राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार निकम्मा भयो भने त्यो मुलुकमा अराजकता, दण्डहीनता मौलाउँछ । संविधानमा पालिकाहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसर्थ धरान उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भएपछि त्यो सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । उसको जिम्मेवारी र दायित्व नै जनताको पिरमर्का बुझेर सोहीअनुसार काममा गति दिनु हो । तर, भइरहेको छ उल्टो । केही साताअघि कोरोना सङ्क्रमणको विषयमा धरान सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय ग¥यो । सबै वडामा उर्दी जारी ग¥यो । तर, भोलिपल्टै खुलाएको घोषणा ग¥यो । विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि असोज ४ गतेदेखि खुलाउने भन्यो । यसैबीच नखुलाउने बरु दशैं, तिहारपछि मात्र सञ्चालन गर्ने भनेर अर्को उर्दी जारी ग¥यो । त्यो उर्दी जारी गरेको विज्ञप्तिको मसी सुक्न नपाउँर्दै फेरि विद्यालय खुलाइएको अर्को उर्दी जारी ग¥यो । जनप्रतिनिधिहरूमा निर्णायक क्षमता, बौद्धिकता, समय परिस्थितिको तत्काल विश्लेषण गर्ने क्षमतामा खोट हुँदा यस्ता घटिया निर्णयहरू हुने गरेका छन् । यस्तो हुनु भनेको स्थानीय सरकारको नेतृत्व ‘फेल’ हुनु हो । पछिल्लो समयमा नेपालीहरूको चाडपर्व आउनै लागेका छन् । उपभोक्ताहरू स्थानीय सरकारको कडा अनुगमनको पर्खाइमा छन् । यसैबीच धरानमा चल्ने तीनचक्के यातायातका साधनमा यात्रुले चर्को भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि स्थानीय सरकारले नजर अन्दाज गरेको छ । भनिन्छ, मुलुकमै यात्रुहरूले सबैभन्दा चर्को भाडा तिर्नुपर्ने सवारी साधन धरानमा मात्र पाइन्छ । टेम्पो र सफारी नै धरानका स्थानीय यात्रुहरूले बढी प्रयोग गर्ने सवारी साधन हुन् । तर, आधा किलोमिटर पनि पार नभई ३० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । झन् बीपी प्रतिष्ठानको गेटबाट भानुचोकसम्म आउनु परे सयदेखि डेढ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त भाडादरमा एकरूपता र अनुपातिक छैन । यात्रुहरूलाई जति पनि भाडा माग्न सक्छन् चालकहरू ।
नियामक निकायक उपमहानगर भने टेम्पो र सफारी चालकहरूले लिँदै आएको मनपरी भाडादरप्रति भने बेखबर देखिएको छ । यसरी बेखबर हुनु पनि स्थानीय सरकार फेल भएको सङ्केत हो । दूरीको आधारमा उपमहानगरले भाडादर कायम गर्न सकेको देखिँदैन । हुन त धरानमा चलेका अधिकांश टेम्पो र सफारीहरू निम्नमध्यम् वर्गीय व्यक्तिहरूले आर्थिक आय आर्जन र परिवार पालनका लागि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको पनि परिवार चल्नुपर्छ । तर, यात्रुको ढाडै सेक्ने गरी मनपरी भाडादर राखेर ठग्नु भने पाइन्न । कतिपय चालकहरूले मौका परे नयाँ मान्छेलाई एउटा चोकबाट तीन सय मिटर नजिकको अर्को चोकसम्म जान परे दुई सयभन्दा बढी भाडा लिने गरेका पनि छन् ।
एउटा टेम्पोले एक लिटर पेट्रोलले सरदर करिब १० किलोमिटर दूरी तय गर्न सक्छ । त्यस्तै ५० रुपैयाँ खर्च गरेर फुल ब्याट्री चार्ज गरेको सफारीले पनि करिब ६ देखि ८ घण्टा कुदाउन पुग्छ । यी बाहेक अन्य खर्चहरू पनि हुन सक्छन् । यात्रुहरूबाट धरानका टेम्पो र सफारीले अत्यधिक भाडा असुल्ने गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । भाडादर कायम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, स्थानीय सरकारका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरू यसबारे मौन छन् । टेम्पो, सफारी व्यवसायी र चालकलाई पनि मार नपर्ने गरी र यात्रुलाई पनि मार नपर्ने गरी भाडादर कायम गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी र दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । पन्छिनु भनेको निकम्मा हुनु हो । स्थानीय सरकारले निकम्मा हुनबाट मुक्त भएर जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिनु पर्छ ।
