शेरबहादुर देउवा सरकार बनेको पुग नपुग तीन महिना भएको छ तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको किंकतव्र्यविमुढता सोची साध्य छैन । हामीले यस्तो सरकारको परिकल्पना गरेका थिएनौं, जुन सरकारले तीन–तीन महिनाको अवधिमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकोस् । देउवाले झण्डै एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको एक्लो बागडोर सम्हालिरहनुले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन नगरेको प्रतीत हुन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नु जनताका न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताहरूप्रति नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट हुन्छ । यो सरकार पूर्ववर्ती सरकारभन्दा फरक देखिएको छैन । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्राप्त भएको यो सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी बहन नगर्दा जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर भन्ने आधारहरू छैनन् । यसबीचमा आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि दल विभाजनको अध्यादेश ल्याई सोमबार मात्रै खारेज गरेको अवस्था छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका अन्य नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् भन्ने प्रशस्त आधार देखिँदैन । किनकि आजको दिनसम्म सरकार नबन्नुमा उनीहरूको पनि हात छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि यसमा पूरापूर भागिदार छन् ।
हिजो ओली सरकारको शैलीप्रति धेरै प्रश्न उठाउने नेताहरू आज सरकारको साझेदारीमा छन् । ती नेताहरूले आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्वप्रति सचेत हुनुपर्छ कि पर्दैन प्रश्न यहाँनेर हो । देउवाको कार्यशैली ओलीको भन्दा के मानेमा फरक भयो त ? अब चाहिँ जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास उडेको अनुभूति हुन थालेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास दिलाउनका लागि पनि सरकारले आफ्नो भूमिकालाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । भोलि जनता यस व्यवस्थाप्रति पनि निराश हुने वातावरण सिर्जना गर्दै जाने हो भने सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक हुँदैन । राज्यको सबै अङ्गलाई चुस्तदुरुस्त सञ्चालन गर्नका लागि पनि सरकार विस्तार सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो । आज जुन जुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ती मन्त्रालयको कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा तल्लो तहमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दै गएको छ । यसको जवाफ कसले दिने हो ? जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकारको अपेक्षा न त जनताले गरेका छन्, न त संविधानले नै गरेको छ । यस्तो ‘ब्ल्याक होल’ को अवस्था सिर्जना गर्नु के जनताप्रति उत्तरदायी भएको अवस्था हो ?
सर्वोच्च अदालतले जुन उद्देश्यका लागि देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गरेको हो, त्यो आज आएर गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ । जनतामा दिन प्रतिदिन निराशा छाउँदै गएको छ । देउवाले एक्लै धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा उनी पनि निरङ्कुश हुँदै गएको प्रमाणले पुष्टि गरेको छ । केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुँदै गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण पराराष्ट्र मन्त्री बनाइएको थियो । यस्तो हुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । नेपालमा एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाउने होडबाजी चलेको छ । कि त्यही होडबाजीका रूपमा देउवा सरकारले पनि नयाँ कीर्तिमान बनाउन खोजेको हो त ? अब यस्ता प्रश्नको जवाफ यो सरकारले तत्काल दिनुपर्छ र सरकार साझेदार अन्य नेताहरूले पनि अब तत्कालै जवाफ दिने बेला आएको छ । के आजकै दिन देख्नका लागि गठबन्धन गरिएको हो ? तीन तीन महिना सरकार गठन नगर्नकै लागि गठबन्धन गरिएको हो । आजै हुन्छ, भोलि नै हुन्छ भन्दै विभिन्न आश्वासन बाँड्दै आएको आज तीन महिना पुग्न लागेको छ । देउवा सरकार निरङ्कुश बनाउने भूमिकामा गठबन्धन पनि लागेको प्रतीत हुन्छ । अब जनताले खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।
