धरान उपमहानरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू र वडासदस्यहरू स्थानीय सरकार सञ्चालक, व्यवस्थापक, न्यायदाता र विकास निर्माणका संवाहक हुन् । धरानको विकास निर्माण, दीर्घकालीन मिसन, भिजन र गोल प्राप्ति गर्न उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यही भूमिका पूरा गरून् भनेर जनताले भोट दिएका हुन् र कसैलाई मेयर, कसैलाई उपमेयर, कसैलाई वडाध्यक्ष र कसैलाई वडासदस्यमा जिताएका हुन् । उनीहरूको काम, जिम्मेवारी र दायित्व भनेको नै जनताको सेवा सुविधामा बढोत्तरी गर्नु, नगरको विकास निर्माणमा मध्यस्थकर्ता, निर्णायक भूमिका पूरा गर्नु हो । प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर बजेट ल्याउनु, अन्य आन्तरिक स्रोतसाधन वृद्धि गर्नु मुख्य जिम्मेवारी हो । सर्वसाधारण जनताले बुझेको यही नै हो । तर, यी सबै काम, जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरिरहेका छन् त हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले ? विशेषगरी उपमहानगरपाकिलाको मियो अर्थात् नगरपिता मानिएका मेयर र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले चासो लिएका छन् त ? यदि यी जिम्ममेवारी र दायित्व पूरा गरेका भए विष्णुपादुकास्थित चिहान डाँडामा एक वर्षदेखि थोत्रे पालमा बसेका पहिरो पीडित विस्थापितहरूका लागि किन अझैसम्म केही पहल भएन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उपमहानगरमा जनप्रतिनिधिले जनताको करबाट सङ्कलन भएको पैसा मासिक रूपमा भत्ता मात्रै लिँदै बस्ने कि ती विस्थापितहरूको पीडा पनि बुझेर दीर्घकालीन समाधान हुने गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था पनि गर्ने ? विस्थापितहरू बसेको पाल थोत्रिँदा वर्षायामभरि भिजेर दिन र रात कटाए । छाक टार्ने चामल अभावका बीच भोकभोकै रुँदै बसे । हावाहुरी चलेको बेला पाल नै उडाउला भन्ने त्रासले चारतिर पाल समाएर बसे । अहिले चाडबाड नजिकिँदै आएको छ । तर, उनीहरू उपमहानगरपालिकाका बासिन्दा भए पनि गर्वका साथ धरानबासी भन्न सकिरहेका छैनन् । ‘हाम्रो दुःख–पीडा बुझिदिने मेयर, उपमेयर छन्’ भन्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै पीडा र दुःखमा दिन बिताइरहेका छन् घरबारविहीन भएर । के का लागि र कसका लागि जनप्रतिनिधि बनेका हुन् त मेयर, उपमेयर ? आफ्ना आसेपासे, चाकडीवाज, पार्टी कार्यकर्ताका लागि मात्र बनेका हुन् जनप्रतिनिधि ? विस्थापितहरू धरानको भविष्य बनाउने जनप्रतिनिधि छान्ने हैसियतका होइनन् ? किन उनीहरूलाई उपमहानगरले अनागरिक बनायो ? शरणार्थी हुन् ती विस्थापितहरू ? ७ घरका ३४ सदस्य एक वर्षदेखि थोत्रे पालमा बसेको टुलुटुलु हेर्न किन इच्छुक भए जनप्रतिनिधिहरू ? यी प्रश्नका जवाफ दिन सक्नु पर्छ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले । तर, उनीहरूमा हिम्मत छैन । नगरमा बस्ने आफ्नै नागरिकको दुःख–पीडा बुझ्न नसक्ने कसरी जनप्रतिनिधि भए ? ताजुव त यसैमा छ । उपमहानगरको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये एक–डेढ कठ्ठामै उनीहरूलाई स्थायी बसोबास गराएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, चासो नै नदिएपछि कसको के लाग्छ । बरु उल्टै जग्गाको व्यवस्था गर, घर टहरा बनाइदिने व्यवस्था गरिदिउँला भनेर मेयर तिलक राईले आश्वासन दिई विस्थापितको मन खिन्न बनाइदिए ।
आज के खाऔं, भोलि के खाऔं, कसरी छाक टारौंको स्थितिमा रहेका विस्थापितहरूले कताबाट पैसा ल्याएर जग्गाको व्यवस्था गर्न सक्छन् ? विचारै नगरी उनीहरूको अवस्थाको अध्ययन र ख्यालै नगरी बोलिदिँदा नगरपिता हुन सकेका छैनन् धरानका मेयर । उपमहानगर हाँक्ने हैसियत र पदमा पुगेपछि विस्थापितको व्यवस्थापन पनि गर्नु नगरपिताको जिम्मेवारी र दायित्व हो । ‘घरबारविहीन भयौं भन्दैमा हरेश नखाऊ म छु तिमीहरूका लागि घरबारको व्यवस्था गर्ने’ भनेर आशा र भरोसा दिँदै बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्ने नगरपिता कहिले पाउने ती विस्थापितहरूले ? अब एक वर्षसम्म पनि ती विस्थापितहरू तिनै थोत्रे पालमा बसिरहने हो भने स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधिको चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू फेरि भोट माग्न त त्यहीँ पुग्नेछन्, जहाँ हरिविजोक भएर बसेका छन्् विस्थापितहरू । अनि भन्नेछन् दुई हात जोडेर, ‘मलाई भोट दिनुस्, तपाईंहरू बस्ने घरको व्यवस्था म गर्नेछु ।’ राजनीतिक रूपमा देखिने स्खलनले तब पराकाष्ठा नाघ्नेछ । यस्तो हुनु मानवीय गुण होइन । अर्को चुनाव आउनुअगाडि नै ती विस्थापितहरूको घरबासको व्यवस्था गरेर वास्तविक नगरपिता वा जनप्रतिनिधि भएको देखाउनु सच्चा कर्म हो ।
