कानूनले बालबालिकाले कुनै अपराध गरे उनीहरूलाई सजाय होइन, सुधार गृहमा राखेर उनीहरूको मनोविज्ञान तथा व्यवहार परिवर्तन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुरूप फौजदारी अभियोगमा संलग्न भएका बालबालिकालाई समेत कारागार चलान नगरी सुधार गृहमा पठाइन्छ । प्रदेश नं.१ का लागि पनि विराटनगरमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छ । तर, यो सुधार गृह यति अस्तव्यस्त छ कि यहाँ बालबालिकालाई होइन, पहिला सुधार गृहकै सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
सुधार गृहबाट पटक–पटक बालबालिका भाग्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक चार बालक सुधार गृहबाट भागेका थिए । उनीहरू पुनः पक्राउ परिसकेका छन् । त्यसअघि पनि गृहबाट दुई बालक भागेका थिए । उनीहरू पाँच दिनपछि पुनः पक्राउ परे । यसरी पटक–पटक बालबालिका भाग्ने गरेपछि सुधार गृह सञ्चालन गर्नेहरूमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सुधार गृहमा बन्दीका रूपमा रहेका बालबालिका सहजै भाग्न कसरी सक्छन् ? प्रश्न सरल र गम्भीर पनि छ । सुधार गृहमा १० जना प्रहरीको टोली २४ सै घण्टा घट्ने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि बाहिर निस्कन सक्नु सुरक्षामा लापरबाही पनि हो । तर, त्योभन्दा महŒवपूर्ण कुरा चाहिँ सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिनु हो । ५० जना बालबालिका राख्न सक्ने क्षमता भएको यो सुधार गृहमा अहिले १ सय ९५ जना राखिएको छ । यहाँ देखिएको समस्याको प्रमुख कारण क्षमताभन्दा बढी राखिनु पनि हो । यसलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।
सुधार गृहको भौतिक संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएको छ । यसले पनि सुरक्षामा समस्या उत्पन्न गराउँछ नै । क्षमताभन्दा बढी बालबालिका हुँदा सुधार गृहमा हुँदै आएको पढाइ पनि प्रभावित हुने गरेको छ । गृहमा कक्षा ६ देखि १० सम्म पढाइ पनि हुने गरेको छ । बालबालिकालाई पढाउन चार जना शिक्षकको दरबन्दीसमेत छ । तर, क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका भएकै कारण पढाउन पनि समस्या हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
यी सबै समस्याको समाधानका लागि बालबालिकाको सङ्ख्या अनुरूपको सुधार गृहको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको देखिँंदैन । यही अवस्था रहिरहे दिनानु दिन समस्या थपिँंदै जाने निश्चित छ । त्यसले कुनै पनि बेला ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण पनि सम्बन्धित निकायहरू सचेत भई बेलैमा सुधार गृहको सुधारमा लाग्नु आवश्यक छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनले दश वर्षभन्दा कम उमेरका बालकालिकाले कुनै कसुर गरेमा उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ भने दश वर्षदेखि चौध वर्षसम्मका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेमा जरिबाना हुने कसुरमा सम्झाई बुझाई छाडिने र कैद हुने कसुरजन्य कार्यमा बढीमा एक वर्ष सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था छ । कानूनले यस्तो व्यवस्था गर्नुको अर्थ बालबालिकाले अञ्जानमा गल्ती गरेका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई अपराधी होइन, भविष्यका देशका आधारस्तम्भ बनाउन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
तर, प्रदेश १ को सुधार गृहको यस्तो अस्तव्यस्तताले बालबालिका सुध्रिनु होइन, झनै गलत दिशामा जाँदैछन् भन्ने देखाउँछ । सुधार गृहमा बसेका बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक सुधार गर्न सकिएको भए उनीहरू छतबाट हाम्फालेर भाग्ने थिएनन् होला । यो उनीहरूमा सुधार हुन नसकेको उदाहरण पनि हो । त्यसकारण सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार विस्तारसँगै सिकाइमा पनि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
