२८ वर्षअघि दिल्लीस्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)को मोडेलमा स्थापना भएको धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यतिन्जेलसम्ममा एउटा उचाइ लिइसक्नु पर्ने हो तर, ठीक उल्टो भएको छ । एउटा भाडाको कोठामा सञ्चालन गरेको प्राइभेट अस्पताल जति पनि स्वास्थ्य सेवा दिन असक्षम भएको छ । हालसम्म सार्वजनिक नभएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको प्रतिवेदनले त्यसै भन्छ । प्रतिवेदनमा ‘पर्याप्त जनशक्ति भएर पनि उपकरण, रिएजेण्ट किटजस्ता कुरा नहुँदा आधाभन्दा बढी जाँच परीक्षण प्रतिष्ठानभित्र नहुने र बाहिर रेफर गरिने गरेको पाइयो ।’ अझ एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई हेर्ने रेडियोलोजी विभाग र माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमेष्ट्री, प्याथोलोजी विभागका प्रयोगशालाले दिने रिपोर्टमै शङ्का उब्जन थालेको छ । बायोकेमेष्ट्री विभागले त भनी नै सक्यो कि गुणस्तरीय रिएजेण्ट किट र आधुनिक एनालाइजर मेसिनको अभावले सामान्य मधुमेह (चिनी रोग) को ल्याव रिपोर्टसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई पूर्वकै ठूलो र दक्ष चिकित्सक भएको स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था भनेर प्रदेश १ र २ अनि भारतीय सीमावर्तीका नागरिकहरूसमेत उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तर, दक्ष चिकित्सक हँुदाहुँदै पनि मेडिकल उपकरण, किट, रिएजेण्ट, समयानुकूल सिटी स्क्यान, एमआरआई, बायोकेमेष्ट्री एनालइजर मेसिन अभावमा बिरामीहरूलाई अन्यत्र रेफर गर्न बाध्य हुनु प्रतिष्ठान सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी, सञ्चालक परिषद्, कार्यकारिणी समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिङ्गो सरकारको गैरजिम्मेवारीबाहेक अरू के हुन सक्छ ? भन्नलाई त पूर्वको रेफरल सेण्टर भन्ने तर, उपचार गर्न आएकामध्ये ५० प्रतिशत बिरामीको ल्याव रिपोर्ट प्रतिष्ठानमा हुन नसक्ने अवस्था आउनु विडम्बना बनेको छ । प्रतिष्ठानमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, कलेजो, फोक्सो (श्वास–प्रश्वास), पेट, स्नायु, टाउको, आँखा, हाडजोर्नी, नाक–कान–घाँटी, मानसिक रोग, बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति र दन्तरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकहरू छन् । तर, पर्याप्त मात्रामा आधुनिक मेडिकल उपकरण नहुँदा सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । एमआरआई गर्नुपर्ने शतप्रतिशत बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको छ । एक प्रकारले प्रतिष्ठान ‘कोल्याप्स’ भइसकेको छ । प्रतिष्ठानले स्कलरसिपमा डिएम गर्न पठाएर विशेषज्ञता हासिल गरेर आएका चिकित्सकहरू पनि पलायन हुनेक्रममा छन् । पदाधिकारीहरू कमाउधन्दामा व्यस्त हुँदा यस्तो हविगत आइपरेको कतैबाट लुक्न सकेको छैन । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न अयोग्य, असक्षम सावित भएका छन् । (रजिष्ट्रारले त राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।) उनीहरू आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउन नेता, मन्त्रीको घर धाउनमात्र योग्य सावित भएका छन् ।
ओपिडी छ तर, त्यहाँबाट चिकित्सकले प्रेस्काइव गरेको ल्याव रिपोर्ट प्रतिष्ठानभित्र हुन्न । इमर्जेन्सी कक्ष छ तर, रामभरोसेमा चलिरहेको छ । अप्रेशन थिएटर छ तर, सेवाग्राहीले पालो पाउन ६ महिना कुर्नुपर्छ । कतिपय दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले आफ्नो दक्षता र योग्यताअनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् । घुमेर दिन बिताउन बाध्य छन् । प्रतिष्ठानभित्र आवश्यक मेडिकल उपकरण नभएपछि विराटनगर, बिर्तामोड रेफर गर्न बाध्य छन् । बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठान सुधार्न आन्दोलन गरेको चार महिना पुग्न लागेको छ । तर, पनि प्रतिष्ठान पुरानै बाटोमा हिँडिरहेको छ । दैनिक करिब ३५ सयको उपचार गर्ने प्रतिष्ठानलाई सर्वसाधारणको उपचारस्थल बनाउन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुले पनि सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत र इच्छुक नभएको देखाउँछ । प्रतिष्ठानको खस्केको हालत नेपाल मेडिकल काउन्सिलले देखाइसकेकाले सरकारले सुधार गर्न चाहेमा पाँच मिनेट लाग्दैन । तर, इच्छाशक्ति नभएपछि त्यसको असर सर्वसाधारण जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? यो प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्छ । बीपी प्रतिष्ठान कोल्याप्स हुनबाट बचाउन अरू विकल्प सरोकारवाला, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।
