तालिवानले लगभग कब्जामा लिएको अफगानिस्तानबाट नेपाली उद्धार गर्नका लागि सरकारको प्रयास निकै ढिला भइसकेको छ । अन्य देशहरूले विशेष गरी अमेरिका, भारतलगायत देशले आफ्ना नागरिकलाई फर्काउनका लागि विभिन्न योजना ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले फर्काउन थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालीको उद्धारका लागि नेपालले प्रयास गरिरहे पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा नेपाली निराश बन्ने अवस्था छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति चासो देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ला तर, उद्धारका लागि ढिलाइ गरिनु चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ । तालिवानले पनि आफ्नो देश फर्कन चाहने नागरिकलाई छाड्ने बताउँदै आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल फिर्तीको तयारी थाल्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारी सुस्तताको मारमा अफगानिस्तानमा फसेका नेपालीहरू पर्ने हुन् कि भन्ने डर कायमै छ ।
नेपालबाट विभिन्न एजेन्सी, मेनपावरलगायतबाट जानेको सङ्ख्या करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेको आँकडा छ । श्रम स्वीकृति गरी जानेको सङ्ख्या हो यो । तर, भारत तथा अन्य मुलुकबाट जानेको सङ्ख्या पनि हुन सक्छ । त्यसकारण यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थाल्न आवश्यक भइसकेको छ । काबुलस्थित नेपाली दुतावासमार्फत् नेपालीलाई उद्धार गर्नका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पहल थाल्नु आजका दिनमा बढी श्रेयष्कर छ । तर, नेपालको एउटा उखानजस्तै ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो नहोस् । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक ढङ्गले निर्देशन दिएको कुरा बाहिरिएको छ तर, निर्देशनले मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ, के भइरहेको छ ? भन्ने विषयलाई पलपल चासो दिनुपर्छ । सरकारको पहिलो दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकको उद्धार हो । तथ्य र तथ्याङ्क के छ, त्यसको पाटोमा पनि तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ । के कति नेपाली आजका दिनमा अफगानिस्तानमा कार्यरत छन् । त्यो आँकडा ननिकाल्ने हो भने भोलि ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना जीवित छ ।
सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले जुन चासो देखाएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर, काम कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्वपूर्ण हो । किनकि यसअघिका घटनाहरूमा पनि सरकारको काम गराइलाई आम नेपाली जनताले नदेखेका र नभोगेका होइनन् । सरकार हुनुको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारलाई छ । तत्काल आफ्ना नागरिकको तथ्य निकाल्दै उद्धारमा पहल थालिहाल्नुपर्छ । अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई धेरैजनालाई उद्धार गरिसकेको अवस्था छ । सैन्य विमानमार्फत् नै काबुलमा कार्यरत नागरिकलाई आफ्नो देशमा फिर्ती गराइसकेको छ । तर, नेपाल सरकारले चासो देखाउँदै प्रयास मात्रै थालेका समाचारहरू पढ्न पाइरहेका छौं । के सरकार हुनुको जिम्मेवारी यति मात्रै हो त ? यस्ता आमप्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ र तत्काल आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र ल्याउने वातावरण तयार बनाउनुपर्छ । सरकारले त्यसका लागि आजैबाट पहल थालोस् ।
