देशकै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केही समययता लगातार विवादमा आइरहेको छ । खरिद तथा ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता, स्वास्थ्य सेवामा लापरबाही तथा पदाधिकारी र कर्मचारीका बदमासीले प्रतिष्ठानको साख ओरालो लाग्दो छ । प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाउने प्रमुख भूमिकामा प्रतिष्ठानकै उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी देखिएका छन् । व्यापारीहरूसँगको अनैतिक उठबस, सेटिङमा कमसल सामानको भुक्तानी, कमिसनको चक्करमा बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएका घटनाले उपकुलपति गिरीको व्यक्तिगत मात्र होइन, प्रतिष्ठानको समेत बदनामी बढ्दो छ । त्यसो त उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानलाई आफन्त भर्ती केन्द्र झैं बनाएका छन् । अर्कातिर उनी आफै पनि नक्कली शैक्षिक योग्यता देखाएर विवादमा तानिएका छन् । आफूलाई ‘प्राध्यापक’ दाबी गर्ने गिरीले हालसम्म शैक्षिक प्रमाण भने देखाउन सकेका छैनन् । यसरी एकपछि अर्को बदमासी गरिरहेका गिरीको पछिल्लो समय अर्को बदमासी पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो, एमआरआई मेसिन खरिदका लागि ऐन विपरीत बाहिरका बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई जिम्मा दिइनु ।
प्रतिष्ठानमा आफ्नै बायोमेडिकल इञ्जिनियर रहे पनि उनले विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर सुनिल साहलाई एमआरआई मेसिनको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएको सार्वजनिक भएको छ । पहिले नै प्रतिष्ठानकै रेडियोलोजी विभाग र बायोमेडिकल इञ्जिनियरले स्पेसिफिकेसन तयार पारेर खरिद शाखा र पदाधिकारीहरू समक्ष पठाए पनि गिरीले बाहिर अर्कै तयारी गरेपछि व्यापारीको स्वार्थमा उनले प्रतिष्ठानलाई आवश्यकभन्दा अर्कै मेसिन खरिद गर्न खोजेको आशङ्का गरिएको छ । प्रतिष्ठानभित्र यो मात्र होइन, यस्ता खरिद र ठेक्कामा पटक–पटक ऐन कानून मिचिने र त्यस्ता कार्यमा पदाधिकारी नै संलग्न हुने गरेका घटना सार्वजनिक भए पनि उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । राज्यको सम्पत्ति र आम नागरिकको स्वास्थ्यको भरोसाको केन्द्र प्रतिष्ठानलाई खोक्रो बनाउनमा उपकुलपति गिरी नै संलग्न भएको पाउँदासमेत उनी राजनीतिक आडमा कारबाहीबाट जोगिने गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानमा गिरी र उनीभन्दा अगाडिका उपकुलपतिहरूको बदमासी पनि पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् । सरकारले नै गठन गरेका छानबिन समितिहरूले पनि उनीहरूका बदमासी औंल्याएका छन् । तर, राजनीतिक दलहरूको आशिर्वाद पाएका उपकुलपतिहरुलाई कारबाही हुन सकेको छैन । त्यसो त प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणको माग गर्दै कर्मचारी तथा चिकित्सक, विद्यार्थीहरू असार २ देखि आन्दोलित छन् । उनीहरूको माग उचित छानबिन गरी चारै पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने भन्ने छ । विवादपछि प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिएका छन् तर, अन्य पदाधिकारी अहिलेसम्म न राजीनामा दिन्छन्, न त सरकारले उनीहरूलाई कारबाही नै गर्न सकेको छ । नेताहरूको आशिर्वाद पाएकै कारण पदाधिकारीहरूमा अझै अनियमितता गर्न आत्मबल बढेको देखिन्छ । उपकुलपति गिरीले पछिल्लो पटक देखाएको कार्यशैली त्यसैको उपज हो । हालसम्मका विवाद, अनियमितताका आरोप र शैक्षिक योग्यतामा भएका कीर्तेजस्ता कुराको कि त उपकुलपतिले खण्डन गर्न सक्नुपर्छ, नत्र उनले पदमा बसिरहने नैतिकता गुमाइसकेका छन् । आफूमाथि लागेका अनेक आरोप र विवादको प्रतिवाद गर्न नसक्ने उपकुलपतिले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । किनकी उनको कार्यशैली र आर्थिक मोह जस्ता कारणले उनको नियत छर्लङ्ग भइसकेको छ । प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सकदेखि विद्यार्थीसम्मले उनका विरुद्ध नारा लगाएको धेरै भइसक्यो । सडकमा उत्रिएर उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको, उनका अनियमितता सार्वजनिक गरेको जस्ता कारणले पनि उनी लामो समय प्रतिष्ठानमा रहेर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण हुँदैन । प्रतिष्ठानको हित सोच्ने हो भने उनीसहितका आरोपित पदाधिकारीले राजीनामा दिनु जरुरी छ । यदि उनीहरूले सहज रूपमा राजीनामा नदिए छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रतिष्ठानलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ । अन्यथा प्रतिष्ठान दिनदिनै ओरालो लाग्ने निश्चित छ ।
