सरकारले गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारलाई हतारमा आयोगै खारेज गर्ने निर्णय गलत थियो भन्ने पाठ सिकाएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाख २ मा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देशभरबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारको यो गलत निर्णय थियो । अर्को सरकार वा अर्को दलले गरेका राम्रा कुराहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्नु सरकार र दलका नेताहरूको कमजोरी हो । जो सुकैले गरे पनि जनहितमा भएका कामलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । पहिला गलत निर्णय भएका रहेछन् भने सच्याउनु र सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ तर, आयोगै खारेज गरेर त्यस्तै अर्को आयोग बनाउने तयारी गर्नुले राजनीतिक प्रतिशोध वा नियत देखाउँछ ।

ओली सरकारले गठन गरेको आयोगले ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय खोलेर पदाधिकारी नियुक्ति गरी देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेरकाम गरिरहेको थियो । सम्झौता भएका स्थानीय तहमध्ये ५ सय १३ वटा स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको थियो भने बाँकी स्थानीय तहका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी थियो । आयोगले असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीमध्ये २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको जनाएको थियो । तर, देउवा सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि यी काम अलपत्र परेका थिए । देशका लाखौं सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा दलितहरूले आफ्नै नाममा घर, जग्गा पाउने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सरकारले आयोगै खारेज गर्नु कच्चा निर्णय थियो । त्यसैकारण पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलन चर्किए । सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि आयोग खारेज नहुने भएसँगै पुनः ती भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितहरूको आशा पलाएको छ ।

आफ्नो नाममा एक टुक्रा जग्गा–जमिन नभएकाहरू वर्षौंदेखि राज्यबाटै अपहेलित भएर बाँचिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि सुकुम्बासी, दलित र भूमिहीनहरूलाई चुनावका बेला मात्र आश्वासन दिएर भोटबैङ्कका रूपमा प्रयोग गर्ने अनि जितेर माथि पुगेपछि बेवास्ता गर्ने पुरानै परम्परा हो । अहिले पनि हरेक निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले सुकुम्बासीका समस्यालाई गम्भीरता देखाए झैं गर्ने र चुनावपछि मतलव नगर्ने परिपाटी चलिरहेकै छ । ओली सरकारले चुनावी वाचाअनुसार उनीहरूका लागि जग्गाको स्वामित्व दिलाउने काम थालेको थियो । यसलाई निरन्तरता दिँदा एकातिर भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितले जमिन पाउने, अर्कातिर राज्यले कर बापतको रकम पाउने हुँदा सबैलाई फाइदा हुन्थ्यो । तर, देउवा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान भए एमालेले जस पाउने बुझेर हुनसक्छ, आयोग नै खारेज गरिदियो । बरु आयोगमा भएका पदाधिकारी हटाएर अरू नियुक्त गर्न सरकारले पाउने थियो । त्यसो गर्दा अघिल्लो सरकारले गरेका कामले निरन्तरता पाउने र वर्तमान सरकारले पनि काम गरेको देखिन्थ्यो । तर, देउवा सरकारले गलत निर्णय गरेपछि यो काम भताभुङ्ग भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले देउवा सरकारलाई पाठ सिकाएको छ । आगामी दिनमा पनि यो सरकारले यस्ता निर्णयहरू गर्दा यसैबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।