खाद्य सामग्री तथा तरकारीको मूल्य आफूखुसी वृद्धि हुने गरे पनि प्रभावकारी रूपमा त्यसको नियमन र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । केही दिनयताको टमाटर र प्याजको मूल्य हेर्ने हो भने बजारमा कति अराजकता मौलाएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एक हप्ताअघि प्रतिकिलो ३० देखि रुपैयाँसम्म रहेको टमाटर अहिले बजारमा ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । एक हप्तामै दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरोकारवालाहरू मौन देखिन्छन् । बजारमा अस्वभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा अनुगमन गर्ने निकायहरू कहाँ सुतेर बसेका छन् ? प्रश्न खडा भएको छ । बजारमा अस्वभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएमा स्थानीय तहले नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धरान महानगरपालिकामा पनि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । तर, यसको प्रभावकारी काम देखिन सकेको छैन । बजारमा बेला मौका अनुगमन त हुने गरेको भए पनि समस्या समाधान गर्नेभन्दा भत्ता पचाउन केन्द्रितजस्तो देखिन्छ समिति । उपमहानगरको अनुगमन समितिसँग डर भए व्यापारीहरूले आफूखुसी यसरी मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने थिएनन् । बजारमा मूल्य वृद्धि पनि एउटा क्रमबद्ध रूपमा हुन्छ । यसरी एकसाताभित्रै दुई सय प्रतिशत वृद्धि हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिंँदैन । चाडपर्व नजिकिएकाले बिचौलियाले आफूखुसी मूल्य बढाउँदा पनि नियमनकारीहरू चुइँक्क बोल्न नसक्दा कतै उनीहरूको समेत मिलेमतो छ कि ? भन्ने आशङ्का बढ्छ ।
धरानमा अस्वभाविक रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई व्यापारीहरू उत्पादनै कम भएकाले आफूले खरिद गर्दा नै महँगो परेको बताउने गरेका छन् । तर, ३० रुपैयाँबाट मूल्य वृद्धि हुँदा ५० होला, ६० होला एकसातामै ९० देखि १ सयसम्म वृद्धि हुनुलाई बिचौलियाको खेलका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरूमा बिचौलियाहरूको राज कतिसम्म छ भन्ने त केही वर्षअघिका घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् । दुःख गरेर उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य उठाउन धौ–धौ पर्छ तर, बिचौलियाहरूले किसानलाई थोरै मूल्य दिएर आफूले त्यसको चार–पाँच गुणासम्म वृद्धि गरेर बजारमा पु¥याउने गरेका छन् । उपभोक्ताहरू बिचौलियाहरूको यस्तो हर्कतबाट मारमा परेका छन् । बजारमा देखिएको यस्तो अराजकता रोक्न सरोकारवालाहरूले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । उपमहानगरपालिकाको अनुगमन समितिले कडाइका साथ अनुगमन गरेर कसरी अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भयो भन्नेबारे खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि बजारमा अहिले महँगोमा बिक्री गरिरहेका व्यापारी, बिचौलिया र किसानहरूसँगै कुराकानी गरेर अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यदि चाडपर्वका बेला पनि आफूखुसी मूल्यवृद्धि भइरहँदा बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो सरासर बिचौलियालाई सहयोग गरेको ठहरिन्छ । उपमहानगरपालिकाले बिचौलियालाई होइन, उपभोक्ता र किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ । राम्रोसँग अध्ययन गरेर मूल्यवृद्धि गराउनेलाई कानूनी कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । कानूनी कारबाही गर्न नसके उनीहरूको मनोबल झनै बढ्ने छ र अराजकता अझै मौलाउने निश्चित छ ।
‘स्थानीय सरकार’ भन्दा गर्व गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफूले पाएका अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर अल्मलिएको देखिन्छ । अझ राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेर पनि गल्ती गर्नेलाई कानूनी कारबाही अघि बढाउन नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू भेटिन्छन् । शासन शक्ति स्थानीय तहमा आउँदासमेत काम गर्न नसक्ने हो भने सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक भावना बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले दबाव र प्रभावमा नपरी कानून बमोजिम काम गर्नु आवश्यक छ ।
