२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । प्राधिकरणले हालसम्म पनि भूकम्पबाट भत्किएका व्यक्तिका घर र सार्वजनिक भवन, संरचनाहरू पूर्णरूपमा पुनर्निर्माण गरिसकेको छैन । भूकम्पको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सर्वसाधारणका आवास निर्माण पूरा भएका छैनन् । प्राधिकरण राजनीतिकरणले पनि सुस्त बनेको आरोप लागिरहेका बेला प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पीडितका आवास निर्माणका लागि पीडितबाटै पैसा असुल्ने धन्दामा लागेको पाइएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मूल्याङ्कनमा कम प्रभावित जिल्लाका रूपमा रहेको सङ्खुवासभामा आवास पुनः निर्माण अनुदान अन्तर्गत आएको रकम पाउनका लागि स्थानीय पीडितहरूले प्राधिकरणका कर्मचारी र बिचौलियालाई पैसा बुझाउनु परेको घटना सार्वजनिक भएको छ । सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाका ५ जनाबाट प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय बिचौलियाले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । उनीहरूले अन्यबाट पनि पैसा लिएको हुनसक्ने स्थानीयको बुझाइ छ । पीडितहरूले आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता पाउने बित्तिकै प्राधिकरणका कर्मचारी विजय घर्ती मगर, स्थानीय लक्ष्मण गुरुङ र राजकुमार गुरुङले दोस्रो किस्ता पाउनका लागि माथिसम्म पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै रकम असुल्ने गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । भूकम्प पीडितले आवास निर्माणका लागि पाएको रकममा समेत घूस माग्ने यस्ता कर्मचारी र बिचौलियाहरूलाई कानूनी कारबाही गरिनु आवश्यक छ ।
चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन नदिने भनेर पहिले नै घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले सोही गाउँपालिकामा कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा अनियमितता गरेको पुष्टि भइसकेको छ । पैसा असुलेको पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाले पैसा फिर्ता त गराउन सुरु गरेको छ तर, अनियमितता गर्नेहरूले पैसा फिर्ता गरेर मात्र उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । उनीहरूले कानूनबमोजिम कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ । आम नागरिकले तिरेको करबाटै जागिर खाइरहेका कर्मचारीलाई उनी जे कामका लागि नियुक्त भएका हुन्, त्यही काम गर्नका लागि घूस बुझाउनु पर्ने पीडितको विडम्बना हो, यो राज्य र आम नागरिक तथा पीडितप्रतिको बेइमानी हो । त्यसकारण पनि भूकम्प पीडितलाई आवासका लागि आएको रकममा घूस माग्ने कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनु आवश्यक छ । कर्मचारीलाई घूसका लागि सहयोग गर्ने र रकम सङ्कलनमा खटिने स्थानीय बिचौलियालाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ ।
देशमा सङ्घीयता स्थापनापछि अधिकारहरू विकेन्द्रित त भए तर, अधिकारसँगै भ्रष्टाचारको जरो पनि गाउँगाउँसम्म फैलियो । अहिले हरेकजसो सरकारी निकायका कर्मचारीलाई आम नागरिकले ‘भ्रष्टाचारी’ देख्न थालेका छन् । भलै सबै सरकारी निकायका सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहोलान्, कोही सदाचारी पनि होलान् तर, भ्रष्टाचारीहरूको बाहुल्यता बढिरहेकाले समग्र सरकारी निकायहरूको समेत बदनामी बढ्दो छ । देशमा भ्रष्टाचारका हाँगाबिँगा यति फैलिएका छन् कि हरेक आम नागरिकले यसबाट पीडित हुनुपरेको अवस्था छ । बेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके भ्रष्टाचारको भूमरीले कर्मचारी, सरकारलाई मात्र होइन, राज्यको व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताबाट आजित नेपाली नागरिक देशमा लोकतन्त्र र सङ्घीयता स्थापनापछि शान्ति, सुव्यवस्था छाउनेमा विश्वस्त थिए तर, अहिले झनै अनियमितता, भ्रष्टाचारका घटना बढ्न थालेपछि यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पारिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रणका लागि राज्य तहबाटै गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी कारबाहीको दायरा बढाउनु जरुरी छ ।
