मोरङ–सुनसरीको औद्योगिक करिडोरभित्रका २९ वटा नाम चलेका उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएसँगै हामी कस्तो खाना खाइरहेका छौं भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले ल्यावमा गरिएको परीक्षण प्रतिवेदनपश्चात् ती उद्योगमाथि मुद्दा दर्ता गरेको छ । ती उद्योगबाट उत्पादित चाउचाउदेखि तेलजन्य वस्तुहरू दैनिक हामी उपभोग गरिरहेका छौं तर, त्यही उद्योगका सामग्री गुणस्तरहीन छन् भने प्रमाणित भएसँगै हामीले कस्तो खाना खाइरहेका रहेछौं भनेर मार्गनिर्देशन गरेको छ । खानपान स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । खानपान तलमाथि हुने बित्तिकै हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्छन् र लागेको प्रशस्तै उदाहरणहरू पनि छन् । ३० वर्ष नपुग्दै हामीलाई युरिक एसिड, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, कोलेस्टेरोलजस्ता रोगले चापिसकेको हुन्छ । यसको पछाडिको कारण यिनै गुणस्तरहीन खानाले गर्दा भएको हो भनेर अब हामीले पत्याउनुपर्ने बेला आएको छ । खाद्य प्रविधि कार्यालयले गरेको ल्याव परीक्षणबाट नै गुणस्तरहीन छ भनेर प्रमाणित भएको अवस्थामा अब हामी यस्ता प्रोडक्टहरूबाट एकदमै सचेत बन्ने बेला आएको छ । नागरिक सचेत नभएसम्म उद्योग र उद्योगीहरूले बढी मुनाफा लिनका लागि कम गुणस्तरयुक्त सामग्रीको प्रयोग गर्ने नै भए ।
उद्योग खोल्नुको उद्देश्य नाफा कमाउनु हो । यसमा कुनै द्वुविधा छैन तर, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर नाफा कमाउनु भनेको आपराधिक कार्य हो । यो कुनै पनि एङ्गलबाट क्षम्य हुने विषय होइन । हामीले कालोबजारी, मिसावटका कुराहरू बारम्बार सुन्दै आएका छौं र कतिले भोग्दै पनि आएका छौं । नेपालमा यस्ता गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने ऐन, नियमावलीसम्म छ तर, कारबाही नाममात्रैको हुने गरेको छ, जसले गर्दा त्यस्ता उद्योग र उद्योग सञ्चालकले फेरि पनि उस्तै कार्य गर्न उद्यत हुने गरेका छन् । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका नाम चलेका उद्योगबाट उत्पादन हुँदै आएका खाद्य पदार्थहरूमा यस्तो अवस्था छ भने अन्यको अवस्था कस्तो होला, सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । हाम्रा सरकारी संरचनाहरू अर्थात् अनुगमनकारी निकायको सुस्तताको फाइदा उद्योगीहरूले लिइरहेका छन् । जसले गर्दा नागरिकको स्वस्थ्यपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ । आज जसरी नेपाली नागरिकहरू सानै उमेरमा विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुँदै गइरहेका छन्, त्यसको कुनै न कुनै दोषको अंशमा उद्योगहरू भागीदार छन् ।
जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने त्यस्ता उद्योग र उद्योगीलाई सामान्य कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन । ल्याव परीक्षण भएकाले आजको दिनमा गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री भइरहेको छ भन्ने जानकारी भयो । यसअघि उत्पादित वस्तुको अवस्था कस्तो थियो होला ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अब पक्कै माग्ने बेला भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने त्यस्ता उद्योगविरुद्ध कार्यालयले मात्रै होइन, आम नागरिकले पनि मुद्दा हाल्न जरुरी हुँदै गएको छ । कार्यालयले जुन जुन सामग्रीको ल्याव परीक्षण गरी गुणस्तरहीन भेट्यो । त्यस ब्याच नम्बरमा उत्पादन भएका अन्य सामग्री पनि जफत गरी नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नुपर्छ । कमसल सामग्री उत्पादन गर्ने यी २९ वटा उद्योग त नमुना मात्रै हुन् । अझै कति यस्ता उद्योगहरू कार्यालयको नजरमा पर्न सकेका छैनन् । कतिपयमा मिलिभगतमा कामहरू भइरहेका होलान् । त्यसतर्फ आम नागरिकलाई थाहै हुने कुरा भएन । त्यसैले सरकारले नै त्यस्ता उद्योग खारेज गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले चाहेमा मात्रै उद्योगलाई अर्बौ रुपैयाँ जरिबानाको रूपमा तिराउन सक्छ र दर्ता खारेजी गरी उद्योग नै बन्द गराउन सक्छ । विदेशमा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, जसले कमसल सामग्री बिक्री गरेको आरोप पुष्टि भएमा अर्बौं डलर जरिबाना र उद्योग नै खारेज भएका छन् । त्यसतर्फ सरकार सचेत नभएसम्म नागरिकको अधिकार कुण्ठित भइरहनेछ ।
