शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि नेकपा (एमाले) लाई फुट गराएको छ । २०७७ वैशाख ८ गते केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा ल्याइएको अध्यादेशलाई थप लचिलो बनाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोचविचार नगरी पारित गरिदिइन् । पारित गरेलत्तगै माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गराए । सोमबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिनु र लगत्तै अध्यादेश ल्याइनुले ‘पारि बाघ कराउनु, वारि बाख्रा हराउनु’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ । अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने कार्य नै खेदजनक थियो । अनि लोकतन्त्रको विरुद्धमा थियो । त्यही अध्यादेशकै कारण केपी शर्मा ओली आलोचित बनेका थिए भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता नै खल्बलिएको थियो । तत्कालीन समयमा ओली सरकारले जुन उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेका थिए, देउवा सरकार पनि त्यही उद्देश्यबाट प्रेरित भयो । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।
नेकपा (एमाले) बन्नका लागि थुप्रै आरोह अवरोहहरू पार भएका छन् । पञ्चायतकालमा भूमिगत रहेर माले हुँदै एमाले बनेको इतिहास छ । तत्कालीन समयमा एमाले निर्माण गर्नका लागि थुप्रैले साहादत प्राप्त गरेका थिए भने कतिजना लामो समय जेल बसेर पार्टी सङ्गठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याएका थिए । २०५४ सालमा पनि यसैगरी पार्टी फुट्यो । माले र एमाले बन्यो । २०५६ सालको चुनावमा पार्टी फुटेकै कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले साथ दिए । पार्टी फुट्दा र जोडिँदाको अनुभव आजको दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नभोगेका होइनन् । त्यसकालमा माधव नेपाल नै पार्टीका महासचिव थिए । तर, आज फेरि एकपटक टुक्रिएको छ, नेकपा एमाले (समाजवादी) बनेर । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी फुट्नु र जुट्नुको कथा पनि लामै छ । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न टुक्राटुक्रामा अवस्थित छन् । अहिले पनि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित छन् । सबैको उद्देश्य करिब करिब एउटै छ तर, जोडिन सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्र पनि थुप्रै टुक्रामा विभाजित छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले पनि साथ दिँदै आएका छन् । यसपटक पनि साथ दिएका थिए । तर, जनताको भोटलाई नेताहरूले खेलौना ठाने, त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौं । पार्टी फुटाउनका लागि देउवा सरकारले जुन भूमिका खेल्यो, त्यो जतिसुकै आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ । यसमा देउवा सरकार जति भागीदार छ, त्यति नै भागीदार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि छिन् । किनकि सरकारले सिफारिस गर्दैमा पारित गरिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ।
विज्ञहरूसँगको छलफल र अन्तरक्रियामार्फत् यसलाई टुङ्गो लगाउन सक्ने अधिकार उनलाई थियो । उनले चाहेको खण्डमा पारित नगराउन पनि सक्थिन् । नेकपा (एमाले) भित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई ‘क्यास’ गर्नका लागि देउवा सरकारले जुन कदम चालेको थियो । त्यसलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपतिसँग पर्याप्त आधारहरू थिए । तर, उनले त्यो नगरी पारित गरिदिइन् । यसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकेन । हजारौं सहिद बनेर ल्याएको लोकतन्त्र थप धरापमा परेको छ । देउवाले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि जुन हर्कत गर्दै थिए, त्यसलाई उल्टाउनका लागि राष्ट्रपतिमा चट्टानी अडान आवश्यक थियो । यो कम्युनिष्ट शक्तिलाई क्षीण बनाउने कार्य पनि हो । कम्युनिष्ट शक्तिलाई टुक्र्याउनका लागि जसरी देशीविदेशी शक्ति लागेका थिए । उनीहरू सफल भएको सङ्केत हो । अब नेपालमा कम्युनिष्टको अस्तित्व के हुने हो, त्यो हेर्न भने अर्को चुनावलाई पर्खन आवश्यक छ ।
