साढे ३३ किलो सुन तस्करी घटना अहिले पनि सेलाउन सकेको छैन । यस घटनामा उर्लाबारीका सनम शाक्यको समेत हत्या भएकाले पनि थप तरङ्गित बनेको थियो । यस मुद्दामा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै तानिएपछि भने घटनाले रोचक मोड लिएको थियो । सुरुमा ६३ जना प्रतिवादी भएको घटनामा अन्ततः प्रहरीका उच्च अधिकारी पनि संलग्न देखिएपछि ७७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन् । ८० जनाभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरू बहसमा जुटेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको सङ्गठित अपराधको जालोको पर्दाफास भएको थियो । जसमा प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि गुण्डा, डनहरूसमेत संलग्न देखिएका थिए । यही घटनाले नै पनि नेपालमा सङ्गठित अपराधको जालो कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको थियो । यस्ता अपराधको जालोलाई तोड्न आवश्यक थियो र छ । आज यही सङ्गठित अपराधको मुद्दाको छिनोफानो अर्थात् अन्तिम फैसलाका लागि जुन बहस सुरु भएको छ, यसले सत्यको पक्षमा जित भएको देखाउँछ या असत्यको पक्षमा त्यो हेर्न बाँकी छ ।
नेपालमा अपराध कसरी हुन्छ, को को संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि साढे ३३ किलो सुनकाण्डले नङ्ग्याएको छ । यस काण्डमा रक्षक नै भक्षक भएको प्रमाणित पनि भएको छ । यसले हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमाथि पक्कै पनि कालान्तरसम्म प्रश्न उठाउने छ । त्यो प्रश्नको जवाफ सायदै हाम्रो प्रहरी प्रशासनले दिन सक्ला ? तर, यस काण्डमा पक्राउ परेका अपराधीहरूलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन पनि प्रहरीले नै भूमिका खेलेको यथार्थतालाई चटक्कै भुल्नु पनि हुँदैन । जो सत्यको पक्षमा थिए, उनीहरूले आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर भए पनि यो अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा ल्याएका थिए । अहिले तिनै संलग्न अभियुक्तहरूको अन्तिम फैसला हुने क्रममा छ । मोरङ जिल्ला अदालतले मुद्दाको किनारा लाएपछि उक्त मुद्दालाई लिएर चित्त नबुझ्ने पक्ष फेरि उच्च अदालत जान पाउने अधिकार नेपालको कानूनले दिएको छ । जसलाई हामी पुनरावेदन गर्ने कार्य भन्दछौं । यस घटना सङ्गठित अपराध मात्रै नभई हत्याजस्तो जघन्य अपराध पनि जोडिएकाले पक्कै पनि दोषीहरूले अन्य मुद्दा पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता अपराधमा कानून व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो नैतिकता देखाउन जरुरी हुन्छ । पैसा मात्रै सबैथोक होइन, कानूनतः अपराध भएको ज्ञात हुँदाहुँदै त्यसलाई थप बचावटमा लाग्नु पेशाप्रतिको इमान्दारिता पक्कै पनि होइन होला । यस्ता घटनामा बहस गरेका कानून व्यवसायीहरूलाई कुनै न कुनै कालखण्डमा आएर पछुतो त पक्कै हुँदो हो । किनकि हामी पूर्वीय दर्शनबाट प्रभावित छौं । पेशाप्रति मर्यादित भइरहँदा समाजप्रति पनि हाम्रो जिम्मेवारी होला । स्वस्थ र समन्नुत समाज निर्माण गर्नमा भूमिका खेल्ने कानून व्यवसायीले यस घटनामा पनि गम्भीर भएर सोच्ने कि ? हामीले बहस गरिरहँदा अपराधलाई नै प्रश्रय दिने अवस्था सिर्जना भएमा भोलि यस्ता अपराधहरूको जालो थप फिँजिने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । हामी अपराधरहित समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौं । त्यस्तो समाज तबमात्रै सम्भव छ, जब अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने अवस्था सिर्जना गराइन्छ । यदि यस्ता अपराधमा कुनै पनि कानून व्यवसायीले बहस नगरिदिने हो भने अपराध पनि क्रमशः घट्ने थियो होला । यो अपराधमा जो जो उच्च अधिकारीहरू संलग्न भएका छन्, उनीहरूले पक्कै पनि सजाय पाउनुपर्छ । जसले कानूनको रक्षा गर्नका लागि सरकारबाट तलब, सेवासुविधा लिन्छ, उसैले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको समन्नुत र अपराधरहित समाज बन्ला त ? एकपटक यो कोणबाट पनि कानून व्यवसायीले सोचिदिने हो भने, नैतिक प्रश्न उठाइदिने हो भने हामी नयाँ समाजको बहसमा अगाडि बढ्ने थियौं । यो कोणबाट सोच्नका लागि कानून व्यवसायीहरू लागी दिने हो कि ?
