नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने नेतामध्ये पर्छन् । उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि अस्त–व्यस्त बनेको देशको राजनीति र विकासमा सकारात्मक परिवर्तन आउला ? वा राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ला ? भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ ।
कतै आशा र कतै शङ्का उपशङ्का भइरहँदा उनका विगतका कार्यकालको पनि समीक्षा भइरहेको छ । त्यसकारण देउवाका लागि यो कार्यकाल राजनीतिक जीवनको सफलता वा असफलता मापन गर्ने महŒवपूर्ण परीक्षाका रूपमा रहने निश्चित छ । देउवाका यसअघिका कार्यकाल त्यतिसाह्रो सफल छैनन् । एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि २०५२ भदौ २६ देखि २०५३ फागुन २६ सम्मको उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल नै विवादित बनेको थियो ।
उनको त्यही कार्यकालमा माओवादीले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए तर, देउवाले ती माग सम्बोधन नगरेको भन्दै देशमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएको थियो । करिब एक दशक चलेको माओवादी युद्धका कारण देशमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । धेरै मान्छे पलायन भए । देउवाले त्यही कार्यकालमा ४८ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाए, जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएको भन्दै विवाद भयो । सुरा सुन्दरी काण्ड, प्राडो काण्डदेखि महाकाली सन्धीसम्मले देउवा विवादित बने ।
उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । २०५८ फागुन ७ देखि २०५९ असोज १८ सम्मको दोस्रो कार्यकालमा संसद् विघटन, पार्टी विभाजनजस्ता घटना भए । २०५९ जेठ ८ मा देउवाले राजासमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सोही वर्षको असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका थिए ।
त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सक्रिय बने । त्यसपछि देउवालाई प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । देउवाले त्यही साल नेपाली काङ्ग्रेस फुटाएर ‘नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ गठन गरी अध्यक्ष बनेका थिए । देउवा तेस्रोपटक २०६१ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर, संसद् पहिला नै विघटन गरेकाले उनी संसद् बिनाको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले निर्वाचन गराउन नसकेपछि ज्ञानेन्द्रले सोही सालको माघ १९ मा ‘अक्षम’ घोषणा गर्दै पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई राजाले गठन गरेको शाही आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले आयोग खारेज गरेपछि उनी छुटेका थिए । उनले दरबारमा बुझाएको संसद् जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापना भएको थियो । उनी २०७४ जेठ २३ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने तर, उनको यो कार्यकाल पनि विवादरहित बन्न सकेन ।
यो कार्यकालमा उनले विवादास्पद नियुक्तिहरू गरेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न रोक लगाएका थिए । उनको यही कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहासमै लज्जास्पद हार बेहोर्नु प¥यो । २०७४ मा भएका तीनै तहका निर्वाचनमा काङ्ग्रेस उमेदवारहरू पराजित भएपछि उनले २०७४ कात्तिक ३ गते राजीनामा दिएका थिए ।
देउवाले आफ्ना प्रधानमन्त्रीकालमा केही राम्रा काम पनि नगरेका होइनन् । पिछडिएका क्षेत्र, महिला, जनजाति, दलित, मधेसीलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन उनले गरेका पहलहरू सम्झनायोग्य छन् । उनकै पालामा यी वर्गको हितका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएका हुन् । कमैया मुक्तिको घोषणा पनि उनकै पालामा भएको हो ।
उनका यी कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । उनका विगतका चार कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा पार्टी र सरकारमा पटक–पटक समस्या उत्पन्न भएका छन् । यी घटनाक्रमले उनको वर्तमान कार्यकाललाई पनि असर गर्न सक्छ । उनको अर्को कमजोरी भनेको पार्टीका नेता, कार्यकर्तासँगको छुद्र व्यवहार पनि हो ।
उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि आमनागरिकलाई गाली गरेका उदाहरणहरू छन् । नेपाली नागरिकले देउवालाई प्रतिपक्षमा पु¥याए पनि उनले प्रतिपक्षको भूमिका समेत राम्रोसँग निभाउन सकेनन् । तर, अहिले कम्युनिष्टहरूको झगडाबीच समय परिस्थितिले देउवालाई सत्ता प्राप्त भएको छ । एउटै कार्यकालमा नेताले युगौंसम्म सम्झनलायक काम गर्न सक्छन् । एकै कार्यकालका निर्णयहरूले उनका अघिल्ला चार कार्यकालका कमजोरीहरूलाई सच्याउन पनि सक्छन् ।
विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याएर यसलाई सदुपयोग गर्नसके देउवाको राजनीतिक जीवन यही कार्यकालले पनि अविष्मरणीय बनाउन सक्छ तर पहिलाजस्तै लापरबाही गरे विगतका असफलताहरूमाथि अर्को अक्षमताको आरोप थपिनेछ । त्यसकारण देउवाका लागि यो अवसर अन्तिम परीक्षा पनि बन्न सक्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा असल प्रधानमन्त्रीका रूपमा नाम लेखाउने कि आफू र कसैको फाइदाका लागि अक्षमताको इतिहास बनाउने उनैमा भरपर्ने कुरा हो ।
