नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएसँगै देशको साशन व्यवस्था बदलियो । शदियौंंदेखि एकात्मक रूपमा राजतन्त्रतात्मक व्यवस्था चलिरहेकोमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य भई देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । संविधानले त्यसलाई संस्थागत ग¥यो । साथै देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भयो । त्यसपछि देशमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तीन तहका सरकार बने । देश सङ्घीयतामा गएसँगै आमनागरिकले देशमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने कल्पना गरेका थिए । तर, अहिले तीनै तहका सरकारमा विभिन्न प्रकारका विकृति भित्रिएका छन् । त्यसैकारण पनि सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णाका आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको बेरुजुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट पनि तीनै तहका सरकारको आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश १ को आर्थिक अनुशासनका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार एक नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, समिति तथा संस्थाहरूको हालसम्म २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ६५ हजार बेरुजु पुगेको छ भने यस वर्षको बेरुजु मात्र १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार छ । यस वर्षको बेरुजु रकममध्ये ६५ करोड ५८ लाख १ हजार असुल गर्नुपर्ने, १ अर्ब १० करोड ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ८ करोड ९७ लाख ७ हजार पेस्की शीर्षकमा बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएका यी तथ्यहरूले पनि प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन देखाएको छ ।
प्रदेशको बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७६ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको २३ करोड ९१ लाख ५० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ करोड १ लाख ६३ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५ करोड ९८ लाख ७१ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको बेरुजु २ करोड ३४ लाख ३ हजार तथा अन्य मन्त्रालय र निकायको गरी ४ करोड ३१ लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । हरेक मन्त्रालय र निकायमा बढ्दो बेरुजुले प्रदेश १ सरकारले आफ्नो आर्थिक अनुशासनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । एकातिर प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दो छ । अर्कातिर आफैले ल्याएका योजनाहरू पूरा गर्न प्रदेश सरकार चुकेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटसमेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अझ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान सुविधामा केन्द्रित देखिँदा आम नागरिक निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रीहरूका लागि कानूनले तोकेभन्दा बढी मूल्यका गाडी खरिद गर्ने, ऐनले व्यवस्था नगरेका अन्य सुविधाहरू लिएको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश पर्यटन बोर्ड, परियोजना बैङ्क, जडिबुटी कम्पनी स्थापना, सुरक्षित मुद्रण प्रेस स्थापना, प्रशासनिक सङ्गठन तथा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन, भूमि बैङ्क स्थापना, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश खेलकुद परिषद् र चिकित्सा कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो तर, यो घोषणामै सीमित भयो । काम अघि बढ्न सकेन । तर, मन्त्रीका सुविधाका लागि प्रदेशका मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले दुई वर्षमा ७६ करोड ७४ लाख एक हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा मात्र खर्च गरिएको छ । यसबाट पनि विकासका काममा भन्दा सुविधामा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाममा राम्रो काम गर्न नसकेको, ठेक्का र खरिदमा समेत आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुराहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर आर्थिक अनुशासनमा सजग हुनु आवश्यक छ ।
