विकासको प्रमुख आधारमध्येमा पर्छ शिक्षा । शिक्षामा आज गरेको लगानीले भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने तय गर्ने हो । आजको शिक्षा नीति र शैक्षिक गतिविधिले नै शैक्षिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । धरानको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण स्थानीय तहसँग शिक्षा ऐन नै छैन । सर्वप्रथमतः सङ्घीय सरकारले ऐन बनाउनु प¥यो, त्यसलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनु प¥यो । प्रदेशले बनाइसकेपछि त्यसलाई आधार बनाएर स्थानीय तहहरूले ऐन बनाउनु पर्ने हो । हालसम्म सङ्घीय सरकारले नै नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन । त्यसको असर देशभरि नै परिरहेको छ । धरानको अवस्था झनै अस्तव्यस्त छ ।
संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले छुट्टै शिक्षा महाशाखा बनाएर काम गरिरहेका छन् तर, धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा हेर्ने हो भने भएका कर्मचारीहरू समेत बस्ने ठाउँ छैन । विद्यालयका कागजातहरू बोरामा पोको पारेर राखिएका छन् । कार्यालयमा बस्ने ठाउँ नपाएपछि कर्मचारीहरू बिदामा बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नगरको शैक्षिकस्तर कसरी माथि उठ्न सक्ला ? शिक्षा महाशाखाले अहिलेसम्म धरानको शैक्षिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने एउटै पनि नीति निर्माण गर्न सकेको छैन । अन्य नगरपालिकाहरूले आफ्नै पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न थालेको धेरै भइसक्यो । धरानजस्तो पुरानो नगरले हालसम्म आफ्नै पाठ्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । पाठ्यक्रम निर्माणका लागि समिति बनाइए पनि पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छैन । धरानमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय सञ्चालकका आ–आफ्नै समस्या छन् । ती समस्यालाई समाधान गर्न उचित कदम चाल्न नसक्नु उपमहानगरको अर्को कमजोरी हो ।
सङ्घीय सरकारले नै ऐन बनाएको छैन, त्यसले समस्या भएकै हो । तर, त्यही कारणले मात्र शिक्षा महाशाखाले कामै गर्न नसक्ने भने होइन । हाल अर्को ऐन नबन्दासम्म पुरानै ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा काम भइरहेकै छ । खाली उपमहानगरको नेतृत्व र शिक्षा महाशाखाका कर्मचारी कतिको रचनात्मक बन्न सक्छन् र कस्तो काम गर्न सक्छन् ? भन्ने मात्र हो । हालको अवस्था हेर्दा न जनप्रतिनिधिहरू शिक्षामा गम्भीर बनेका देखिन्छन्, न त कर्मचारीहरू नै । इच्छाशक्ति भए राम्रो काम गर्नका लागि ऐनले छेक्दैन ।
धरान पूर्व क्षेत्रको पुरानो शैक्षिक गन्तव्य हो । कुनै समय पूर्वी पहाडदेखि पूर्वी तराईसम्मका विद्यार्थी यहाँ अध्ययनकै लागि आउँथे । किनकि यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालयदेखि, आधुनिक विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, खाद्यलगायत अनेकौं विषयको अध्ययन गर्न सकिन्छ । अझ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनकै लागि नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अनि सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरू समेत आउने गर्छन् । त्यसैले धरान शैक्षिक पर्यटनका लागि पनि उपयुक्त स्थल हो । धरानले शैक्षिक महŒवलाई कसरी आत्मसात गरेको थियो भन्ने कुरा त देशमा प्रजातन्त्र आउनुअघि नै यहाँ विद्यालयहरू खुलिसकेका थिए भने पञ्चायतकालमा धरानका हरेक वडामा विद्यालय स्थापना भएका थिए । त्यसैले पनि धरानलाई शैक्षिक सहरका रूपमा पनि चिनिन्थ्यो ।
शिक्षाको महत्वलाई बुझ्न सक्ने धरानको पछिल्लो अवस्था दयनीय छ । न यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धरानको शैक्षिक भविष्यप्रति चिन्ता छ, न त जनप्रतिनिधिलाई नै । कर्मचारीहरू त अक्सर जागिरकेन्द्रित हुने नै भए । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि धरानजस्ता सहरको शैक्षिक विकासमा तीव्रता आउने आशा आम नागरिकले गरेका थिए । तर, नयाँ संविधान जारी भएर देशमा सङ्घीयता लागू भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नगरको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु लज्जाको विषय हो । सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाएको छैन भनेर पर्खिएर बस्नेभन्दा हाल लागू ऐनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
