संविधानसभामार्फत् पहिलो पटक नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगेको छ । २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन जारी भएको यो संविधान किन पनि बढी महत्वपूर्ण छ भने यो शदियौंंदेखिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था परिवर्तन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेको संविधान हो । त्यस्तै पहिलोपटक विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर संविधानसभामार्फत् लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि बनाएको संविधान हो । यही संविधानपछि एकात्मक शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गएको हो ।
शताब्दियौंंदेखि जकडिएका विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उद्घोषसहित जारी भएको यो संविधानप्रति आम नागरिकको आशा र भरोसा धेरै हुनु स्वभाविकै पनि हो । यो संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूले धेरैजसो नेपालीको आशा बढाएको थियो । आम नागरिकका मौलिक हकले सबै नेपालीलाई न्याय दिने आश्वासन दिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि आम नागरिकले मौलिक हकहरूसमेत राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन् । संविधानमै उल्लेख भएका अन्य धेरै अधिकारबाट नेपालीहरू बञ्चित हुनु परेको छ । त्यतिमात्र होइन, राज्यको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूबाटै संविधानको घाँटी निमोठ्ने प्रयास पटक–पटक भएका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले नै सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुनु पर्ने माग गर्न थालेका छन् । यो अवस्था राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हो । संविधानको मर्म अनुरूप अहिले तीन तहका सरकार चल्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरू सङ्घीय सरकारका खेलौनाजस्ता बनिरहेका छन् । कामभन्दा झगडा मात्र गरिरहने र राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेका प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको छ । आम नागरिकको तहमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ? नेताहरूकै व्यक्तिवादी, अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण होइन र ? देश र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने नेताहरू कम हुँदा र आफू, आफ्नो परिवार र कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने नेताहरू हाबी हुँदा संविधानको मूल मर्म नै असफल हुने चुनौती थपिएको छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास त्यति लामो छैन । राणा शासकले ल्याएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून–२००४ लागू हुनै पाएन । राणा शासनको पतनपछि आएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ खासमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उद्देश्यले ल्याएको भए पनि त्यो उद्देश्य पूरा हुन पाएन । पटक पटक संशोधन भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन । २०१७ साल पुस १ मा राजा महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था ल्याएपछि सोही अनुरूप नेपालको संविधान–२०१९ जारी गरे । यही संविधानअनुसार पञ्चायती व्यवस्था चल्यो । त्यसको ३० वर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत् व्यवस्था परिवर्तन भयो र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । तर, यो संविधान जारी भएको केही वर्षमै देशमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यसैका आधारमा २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको हो । सात दशकमा सातवटा संविधान जारी हुँदासमेत नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन नसक्नु, हिजो सामान्य जीवनशैलीका नेताहरू रातारात करोडपति बन्नु, देश विकासभन्दा व्यक्तिगत फाइदामा नेताहरू लाग्नुले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसको असर संविधानमाथि पर्छ । राजनीतिक दलहरूले अब पनि आम नागरिक र देशलाई केन्द्रमा राखेर अघि नबढ्ने हो भने वर्तमान संविधानमाथि पनि देशी विदेशी शक्तिबाट आक्रमण हुन सक्छ । यो संविधानलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्ने हो भने संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरेर जानुको विकल्प छैन ।
