‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ यो आहानको गाम्भीर्यता असामान्य छ । हामी कुनै पक्ष तथा संस्थाबाट अन्याय भएको महसुस गरेमा न्याय माग्नका लागि अड्डा अदालत धाउँछौं, ता कि न्याय पाइयोस् । अदालतबाट न्याय पनि पाइन्छ तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनिदिँदा न्याय पाएर पनि दुःख पाइरहेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । त्यही उदारहणमध्येका एक हुन् धरान–११ निवासी ६४ वर्षीय पूर्णबहादुर घिमिरे । मुद्दा लड्न सुरु गर्दा उनको उमेर ५३ वर्ष थियो । आज ११ वर्षको अन्तरालमा जिल्ला, पुनरावेदन (हालको उच्च) हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा मुद्दा उनकै पक्षमा फैसला भयो तर, फैसला कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदा अहिले पनि अड्डा धाउन सुरु गरेकै अवस्थामा पुगेका छन् । धरानमा शाखा रहेको हिमालयन बैङ्कले हिसाबकिताबमा गडबडी गरिदिँदा उनले नपाउनु दुःख पाएका छन् । त्यसो त बैङ्कले पनि आफ्नो हिसाबमा दुःख पाएको होला तर, त्यसको सुरुवात बैङ्क आफैले गरेको छ । बैङ्कले सावधानी अपनाएर हिसाबकिताब चुस्त राखिदिएको भए घिमिरेले अड्डा अदालतसम्म पुग्नै पर्दैनथ्यो । किनकि बैङ्क आफैले गरेको अडिट रिपोर्टबाट पनि करिब ९ हजारभन्दा माथि रकम दिनुपर्ने देखिएको थियो । यसको मतलव बैङ्कले गडबडी गरेको प्रष्ट छ । यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि बैङ्कले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न नसक्दाको परिणाम आजको अवस्था आइपुगेको छ । बैङ्कको नैतिकतामाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको छ । सानो त्रुटिका कारण उत्पन्न आजको अवस्थाको सबै दोष नैतिक रूपमा हिमालयन बैङ्कले लिनुपर्छ ।
बैङ्क पनि एक प्रकारले साहु, महाजनकै अर्को रूप हो । फरक यति हो, साहु महाजनले आसामीसँग आफूखुसी ब्याज लिने चलन व्याप्त थियो तर, बैङ्कहरूले चाहिँ नेपाल सरकार मातहत, ऐन, कानून परिधिभित्र रहेर ब्याजदर असुल गर्ने गर्दछ । साहु महाजनले आफूखुसी ब्याज लिने गरेकै कारण पनि सरकारले बैङ्कहरूलाई सहज रूपमा ऋण लिन–दिनका लागि स्थापना अनुमति दिएको हो । जो राष्ट्र बैङ्कको नीति, नियम र परिधिभित्र रहेर काम गर्दछ तर, बैङ्कहरूकोे असावधानीले गर्दा ऋणीहरूले अनाहकमा दुःख पाइरहेका छन् । सबै पूर्णबहादुरजस्ता सचेत ऋणी हुँदैनन् । उनले बैङ्कप्रति प्रश्न उठाए, मुद्दा लडे, जिते तर, कयौं यस्ता पात्रहरू पनि छन्, जसले सामान्य रकमका लागि अड्डा, अदालत धाउन निको ठान्दैनन् बरु रकम तिरेर आफै पन्छिन्छन् । यसैको फाइदा बैङ्कहरूले उठाइरहेका छन् । यहाँ नैतिकताको प्रश्न हिमालयन बैङ्कसँग मात्रै होइन, अन्य बैङ्कहरूसँग पनि हो । बैङ्कहरूले आफूखुसी ब्याजदर बढाउने र लिने प्रवृत्तिबारे करिब करिब सबैलाई अगवत छ । त्यसकारण बैङ्कहरूले पनि आफ्नो आचरण सुधार गर्नुपर्छ । एउटा ऋणीले बैङ्कप्रति प्रश्न उठाउनु भनेको त्यो बैङ्कप्रति विश्वास हट्दै जानु हो । एउटा बैङ्कका कारण अन्य राम्रा बैङ्कहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्दै जान्छ । भोलि यस्तो अवस्था नआओस् कि बैङ्क पनि साहु, महाजन जस्तो होस् ।
पूर्णबहादुरको मुद्दामा अदालतले उनलाई न्याय त दियो तर, फैसला कार्यान्वयन तहमा ताकेता नगरिदिँदाको परिणाम आज पनि बैङ्कविरुद्ध बोल्दै हिँड्ने अवस्था बनेको छ । बैङ्कविरुद्ध कहिले भानुचोक त कहिले कहाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था आउनुका पछाडि बैङ्कको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । न्यायको सर्वोच्च निकायबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने बैङ्कमाथि किन कारबाही गर्न नसकिएको हो ? फैसला कार्यान्वयनका लागि किन ताकेता नगरिएको हो ? ताकेता गर्दा पनि बैङ्कले दिनुपर्ने रकम नदिएको हो भने फैसलामाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेन र ? बैङ्कको नियतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ, त्यसरी नै फैसला कार्यान्वयनमा निरीहताको सङ्केत होइन र ? एउटा आममान्छेले कसको विश्वास गर्ने ? आममान्छे आफ्नै दैनानुदिनको जीवनलाई थाती राखेर न्यायका लागि भौंतारिरहँदा उसको मानसिक अवस्था, आर्थिक अवस्था के होला ? उसले भोग्ने मानसिक अवस्थाको क्षति चाहिँ प्राप्त गर्ला ? सामान्यतः अदालतले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ तर, प्रश्न नियतमाथि नै उठ्छ । जुन व्यक्ति, संस्था वा पीडक पक्षले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्दा फेरि न्याय माग्न कहाँ जाने ? आजको दिनमा ‘न्याय नपाए, कहाँ जानू’ यो गम्भीर सवाल हो ।
