अहिले गाउँ, नगरमा बजार अनुगमन हुने गरेको समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन् । चाडपर्व लक्षित अनुगमनको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ तर, पनि यस्तै मौकामा अनुगमन अधिकारीहरूले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । जसलाई धेरैले कर्मकाण्डी अनुगमन भनेका छन् । कर्मकाण्डी यसकारण कि बजारमा नाम मात्रैको अनुगमन हुने गरेको छ । म्याद गुज्रिएको सामग्री फेला परे पनि सामान्य सचेत गराएर मात्रै छाड्ने गरेका छन्, जबकि कानूनतः कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । दशैंतिहारका बेला भत्ता पचाउनका लागि मात्रै अनुगमनमा खटिने गरेका छन् । अनुगमनको नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ तर, प्रतिफल भने शून्य हुन्छ । यसकारण पनि कर्मकाण्डी अनुगमनको अर्थ छैन, भनिएको हो । हाम्रोजस्तो बजार, उपभोक्ताको सारक्षरता दर, कानूनको जानकारी र कानूनबारे सचेत हुने उपभोक्ता कमै हुन्छन् । यसबारेमा जानकार नहुँदा त्यसको बढीभन्दा बढी फाइदा व्यवसायीले लिने गरेका छन् । कतिपय व्यवसायी अञ्जान होलान् तर, म्याद गुज्रिसकेको सामग्री बिक्री गर्नुहुँदैन भन्नेबारेमा उनीहरूलाई स्पष्ट जानकारी हुन्छ तर, पनि कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । वर्षमा एकपटक गरिने अनुगमनले न त उपभोक्तालाई सचेत गराउन सक्छ, न त व्यापारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नै ल्याउन सक्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा स्पष्टसँग उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । ४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी लेखिएको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगे व्यक्तिलाई काूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ तर, नेपालमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएको नजीर छैन । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि खुल्ला बजारका कारण व्यापारीहरूमाथि कारबाही गरेको उदाहरणहरू पनि कमै भेटिन्छ । व्यापारी हावी हुँदा हाम्रो बजार उपभोक्तामैत्रीभन्दा पनि व्यापारीमैत्री छ । यस्तो बजारमा उपभोक्ताले राहत पाउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हो । अझ हामीकहाँ उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुन सकेका छैनन् । किनकि बजारमा पाइने धेरै वस्तु तथा सेवाको लेवलिङ नहुने परम्परा कायमै छ । कमजोर सरकार र व्यवस्थाका कारण त्यस्ता त्रुटिहरू भइरहे पनि कारबाही कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् बन्दै गएको छ । उपभोक्ताको हक अधिकारका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च गठन भएको अवस्था छ तर, उसले उपभोक्ताको मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक गर्दा नै ठिक्क छ । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन् । व्यापारीको हित गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाहरूले व्यापारीलाई नै बचाउनेतर्फ पाइला चाल्ने गरेका छन् ।
हाम्रोजस्तो देशमा उपभोक्तामैत्री बजार कहिले हुने हो, त्यसको टुङ्गो ठेगान छैन । भए पनि बजार व्यापारीको कब्जामा भएकाले गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु मूर्खतामात्रै हुन जान्छ । अर्कातिर बजार अनुगमनको नाममा कर्मकाण्डी अनुगमनले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीलाई नै फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीलाई हितमा राख्दै अनुगमन गरिने हो भने मात्रै नागरिकले राहत पाउँथे तर, त्यसो हुन सकेको छैन । दशैंतिहारका बेला गरिने अनुगमन पनि भत्ता पचाउनका लागि गरिने अनुगमन भएकाले ‘अनुगमनभन्दा पनि भत्ताको आकर्षण’ मात्रै होभन्दा फरक पर्दैन । वर्षभरि नै अनुगमन गरिने हो भने मात्रै त्यो प्रभावकारी र उपभोक्तामैत्री हुन सक्छ । आज डिपार्टमेण्ट स्टोरहरू जस्ता ‘मल’ हरूमा पनि म्याद गुज्रिएका, लेवलिङ नभएका सामग्रीहरू छ्यापछ्याप्ती बिक्री हुने गरेको यसअघि पाइएकै हो । मलमै यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्य हो भने अन्यत्र कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भत्ताका लागि गरिने अनुगमन छाडियोस्, यदि भत्ताका लागि अनुगमन गरिन्छ भने त्यो कर्मकाण्डी अनुगमनभन्दा अर्को केही होइन । यस्ता अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न सदैव उठिरहन्छ ।
