‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा चरितार्थ हुँदै गएको छ । यो उखानजस्तै अहिले स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तह चलाउने जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले कोरोना भाइरसको ‘चेन भत्काउन’ फेरि पनि ‘लकडाउन’ विकल्पहीन विकल्प देख्दै आएका छन् । २०७६ चैत ११ पछि गरिएको ९ महिने लकडाउन, २०७८ वैशाख १७ गतेदेखि ३ महिनासम्म गरिएको दोस्रो लकडाउन र फेरि पनि अर्को लकडाउन गरेर कोरोना भाइरसको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने जुन रणनीति अख्तियार हुँदै छ, त्यो ठीक अभ्यास भइरहेको छ ? १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट भएको मुलुकमा यतिका धेरै लकडाउन उपयुक्त हो ? कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नका लागि भएका लकडाउन ठीक तरिकाले भइरहेका छन् त ? यो आमप्रश्न बनेको छ । विशेषगरी सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने तिनका अधिकारीहरूमाथि यो प्रश्न बारम्बार आइरहेको छ ।
हाम्रोजस्तो सामान्य अर्थतन्त्र भएको देशमा यति धेरै लकडाउन गर्नु नै उपयुक्त छैन भन्ने सन्देश जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यबाटै प्रष्टिन्छ । जबकि कोरोनाको महामारी भित्रिएसँगै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुग्यो । अब आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट आर्थिक वृद्धिदर कस्तो आउला भनेर अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । के त्यसैका लागि स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारले लकडाउन गर्न चाहेको हो ? होइन भने लकडाउन पूर्ण विकल्प होइन भन्ने लगभग नेपालमा प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ । लकडाउन कुनै पनि हालतमा विकल्प होइन । त्यसकारण अब लकडाउनको सट्टामा आम नेपालीलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोपको व्यवस्था गरौं । त्यसतर्फ हाम्रो राजनीतिक दलको चेतना खुलोस् । राजनीतिक दलसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा तिनलाई सल्लाह, सुझाव दिने सल्लाहकारहरूमा चेतना आओस् । बन्द नै विकल्प हुने भए आज हाम्रोभन्दा सयौं गुणा अर्थतन्त्र बढी भएको भारत तथा अमेरिकालाई हेरे पुग्छ । चीनलाई हेरे पुग्छ । जहाँ अहिले पनि ४० हजारभन्दा बढी मानिस दैनिक कोरोनाबाट सङ्क्रमित बनिरहेका छन् भने ५ सयभन्दा माथि दैनिक मृत्युदर छ । हामी कहाँको अभ्यासलाई पछ्याइरहेका छौं ? लकडाउन गर्ने नै हो भने चीनको वुहानमा भएकोजस्तो लकडाउन गरौं । हरेक कुरा नागरिकको घर–घरमा पु¥याउने व्यवस्था सरकारले गरोस् । खाद्यान्नदेखि लिएर नागरिकलाई चाहिने अत्यावश्यकीय वस्तु सरकारले नै पु¥याउने व्यवस्था गरोस् अनिमात्रै कोरोनाको चेन ब्रेक सम्भव छ । होइन भने लकडाउनको नाममा नागरिकलाई सास्ती दिने काम आजैबाट बन्द गरियोस् । देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाउने कार्य आजैबाट बन्द गरियोस् ।
पटक–पटकको लकडाउनले हामीलाई के दिइरहेको छ ? त्यस तथ्यलाई कम्तीमा पनि आँकलन गरियोस् । राजनीतिक दलहरूमा देखिएको चेतनास्तर र सरकारमा बसेकाहरूको लकडाउन गर्ने मनोवृत्तिमा केही फरक देखिएन । जसरी हुन्छ नागरिकलाई सास्ती दिने परिपाटीको विकास हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । अब भन्ने बेला भएको छ–‘नो लकडाउन अर्थात् लकडाउन गर्नुहुँदैन’ भन्ने बेला आएको छ । आजको दिनमा व्यवसायी, नागरिक, मजदुर दैनानुदिन समस्यामा पर्दै गएका छन् । के उनीहरूको समस्या सरकारले बुझेको छ ? यस्ता आम जिज्ञासाहरू अनुत्तरित छन् । लकडाउनभन्दा पनि कोरोनाविरुद्धको खोप चाँडोभन्दा चाँडो दिने वातावरण बनाउनुपर्छ र आम नागरिकलाई मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले संयन्त्र नै परिचालित गरेर मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य नगरेको हकमा जरिबाना गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ चाहिँ स्थानीय तहमा बसेका अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले सोच्न सकून् ।
