आजको दुनियाँमा शिक्षा कति महत्वपूर्ण विषय हो, भनिरहन पर्दैन । शिक्षा बिना आजको समाज अघि बढ्न सम्भव छैन । त्यसैले पनि शिक्षालाई विकासको मुख्य पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । शिक्षा ज्ञानको स्रोत हो । त्यसकारण विकासको महत्व बुझ्न, विकासलाई आत्मसात गर्नका लागि पनि शिक्षा नै चाहिन्छ । हाम्रो संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा त्यसै व्याख्या गरेको होइन । नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको शिक्षालाई तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी हो । तर, धेरैजसो स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म शिक्षा नीतिसमेत बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले आफ्नै क्षेत्रको भौगोलिक, पर्यटकीय, वातावरणीय तथा सामाजिक अवस्थितिलाई समावेश गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ तर, धेरैले अहिलेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम समेत बनाउन सकेका छैनन् । यसबाट शिक्षाजस्तो महŒवपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूको ध्यान जान नसकेको देखिन्छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी सहरका रूपमा चिनिएको धरानको शैक्षिक अवस्था पनि नयाँ व्यवस्थापछि अन्यौलपूर्ण छ । शिक्षाको नीति, नियम निर्माण गर्नेदेखि आएका समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको धरान उपमहानगरपालिका आफै अल्मलिएको छ । शिक्षाको नियामक र जिम्मेवार निकाय नै अल्मलिएपछि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू स्वभाविक रूपमा अन्यौलमा छन् । धरानको शैक्षिक क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थाको समस्या भनेको निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कको निर्धारण गर्न नसक्नु पनि एउटा हो । कोरोना महामारीपछि लामो समयदेखि विद्यार्थीले भौतिक रूपमा पढ्न पाएका छैनन् । कतिपय विद्यार्थी अनलाइन कक्षा पढिरहेका छन् तर, अनलाइन शिक्षाले पनि सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सकेको छैन । त्यस्ता आफ्नै विविध समस्याहरू छन् । तर, विद्यालय सञ्चालकहरू यस्तो महामारीका बेला पनि अभिभावकबाट भौतिक कक्षा सञ्चालन भएका बेला जसरी नै, अझ कतिपयले त त्यसभन्दा शुल्क बढाएर असुल गरिरहेका छन् । तर, शिक्षकहरूले राम्रोसँग तलब सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उपमहानगरपालिकाले अघिल्लै वर्ष शुल्क तोके पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले त्यसलाई अटेर गरेर आफूखुसी शुल्क तोकिरहेका छन् । यस्तो बेला उचित निर्णय लिन सक्रिय बन्नुपर्ने उपमहानगरपालिका निरीह बनेको छ । विद्यालय सञ्चालकहरूसँग कानूनी आधार समातेर कडा कुरा गर्न नसक्ने उपमहानगरपालिका र त्यसको शिक्षा महाशाखाले किन निरीह बनिरहेको छ ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । अझ अभिभावकहरूले विद्यालय सञ्चालकहरूको मनपरीबारे गुनासो गर्दा उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले हप्कीदप्की गर्ने, गाली गर्ने गरेको अभिभावकहरूले बताइरहँदा धरानको शिक्षाको विकास कसरी अघि बढ्ला ? यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
उपमहानगरका मेयर र शिक्षा महाशाखाले अभिभावक र विद्यार्थीको हितका लागि के कति काम गरे ? आम नगरवासीले बुझेको विषय हो । मेयर र शिक्षा महाशाखाका गतिविधि र हालसम्मका कार्य हेर्ने हो भने उनीहरू विद्यालय सञ्चालकहरूबाट प्रभावित भएको छनक पाइन्छ । त्यसो त उपमहानगरपालिकाकै कतिपय कर्मचारी निजी विद्यालयका सञ्चालकसमेत छन् । यस्ता स्वार्थ बाझिने कार्यका कारण पनि धरानको शैक्षिक अवस्था अघि बढ्न बाधा पुगिरहेको छ । शिक्षालाई विकासको महत्वपूर्ण आधार मान्ने हो भने यसलाई प्राथमिकता दिई नीति निर्माण गर्ने र अहिले देखिएका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने कार्यमा मेयर र शिक्षा महाशाखाले चासो देखाउनु आवश्यक छ । सधैँ कसैको दबाव वा प्रभावमा निरीह बनेर बस्ने हो भने धरानको शैक्षिक अवस्था झनै नाजुक हुँदै जाने निश्चित छ । त्यसकारण पनि शिक्षालाई बेवास्ता होइन, उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
