नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण छ । किनभने नेपालमा शिक्षाजस्तो मानव विकासको आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण मौलाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्छन् । नेपालमा भने यिनै क्षेत्रमा व्यापारीकरण भएको छ । भन्नलाई शिक्षालाई सेवा क्षेत्र भनिए पनि निजी क्षेत्रको लगानी भएका शैक्षिक संस्थाहरू नाफामुखी छन् । आम नेपाली नागरिकले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नसक्ने हदमा पुगिसकेको छ नेपालको शैक्षिक व्यापार । निजी शैक्षिक क्षेत्रका विडम्बना के छन् भने एकातिर सञ्चालकहरू अभिभावकबाट महँगो शुल्क उठाउन र व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न व्यस्त छन् । अर्कातिर तिनै शैक्षिक संस्थालाई माथि उकास्न रातदिन परिश्रम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरू पीडामा छन् । उनीहरूले सरकारले तोकेको तलब स्केल त पाएका छैनन् नै धेरैले न्यूनतम् तलब पनि पाएका छन् । केही ठूला शैक्षिक संस्थाहरू बाहेक अधिकांशजसोको समस्या यही छ । पछिल्लो समय धरान उपमहानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरू तलब नपाएको गुनासो गर्दै उपमहानगरपालिका धाइरहेका छन् । तर, उनीहरूको पीडा बुझ्ने कसले ?
सर्वप्रथमतः शिक्षक, कर्मचारीको समस्या, पीडा बुझ्ने दायित्व सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूकै हो । कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले तोकिएको सेवा सुविधा नपाउँदा उसको जीवनयापनमा समस्या पर्छ । जीवनमै समस्या भएपछि उसले विद्यालयमा ध्यान दिएर काम गर्न सक्दैन अर्थात् उसको क्षमताअनुुसार विद्यालयले फाइदा लिन सक्दैन । त्यसो हुनु भनेको विद्यालय र विद्यार्थीलाई पनि बेफाइदा हुनु हो । अभिभावकसँग शुल्क लिएपछि विद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षक, कर्मचारीलाई नदिनु सञ्चालकहरूको बदमासी हो । हुन त कोरोना महामारीपछिको समयमा विद्यालयहरूलाई पनि पहिलाजस्तो सहज छैन, तैपनि उनीहरूले अभिभावकबाट पढाइ नै नभएको अवस्थामा पनि शुल्क असुलिरहेका छन् । अनि शिक्षक, कर्मचारीलाई भने कोरोनाको बहानामा तलब नदिनु बेइमानी होइन ? विद्यालयले बेइमानी गरेपछि शिक्षक, कर्मचारीको गुहार माग्ने ठाउँ स्थानीय तह नै हो । किनभने संविधानले नै शिक्षासम्बन्धी धेरै अधिकार ‘स्थानीय सरकार’ समेत भनिने पालिकाहरूलाई दिएको छ । धरानको सन्दर्भमा भन्ने हो भने उपमहानगरपालिकाले अभिभावक र शिक्षकहरूका समस्या, पीडाहरू सुने पनि निर्णय भने सञ्चालकहरूको पक्षमा गर्ने गरेको गुनासो पाइन्छ । हालसम्म आफ्नो पाठ्यक्रमसमेत बनाउन नसकेको उपमहानगरपालिकाले शिक्षक, कर्मचारीको पीडालाई कसरी बुझ्छ वा कसरी समस्या समाधानको पहल गर्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
यद्यपि कहिले शिक्षक, कर्मचारी, कहिले अभिभावकहरू किन बारम्बार उपमहानगरपालिकामा आन्दोलन गर्दै पुग्नुपर्ने, नाराबाजी गर्नुपर्ने, ज्ञापन–पत्र बुझाउनु पर्ने अवस्था आइरहन्छ त ? उपमहानगरले गम्भीर बनेर मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । यदि उपमहानगरपालिकाले राम्रो शिक्षा नीति बनाउन सकेको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो कि ? भन्नेतर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक छ । धरानको शैक्षिक विकास गर्न सर्वप्रथम नगरले राम्रो नीति बनाउनु पर्छ । अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी र सञ्चालक सबैका कुरा सुनेर, छलफल गरेर गराएर अघि बढ्नुपर्छ । सञ्चालकहरूका मात्र कुरा सुन्ने र उनीहरूको समस्या समाधान भएपछि शैक्षिक समस्या समाधान भएको बुझ्ने गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । शैक्षिक नीति प्रभावकारी बनाउने काम त एकातिर छँदैछ, तर तत्कालका लागि शिक्षक, कर्मचारीका पीडा सुन्ने र उनीहरूको हितमा कार्यान्वयन गराउन उपमहानगरपालिकाले ढिलो गर्नुहुन्न ।
