लिपिबद्ध मुलुकी ऐन १९१० मा पनि लेनदेनको मुद्दामा साहु, आसामीबीच कतिसम्म ब्याज लिन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, लिपिबद्ध भएका यस्ता ऐनले साहुलाई छुन नसकेको उदाहरण हेर्नका लागि सप्तरीका साहु रामदेव साहलाई हेरे पुग्छ । उनलाई आजको मितिसम्म कुनै पनि कानूनले छुन सकेको छैन । उनले खुलेआम चक्रवर्ती (जसलाई मिटर ब्याज भनेर पनि जान्दछौं) ब्याजको गोरख धन्दा चलाइरहेका छन् । यस धन्दाको चपेटामा सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, बोधेबर्साइन नगरपालिका, खडग नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिकाका सयौं निमुखा किसान परेका छन् । उनको जालो यति बिघ्न फैलिइसकेको छ कि उनी विभिन्न पार्टी तथा व्यक्तिको सहारामा अहिले पनि यो धन्दा चलाइरहेका छन् । कसको र कुन समूहको आडमा यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् बुझिनसक्नु छ । पीडितहरूसँग पनि करार गरिएका बखतका कागजी प्रमाण नहुँदा उनको यस धन्दालाई थप मलजल गर्न मद्दत मिलेको छ । तराई क्षेत्र विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ मा चक्रवर्ती ब्याजका कारण निमुखाहरू सुकुम्बासी बनेका छन् । साहुलाई वर्षौंवर्षसम्म ऋण तिर्दा पनि चुक्ता नभएका कयौं उदाहरणहरू छन् । पीडितहरूले आफ्नो जग्गा जाने भएपछि मात्रै मिडियालाई गुहारेका कारण यो घटना बाहिर आएको हो । यस्ता कयौं घटना अहिले पनि तराईका गाउँघरमा भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ पश्चात् बनेको नयाँ मुलुकी संहिताले स्पष्टसँग ब्याज लिन पाउने व्यवस्थालाई किटान गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४७८ मा साहुले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने हकको १ मा सावाँ रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनी तोकेको छ । कानूनमा एउटा उल्लेख भइरहेको छ भने व्यवहारमा अर्को भइरहँदा पनि पीडितहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । किनकि न्यायका लागि प्रमाण आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता प्रमाण जुटाउन ती निमुखा किसानको वशमा छैन । ऐनका ठेलीहरूमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि किसानहरू साहुको चपेटामा परेका छन् । ऐनले लेनदेन व्यवहारको विषयमा स्पष्ट किटान गरे पनि किसानहरू कहाँ जाने भन्ने अन्यौलका बीच गुज्रिरहेका छन् । चक्रवर्ती ब्याज लिनुदिनु नै गैरकानूनी हो । त्यस्तो ब्याज लिन पाइँदैन तर, साहुहरूले विभिन्न डर र त्रासमा पारेर निमुखाहरूबाट अहिले पनि असुल उपर गरिरहेका छन् । यस्ता चक्रवर्ती ब्याज लिएको विषयमा बारम्बार समाचारहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् तर, राज्यले यस विषयमा पीडितलाई तत्काल कानूनी उपचार तथा परामर्श दिने व्यवस्था नहुँदा पीडितहरू मारमा पर्ने गरेका छन् ।
रामदेव साहले एउटा किसानको मात्रै हैन, सयौं किसानका जग्गाहरू हडपेका छन् । ऋण दिनुपूर्व नै जग्गा राजीनामा पास वा धितोमा लिने गरेका छन् । त्यसबापत किसानले ऋणको ब्याजसमेत बुझाइसक्दा पनि जग्गा दिने चाँजोपाँजो गरेका छैनन् । उनले खुलेआम जग्गा खरिदबिक्री गरेको भन्ने गरेका छन् । जबकि यथार्थ ठीक उल्टो छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनका लागि पीडितहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । जो जो किसानहरू समस्यामा छन्, उनीहरू एकजुट भई आवाज नउठाउने हो भने उपचार सम्भव छैन । सङ्गठन नै बल हो भन्ने बुझाइ राख्न आवश्यक छ । कानूनतः चक्रवर्ती ब्याज लिन पाइँदैन । त्यो सिधै गैरकानूनी कार्य हो । त्यसउपर सरकार मातहतको निकायले तब कारबाही अगाडि बढाउँछ, जब पीडितहरूले साहुविरुद्ध निवेदन दिन्छन् । राज्यको हकमा कानून सबैका लागि बराबर हो । त्यसैले भनिन्छ, कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । आज साहु रामदेवले गरेको गल्तीको भण्डाफोर गर्न पीडितहरूले आवाज उठाउनुपर्छ । समाधानको त्यो मात्रै विकल्प हो ।
