हामी यति धेरै पराधिन पराश्रित मानसिकताबाट हुर्किरहेका छौं कि हरेक कुरा अरूले नै जुटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचबाट ग्रसित भइरहेका छौं । हामी अहिले कोरोना महामारीबाट जुधिरहेका छौं । विश्व जुधिरहेको छ । कोरोना महामारी फैलिनुमा हामी सरकारलाई दोष दिइरहेका छौं । सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्दै आरोपमाथि आरोप लगाइरहेका छौं । हो, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सरकारले लिएको छ । अर्थात् राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षामा बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले त नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ देखि ४८ सम्म विभिन्न अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएका छन् ।राज्यले ती धारा तथा उपधारामा रहेका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि हरदम प्रयासरत हुनुपर्छ किनकि संविधानभन्दा माथि सरकार हुने कुरै आउँदैन । हो सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहर आइरहँदा सीमा नाका सिल गरेर त्यहाँबाट भित्रिने नेपाली होस् या अन्य नागरिक उनीहरूलाई एन्टिजेन परीक्षणपश्चात् १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै घर घर पठाउने वातावरण तयार गरिनुपथ्र्यो । त्यसमा सरकार चुकेकै हो । सरकारले सीमा नाकामा नेपाली सेनासम्मलाई खटाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपथ्र्यो । सेनालाई खटाउने विषयमा मतभेदहरु हुन सक्छन् । हो, सेना विशेष अवस्थामा मात्रै परिचालित गरिन्छन् । तर, आजको अवस्थामा हामी कुनै न कुनै युद्धको सामाना गरिनै रहेका छौं । हो हामी एकदेशले अर्को देशबीचको युद्ध लडिरहेका छैनौं । तर, कोरोनारुपी भाइरससँग लडिरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई सीमामा खटाइनु गलत हुँदैनथियो कि ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको एक मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘सर्वसाधारणका कारण कोरोना फैलिएको’ भन्ने संगीन आरोपले सरकार नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रष्टिन्छ । सरकारआफूले गर्नुपर्ने कामको दायित्वको फेहरिस्त लामो छ । यो बेला नागरिकलाई सबैभन्दा बढी खोपको आवश्यकता छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक मात्रै हैन, साना मुलुकहरूमा पनि पहिलो प्राथमिकता खोपमा परेको छ । चीनले आजको दिनमा दैनिक एक करोड ४० लाख मानिसलाई खोप लगाइरहेको छ । अमेरिकाले अहिले १२ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने विषयमा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको अवस्था छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशहरुमा समयमै खोपको उपलब्धता हुन नसक्ने यथार्थ हामीसँग छ । अझ कमिसनको चक्करका कारण खोप ल्याउन नसकेको अर्को तीतो यथार्थ छँदै छ । यो बेलामा भारतले पनि अक्टोवरभन्दा अगाडि खोप दिन नसक्ने बताइसकेको छ । दोस्रोमा कोभिड अस्पताल र अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा उपलब्धता गरिनुपर्छ । जनशक्तिको कमी उस्तै छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार यी दायित्वबाट पन्छिने अवस्था रहँदैन । यसतर्फ पनि सरकारको उति ध्यान जान सकेको छैन । अब हामीकहाँ एउटा विकल्प मात्रै खडा छ, त्यो हो नागरिकले गर्नुपर्ने दायित्व ।
राज्यप्रति नागरिकका पनि आआफ्नै दायित्व छन् । राज्य वफादार भएर मात्रै हुँदैन, नागरिक उति नै वफादार हुुनुपर्छ राज्यप्रति । आज राज्यका संयन्त्रहरुले सबैतिर बन्दाबन्दी गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरु आफूखुसी हिँड्ने डुल्ने वा जमघट गर्ने कार्य उचित होइन। हामीले पनि राज्यले भनेको कुरा नियमसंगत तरिकाले पालना गरिदिने हो भने प्रम ओलीले लगाएजस्तो संगीन आरोपको भागीदार हुनुपर्दैन थियो । नागरिकको पहिलो दायित्व भनेको हामी जहाँ जुन अवस्थामा छौं तत् अवस्थामै बसिदिने हो भने कोरोना महामारीको चेनलाई भत्काउन सफल हुनेछौं । हिजो चीनको बुहानले गरेको त्यही हो । त्यही चेनलाई भत्काएको कारणले आज उसका नागरिक खुलेआम घुम्न सफल छन्, यहाँ हामी भने कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका छौं । सिंगापुरमा तेस्रो लहर आएको समाचारहरु आइरहेका छन् । तेस्रो लहरमा बालबालिकाका लागि थप खतरनाक रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रोजस्तो साधन, स्रोतको कमी भएको देशमा आम नागरिक सचेत नहुने हो भने हामीले कोरोनाको युद्धलाई पराजित गर्न सक्दैनौं । पराजित गर्ने एउटै अस्त्र भनेको घरमै बस्ने र एकअर्काको सम्पर्कमा नआउने । आउनै परेको अवस्थामा सामाजिक र भौतिक दूरीलाई आत्मसात गर्ने, सेनिटाइजर, मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने हो भने मात्रै हामीले कोरोना युद्धलाई हराउन सक्छौं । यसतर्फ हाम्रो चेत खुल्न जरुरी छ ।
