सानो पुँजीलाई सङ्कलन गर्ने वित्तीय संस्था सहकारी पछिल्लो सयम बदनाम बन्दै गएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । निक्षेपकर्ताले खाई नखाई आफ्नो थोरै पैसा बचत गरेका हुन्छन् तर, निक्षेपकर्ताको रकम कुम्ल्याएर त्यसका मालिकहरू भाग्ने प्रवृत्ति बाक्लिएको छ । यो प्रवृत्ति जहाँ कहीँ पनि छ । यसको अन्त्य नहुने हो भने भोलि सहकारीप्रति आम नागरिकको सोच नकारात्मक बन्नेमा दुईमत नहोला । गाउँ, नगरमा सयौं सहकारीहरू खुलेका छन् । सबैको उद्देश्य स–साना पुँजीलाई सङ्कलन गर्ने र उचित मुनाफा दिने हुन्छ तर, त्यो उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा निक्षेपकर्ता अर्थात् बचतकर्ताहरू घर न घाटका हुँदै आएका छन् । मोरङ विराटगरको इच्छा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको लाखौं रकम भुक्तानी नगरी बन्द गरेको छ । यो हालैको पछिल्लो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्ता घटना हाम्रा गाउँघरमा भइरहेका छन् तर, बाहिर नआएको मात्रै हो । देशभरि नै यस्ता घटनाका दृष्यहरू हामी सञ्चारमाध्यममार्फत् थाहा पाउँछौं । सहकारी जुन उद्देश्य, मर्म र मूल्यका लागि स्थापित भएका छन्, त्यो मूल्य, मर्म र भावनानुसार नचलेकै कारण आज निक्षेपकर्ताहरू खाली हात फर्किनु परेको अवस्था छ । निश्चित फाइदाका लागि सहकारी खोल्ने र त्यो फाइदा देखेलगत्तै रकम कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य ढिलोचाँडो हुनैपर्छ ।
सहकारी कुनै समय सहकारी प्रशिक्षण डिभिजन कार्यालयमार्फत् निगरानी, नियमन गरिन्थ्यो । आज अवस्था फरक छ । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई आएको छ । स्थानीय तहले अब सहकारी के कसरी सञ्चालन भएका छन्, तिनको अवस्था के छ ? भन्ने अध्ययन गर्ने बेला आएको छ । यो अध्ययन नगर्ने हो भने भोलि सयौं निक्षेपकर्ताहरू समस्यामा पर्नेछन् । त्यसको निदानका लागि स्थानीय तहलाई नै गुहार्नेछन्, त्योबेला निकै ढिला भइसकेको हुनेछ । हिजो कसरी सञ्चालन भएको थियो ? भन्ने कुरालाई नहेरेर आज कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? त्यसको लेखाजोखा राख्ने बेला आएको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार नचलेका सहकारी बन्द गर्ने कार्य अब स्थानीय तहले थाल्नुपर्छ । सरकारको आर्थिक मेरुदण्डको तीनखम्बे नीतिअनुरूप सहकारीलाई राखेको छ । यस तीनखम्बे नीतिभित्र रहेको सहकारी मूल्य, मान्यताअनुसार नचलेको हो भने कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । ढिलोचाँडो कारबाही गर्नु छँदैछ भने आजैबाट त्यसको नियमन किन नगर्ने ? विराटनगरको इच्छा सहकारीको कुरा मात्रै रहेन, यस्ता सयौं सहकारी संस्था आजको दिनमा टाट पल्टेका छन् । त्यस्ता टाट पल्टेका सहकारीहरूको खोजीनीति गर्न ढिलाइ गर्ने हो भने हामीले चाहेको समृद्धि आउन सक्दैन ।
सहकारी स–सानो पुँजीलाई जगेडा गर्ने संस्था हो । त्यो स–सानो पुँजी लघु तथा मध्यम् खालका उद्योगी, व्यवसायीबाट सङ्कलन हुँदै आएको यथार्थ हो । अझ त्योभन्दा सामान्य नागरिकले पनि खाई नखाई सहकारीमा दैनिक बचत गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो रकम लुट्ने प्रवृत्तिका मालिकहरू उपर कारबाही नगरिने हो भने भोलि यस्ता विकृतिमा थप मलजल पुग्नेछ । स्थानीय तह ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुसार सञ्चालन हुने भएकाले अब स्थानीय तह पनि हिजोको जस्तो अवस्थामा छैन । एउटा अधिकार सम्पन्न सरकार भएकाले हरेक सहकारी संस्थाको नियमन गर्दै ‘सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताअनुसार’ सञ्चालन नभएका सहकारी संस्थाको खारेजीतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ र नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्दा पनि कडा नियम राखिनुपर्छ, ता कि भोलि कुनै पनि सहकारी संस्थाले त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने छुट नहोस् । आजका दिनमा कतिपय सहकारी यस्ता पनि छन् कि जो सहकारीको मूल्य मान्यताअनुरूप सञ्चालन भएका छैनन् । त्यस्ता सहकारीहरू आफ्नो निश्चित फाइदाका लागि मात्रै खुलेका छन् । त्यस्ता सहकारीको पहिचान गरी खारेजी र कारबाहीमा स्थानीय तह अगाडि बढोस् ।
