कोसी सम्झौताले हामीलाई यसरी गाँजेको छ कि हामी उठिबास लाग्दा पनि निरीह बनेर बस्न बाध्य छौं । सन् १९५० को कोसी सम्झौताले अहिले पनि हामीलाई निरीह बनाइरहेको छ । नदीको पूर्ण नियन्त्रण भारत सरकारसँग छ । नदी हाम्रो तर, नियन्त्रण चाहिँ भारतको । यस्तो अचम्मबाट हामी गुज्रिएको धेरै भइसकेको छ । त्यो सम्झौताले अहिले पनि हामीलाई गाँजिरहेको छ । कोसीको बाढीले कटान गर्दै आइरहेको छ । तर, भारत सरकारले त्यसका लागि कुनै कदम चालेको पाइँदैन । भारत बिहार सरकारको जल संशाधन विभागले कोसी नियन्त्रणका लागि बर्सेनि काम गर्दै आएको छ तर, पर्याप्त नहुँदा हाम्रा नागरिकहरू चेपुवामा पर्दै आइरहेका छन् । हाम्रा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् तर, कहिल्यै न्याय पाएका छैनन् । कोसीले अहिले पश्चिमतर्फ सप्तरी र उदयपुर क्षेत्रमा कटान गरिरहेको छ ।
सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रमाथि भारत सरकारले विभिन्न सन्धिका नाममा हामीमाथि वर्षौंदेखि अन्याय गरिरहेको छ । कोसी सम्झौतालाई भारत सरकारले जसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुरूप नगर्दाको परिणाम हामीले भोग्दै आइरहेका छौं । यति लामो कालखण्डमा यस्ता सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन आवश्यक देखिँदै गएको छ । पुनरावलोकन हुनुपर्ने बेलाबेला माग नउठेको पनि होइन । राजनीतिक तहमा पनि ठूलै चर्चा हुने गरेको छ । राजनीतिक नेताहरू विशेषगरी बामपन्थी धारका नेताहरूले कोसी सम्झौतालाई पुनरावलोकन मात्रै होइन, खारेजीसम्मको कुरा उठाउँदै आइरहेका छन् तर, त्यो कार्यान्वयन तहमा कहिल्यै जान सकेको छैन । हाम्रो नदीमा हामी नै लाचार छौं । यो लाचारीपन कहिलेसम्म हुने हो, त्यसको लेखाजोखा छैन । यतिसम्म कि नेपाली महाकाली नदीमा तुइन काटिएर नेपाली नागरिक मारिँदासम्म भारतीय सरकारलाई चेतावनी दिन नसक्ने सरकार र देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । घटनालाई नेपाल सरकारले उल्टै ‘सुरक्षित अवतरण’ गर्ने प्रयास गरेको छ । यस्ता सामान्य घटनामा त सरकार लाचार छ भने सन्धि सम्झौताको हकमा के होला ? आँकलन गर्न मुस्किल पर्दैन । सन् १९५० र आजको अवस्था विल्कुल फरक छ । परिस्थिति फरक छ । त्यसकारण पनि यस्ता सन्धि सम्झौता खारेज हुनुपर्छ । यदि खारेज नहुने हो भने अहिलेको परिवेश र परिस्थितिअनुकूल पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ । नत्र हाम्रा नागरिकहरू सदैव पीडित भइरहनेछन् भन्ने निश्चित छ ।
अहिले भइरहेको दूरावस्थाका विषयमा प्रत्यक्ष प्रभावित सुनसरीका दुई स्थानीय तहले जुन प्रयास गरे । त्यसको कति सुनुवाइ हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । वराहक्षेत्र नगरपालिका र कोसी गाउँपालिकाका प्रमुखले बिहार सरकारको जल संशाधन विभागमा पुगेर मन्त्री सञ्जय शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री शर्माले पनि कूटनीतिक जवाफ दिएका छन् । भलै उनले पनि गर्न सक्ने त्यति मात्रै हो । यो समस्या स्थानीय तहको हुँदै होइन, यो समस्या राष्ट्र राष्ट्रबीचको हो । राष्ट्रले नै यो समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । नागरिक जुन तहमा पीडित भइरहेका छन्, त्यो राज्यले गर्ने सम्बोधन हो । राज्य सञ्चालक सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विगतमा भएका सन्धि सम्झौतालाई पुनर्विचार गर्नका लागि पनि पहल थाल्नुपर्छ । पहलका लागि ढिला भइसकेको छ । आज नथाले भोलि हाम्रा सन्ततीले थप दुःख पाउँदै जानेछन् । त्यसतर्फ चाहिँ स्थानीय सरकारभन्दा पनि बढी केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
