- माधवकुमार नेपालद्वारा नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी गठन
- ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति
- माधवलाई दोस्रो तहका नेताले छाडे
धरान/ पार्टी एकताका लागि पाँच महिनादेखिको असफल प्रयासपछि अन्ततः नेकपा (एमाले) विभाजन भएरै छाडेको छ ।
पार्टी एकताका लागि जारी १० बुँदे पत्र प्रभावहीन बनेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको तिक्तता बुधबार पार्टी विभाजनबाट टुङ्गिएको छ । माधव समूहले पार्टी विभाजन गर्दै नेकपा एमाले (समाजवादी) नामकरण गरी निर्वाचन आयोगमा दलसमेत दर्ता गरेको छ । दलमा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको छ । जसमा माधव नेपाल अध्यक्ष छन् भने झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताका रूपमा राखिएको छ ।
पार्टी एकताका लागि रातोदिन खटिएका माधव नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताले भने माधव कित्ता छाडेका छन् । उनीहरू संस्थापनतर्फ नै आकर्षित भएका छन् । पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा उनीहरू सहभागी भएनन् । ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिभित्र पनि उनीहरू अटाएका छैनन् । अन्तिमसम्म पनि एकताको प्रयास गरिएको थियो ।
तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट च्यूत भएलगत्तै निजनिवास भक्तपुरको बालकोट पुगेपछि ‘माधव नेपाललाई गद्दार’ घोषित गरेका थिए । सोही कारण पनि उनीहरूबीचको तिक्तता थप बढेको अनुभूति गरिएको थियो ।
माधव नेपाल समूहले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेपश्चात् नै ओली रुष्ट बनेका थिए । पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि ओलीले माधव नेपाल पार्टीमा अट्न नसक्ने भन्दै टिप्पणी गर्दै आएका थिए । यही दौरानमा सोमबार देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्दै मङ्गलबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेशको पहिलो खाका भने केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेश वैशाख १२ गते खारेज गरिएको थियो । तर, सोही अध्यादेशलाई थप लचिलो बनाउँदै देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि ४० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा जसपाको उपेन्द्र यादवलाई फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइन लागिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । सोही अध्यादेश नै एमाले फुटाउने कारक बनेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार १ः१० मिनेट जाँदा अध्यादेश पारित गरेसँगै माधव समूह विभाजनमा गएको हो । विभाजन भएसँगै निर्वाचन आयोगमा पनि दल दर्ता गरेको छ । नेकपा एमाले (समाजवादी) नाम राखिएको पार्टीको चुनाव चिन्ह भने खुल्ला किताब राखिएको जनाइएको छ । माधव समूहमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी ३२ जना सांसद्ले साथ दिएका छन् । तर, उनका भरोसायोग्य नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराईले साथ नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् ।
यस्तै वामदेव गौतम पनि माधव पक्षमा खुलेका छैनन् । साविक एमालेमा रहेका ५८ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी बनेको जनाइएको छ । यता महन्थ ठाकुरले पनि नयाँ पार्टी गठन गरेका छन् । ठाकुरको अध्यक्षतामा जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्दै २३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाइएको छ ।
उनलाई १४ जना सङ्घीय सांसद्को साथ रहेको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिएका छन् । यता सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै धरानमा नेकपा संस्थापन पक्षको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो । अध्यक्ष ओलीले अध्यादेशलाई पार्टी फुटाउनका लागि ल्याइएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले देउवा सरकारलाई चेतावनी दिँदै पारित नगर्न भनेको थियो ।
प्रदेश १ सरकार ढल्ने सम्भावना बढ्यो
नेकपा (एमाले) विभाजन भएसँगै प्रदेश १ सरकार ढल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रदेश १ सरकारमा एमालेका ५१ जना सांसद् छन् । विभाजनपश्चात् संस्थापन पक्षमै रहने हुन् या माधव नेपाल समूह निकट माधव समूहमै लाग्ने हुन् भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको छ ।
माधव समूहका १५ जना सांसद् रहेको बताइन्छ । यदि १५ जना माधव समूहमा गएमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार ढल्नेछ । किनकि सरकारमा बसिरहनका लागि ४७ जना सांसद्को आवश्यकता पर्छ । प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद् रहेका छन् । त्यसको बहुमत भनेको ४७ जना हो ।
माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) गठन गरेसँगै प्रदेश सरकारले विश्वासको मत गुमाउने सम्भावना चुलिएको छ । मङ्गलबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले दशैंअगावै शेरधन राईको सरकार ढल्ने बताएका थिए । उनले सङ्केत गरेको भोलिपल्टै एमाले विभाजित हुनुले पनि नयाँ सरकार आउने सम्भावना बढेर गएको हो ।
नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था सिर्जना भएमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का छ । त्यसो हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसो त माधव समूहका राजेन्द्र राई पनि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना चुलिएको छ ।
भागबण्डाका आधारमा यदि माधव नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री मागेको अवस्थामा भने राई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको हो । हाल प्रदेश १ मा एमालेका ५१, काङ्ग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सांसद् छन् ।
