसलाई कसरी हराभरा बनाउने, शिक्षा क्षेत्र अस्त–व्यस्त बनेको छ, त्यसलाई कसरी लिकमा ल्याउने, धनी र गरिब बीच आर्थिक असमानताको खाडल झन्–झन् फराकिलो बन्दै गएको छ, त्यसलाई कसरी कम गर्ने, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी कार्यालयहरू घूस र कमिसन खाने कर्मचारीको सङ्ख्याले भरिएका छन्, तिनलाई कारबाहीको दायरामा कसरी ल्याउने र सेवाग्राही जनतालाई सुविधामा पहुँच कसरी पु¥याउने जस्ता तमाम विषयमा मन्त्रीहरू र मन्त्रालयहरूले ध्यान देलान् भन्ने आशामात्र गर्न सकिन्छ, भरोसा र विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
