दार्चुलामा गत शुक्रबार जुन घटना घट्यो, त्यो क्रूर अमानवीय हुँदै हो, त्योभन्दा पनि बढी अमानवीय सरकारको लाचारीपन । करिब ८ दिन पुग्न लागिसक्दा पनि सरकारले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन । भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा दार्चुलाका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता बने । उनको अझै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन । त्योभन्दा पनि दुःखदायी चाहिँ सरकारले भारत सरकारलाई यसबारे सामान्य प्रश्न पनि उठाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दार्चुला घटनाबारे छानबिन समिति बनेकोसम्म बताए तर, प्रक्रिया कुन तहमा पुगेको छ भन्ने विषयमा भने जानकारी गराउन सकेनन् । यसपटक एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भने संसद्मा सत्तारुढ दलकै सांसद्ले पनि सरकारलाई दार्चुलाको घटनाबारे जवाफ मागेको छ । धामीको न्यायका लागि संसद् भवन तातिएको छ । योचाहिँ सकारात्मक पाटो हो । धामीजस्ता कयौं नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् तर, पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग ‘एक्सन’ लिन नसक्दा हामीले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनौं । न्याय निरूपणको क्षेत्रमा हामी जहिल्यै पछाडि पर्दै आएका छौं । धामीको हकमा त्यो नहोस् ।
नेपाल सार्वभौम सम्पन्न देश हो । यसका आफ्नै ऐन, कानून छन् । ती कानूनहरूकै अधिनमा रहेर काम गर्दै आएको छ । एउटा सार्वभौम सम्पन्न देशको नागरिकमाथि जुन कृत्य भएको छ, त्यो क्रूर त छँदैछ, अमानवीय पनि छ । यही घटना भारतको हकमा भएको भए के हुन्थ्यो, सायद स्थिति फरक हुने थियो । सन् २०१२ मा भारत केरलाका जेलेस्टाइन र अजिस पिङ्कु नाम गरेका दुई मछुवारालाई हत्या गरेको आरोपमा इटालीका दुई सैनिक सल्वाटोर गिरोन र मसिमिलियानो लटोरलाई कारबाही गरेको घटना अहिले पनि सेलाउन सकेको छैन । भारतले कानूनी लडाइँ लड्यो । उक्त मुद्दा बन्द हुनका लागि ९ वर्ष लाग्यो । यही घटनाका कारण दुई देशबीच तिक्तता बढ्यो । उक्त मुद्दामा भारतको अदालतले इटाली सरकारबाट १० करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाई छाड्यो । उक्त मुद्दा इटालीमा अहिले पनि टुङ्गिएको छैन । भारतीय नागरिक मारिएको हकमा यस्तो अवस्था छ भने नेपाली नागरिक मारिएकोमा अहिलेसम्म भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिएको कमै सुन्न पाइन्छ । धामी एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीमाथि जुन खालको अमानवीय कार्य भएको छ, त्यसमा नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारलाई पत्राचार गरेर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र तुइन काट्ने एसएसबीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । त्यो वातावरण नेपाल सरकारले गरोस् ।
अहिले धामी बेपत्ता भएको विषयमा नेपाल सरकारले जसरी भारतको धार्चुला सरकारलाई पत्राचार गरेको भनी भनेको छ, त्यो पत्राचारको प्रत्युत्तर आउने समयसीमा कति हो ? के भारतको ज्यादतीलाई नेपाल सरकार र नागरिकले सहिरहनु पर्ने हो ? अनुसन्धानका लागि सह–सचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गठित समितिले १० दिनभित्रमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउला नै तर, त्यो समयसीमाभित्र नेपाल सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदुतलाई पत्राचार गरेर घटनाबारेमा राय माग गर्नुपर्छ । यो नागरिक बेपत्ता भएको मुद्दा मात्रै होइन, यो सार्वभौमशक्ति सम्पन्न मुलुकका जनतामाथि गरिएको अमानवीय कार्यको नमुना पनि हो । यसको कानूनी लडाइँ देशले लड्नै पर्छ । भलै, हिजो यसको सुरुवात हुन सकेन, आजबाट पक्कै पनि सुरुवात गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाओस् ।
