नेपालको कानूनमा स्पष्टसँग २० वर्ष उमेर नपुगी कुनै पनि महिला वा पुरुषले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, समाजमा २० वर्षअगावै बिहे गर्ने चलन अहिले पनि हराउन सकेको छैन । यसका पछाडि सामाजिक मूल्य मान्यता पनि जोडिएका छन् ।
हिजो ८–९ वर्षको उमेरमै बिहे गरिदिने चलन थियो । त्यो चलन विस्तारै हराउँदै गयो । मानिसलाई शिक्षाले निर्देश गर्दै गयो । सानैमा बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिदियो ।
त्यसपश्चात् १२–१४ वर्षको उमेर त्यसभन्दा माथिको उमेरमा पनि बिहे गर्ने चलन एकताका व्याप्त थियो । कतिपय समाजमा अहिले पनि यो उमेरमा बिहे गर्ने चलन छ । हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता भत्किन सकेको देखिँदैन ।
जसले गर्दा सानै उमेरमा बिहेवारी गरिदिने प्रचलन कायमै छ । समाजमा जरा गाडेर बसेको यस्तो मूल्य मान्यता सहजै भत्किन सक्दैन भन्ने प्रमाणका रूपमा कानून आइसकेपछि पनि हुने दृष्टान्तहरूले देखाउँदै गएको छ ।
सुनसरी प्रहरीले पछिल्लो एक महिनामा बालविवाह हुँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको घटनाले नै पनि समाजमा अहिले पनि बालविवाह कायमै छ भन्ने देखाउँछ । भलै सबै घटनामा प्रहरी पुग्न सक्दैन । हाम्रो समाज पूर्वीय मान्यताबाट ग्रसित छ । त्यो मान्यता हाम्रो दिलदिमागमा नराम्ररी गडेर बसेको अवस्था छ ।
त्यसलाई सहजै भत्काउन सक्ने ल्याकत हामीकहाँ छैन । राज्यले बालविवाहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानून बनाए पनि ती कानूनहरूले सबैलाई भेट्न सकिरहेको छैन ।
विशेषगरी तराईमूलका नागरिकहरूमा बालविवाह समाजको कुसंस्कारकै रूपमा जकेडेर बसेको अवस्था छ । आफ्नी छोरीचेलीलाई चाँडै घरबाट बिदा गरिदिँदा आफूलाई महान् सम्झिने अभिभावकहरू प्रशस्तै छन् । छोरी चाहिँ घरको बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति अहिले पनि समाजमा कायमै छ । अझ तराईतिर त्यो समस्या पहाडको रूपमा रहेको छ ।
सचेत नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि बालविवाह हुने दर घटेको छैन । प्रहरीसँग पनि भरपर्दो तथ्याङ्क छैन । बालविवाहका घटनामा प्रहरीलाई गतिलो गरी सूचना नजाँदा पनि घटनाहरू नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् ।
बालबालिकाको हकअधिकारबारे बोल्ने सङ्घ–संस्थाहरूले पनि सोचेअनुरूपको काम गर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता सङ्घ–संस्थाहरूले विभिन्न कारणले गर्दा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । समस्याको जड मान्यतामा छ ।
हामीले हाम्रो मान्यता भत्काउन जरुरी छ । छोरी भन्ने बित्तिकै हेयको दृष्टिले हेर्ने जुन चलन हामीमाझ रोगका रूपमा रहेको छ, त्यसलाई भत्काउनका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा सैद्धान्तिक मात्रै भएर हुँदैन, प्राविधिक र व्यवहारिक हुन जरुरी छ । छोरीलाई शिक्षा दिने वातावरण धेरैभन्दा धेरै बनाउन आवश्यक छ ।
ता कि उनीहरू पनि देशका सक्षम नागरिक बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुन सकोस् । मधेशी तथा तराईतिर छोरीलाई दाइजो दिनुपर्छ, चाँडै बिहे गरिदिँदा चाहिँ दाइजो कम दिनुपर्छ भन्ने जुन सोच छ, त्यस्ता रुढीगत सोचलाई भत्काउनका लागि कानूनले मात्रै पुग्दैन, अधिकारकर्मीहरू, सङ्घ–संस्थाहरू पनि उस्तै गरी चलायमान हुन जरुरी छ ।
विशेष गरी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पैसाका लागि मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति जुन हाबी छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । अहिले तीन तहको सरकार छ, तल्लो तह अर्थात् स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्न सक्छ ।
किनकि स्थानीय तहमा गाउँठाउँकै मानिसहरूको उपस्थिति हुने गर्दछ । उनीहरूले बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्न सक्छन् ।
अहिले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुने व्यवस्था छ । उक्त समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । यस्ता थुप्रै संयन्त्रहरू छन् । जसले बालविवाहलाई निमिट्यान्न पार्न भूमिका खेल्न सक्छ
