बालबालिकालाई भविष्यका आधारस्तम्भ भन्ने गरिन्छ । तर, बालबालिकाका हित र अधिकारका कुरा औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । औपचारिक कार्यक्रममा बालअधिकारका ठूला–ठूला कुरा हुन्छन् तर, व्यवहारमा बालबालिकाको अवस्था राम्रो छैन । अझ कोभिड–१९ को महामारीपछि त बालबालिकाको आधारभूत र सबैभन्दा महŒवपूर्ण विकासको आधार शिक्षा नै प्रभावित छ । राष्ट्रिय बालदिवसको अवसरमा शुभकामना दिँंदै मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणका विषयमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताए । हरेक वर्ष बालदिवसमा होस् वा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा होस्, देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूले बालबालिका हितमा काम गर्ने भाषण गर्दछन् तर, व्यवहारमा बालबालिका प्राथमिकतामा परेको देखिंँदैन ।
कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा प¥यो । हालसम्म पनि अन्य व्यापार–व्यवसायहरू खुलिसक्दा समेत विद्यालयहरू भौतिक रूपमा पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । सहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाजस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाइए पनि त्यो सबैका लागि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अनलाइन कक्षाका लागि इन्टरनेट र स्मार्टफोन वा ल्यापटप आवश्यक पर्छ । विशेषतः आधारभूत वर्गका मान्छे दैनिक काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्छन्, त्यस्तो वर्ग नै कोरोना महामारीबाट रोजगारी गुमाएर सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । अब त्यस्तो वर्गले अनलाइन कक्षाका लागि इन्टरनेट र महँगा मोबाइल वा ल्यापटप कसरी किन्ने ? त्यसकारण पनि अनलाइन कक्षाबाट धेरै बालबालिका टाढा छन् । तराई क्षेत्रमा विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाहरू कोही भारतीय बजारबाट समान ओसार–पसार गर्ने काममा लागेका छन् भने कोही ग्यारेज र इँटा भट्टालगायतमा श्रमिक बनेका छन् । उनीहरूका लागि बालदिवसजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा गरिएका भाषणले सार्थकता पाउन सक्दैन । कोरोना महामारीले एकातिर बालबालिकालाई शिक्षाबाट टाढा बनाएको छ भने अर्कातिर अभिभावकहरू बेरोजगार बनेपछि बालबालिकालाई श्रमिक बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी रोग र भोकबाट बचाउने ? कसरी उचित शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्ने नीति बनाएर व्यवहारमा लागू हुनु आवश्यक छ, औपचारिकताका लागि भाषणमा मात्र होइन ।
नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुरूप प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन–पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, कोरोना महामारीपछि ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू संविधान प्रदत्त मौलिक हकको यो व्यवस्थाबाट समेत बञ्चित छन् । कोरोना महामारीको तेस्रो लहर भित्रिएमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने विज्ञहरूले बताइरहँदा हालसम्म बालबालिकाका लागि खोपको व्यवस्था गरिएको छैन । अबका दिनमा बालबालिकालाई कोरोना महामारीबाट कसरी सुरक्षित राख्ने ? चुनौतीको विषय बनेको छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकार बेलैमा जागरुक बन्नु आवश्यक छ । पहिला भदौ ४ गते बालदिवस मनाउने गरिए पनि हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई नेपालले सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बर अर्थात् भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको दिन नै बालदिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । बालदिवसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी महासन्धि र नेपालको संविधानको पालना गरी बालविकासमा लाग्नु सरकारको दायित्व हो । प्रधानमन्त्री देउवाले बालदिवसका दिन बोलेका शिक्षा, स्वास्थ्य र सर्वाङ्गीण विकासकका कुरा व्यवहारमा पनि लागू हुन सकुन् । त्यसअर्थमा पनि बालदिवसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी बालबालिकाको हितमा काम गर्ने दिवसका रूपमा मनाऔं ।
