चिकित्साशास्त्र अध्ययन, अनुसन्धान र बिरामी उपचारसेवामा राजधानी बाहिरको मेरुदण्ड भए पनि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार र आसेपासे भर्तीकेन्द्र्रको अखडा बनेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने अखडा र भर्तीकेन्द्र भएकै स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बनेको प्रतिष्ठानको मेरुदण्ड नै भाँचिएको छ । यिनै कारणले भ्रष्टाचारकै कारण प्रतिष्ठानको साख वर्षौंंदेखि गिरेको छ । प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेको उपकुलपति पदमा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी नियुक्त भएपछि उनले पनि पुर्वउपकुलतिहरूकै पदचाप पछ्याउन थालेपछि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान प्रतिष्ठानमा चरितार्थ भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाइसकेको प्रतिष्ठानलाई थप उचाइमा लैजानुपर्नेमा त्यसैलाई दुहुनो गाई बनाएर कमाइखाने भाँडो बनाउनु दुर्भाग्य भएको छ । प्रतिष्ठानले वार्षिकरूपमा करोडौंको मेडिकल उपकरण खरिद गर्छ । यसका लागि टेण्डर आह्वान गर्छ तर, पूर्व सेटिङअनुसार । यही सेटिङमा कमिसन खानमात्र मुख्य दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिकाका लागि उपकुलपति नियुक्त भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । बीपी प्र्रतिष्ठानलाई मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्ने केही माफियाहरूले घेराबन्दीमा पनि पारेका छन् । पदाधिकारीहरूले कमिसन नखाने हो भने यो घेराबन्दीबाट उम्कन सक्छन् । तर, कमिसनको जालोमा फसेकाले मेडिकल माफियाहरूको चङ्गुलबाट उम्कन नसकेका हुन् । ती मेडिकल माफियाहरूले जुन लयमा मादल बजाउँछन्, त्यही लयमा नाच्न खप्पिस भएका छन् प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू । त्यसमा पनि अधिकार सम्पन्न उपकुलपति कमिसनको लयमा नाच्ने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समयमा कोभिड १९ को महामारीले दुनियाँलाई हायलकायल बनाएको बेला मेडिकल माफियाहरूसँग मिलेर तिनै उपकुलपति डा. गिरीले न्यूनतम अङ्क कबोल गर्नेलाई पन्छाएर अरूलाई ठेक्का दिएका छन् । यसअघि पनि तिनै कम्पनीले प्रतिष्ठानमा करोडौंका मेडिकल उपकरण आपूर्ति गरेका थिए तर, अधकल्चो मात्र । कति त जडान नहुँदै बिग्रने पनि ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ मा खरिद सम्झौता अनुरूप दायित्व पालना नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशङ्कर साहले तिनै कम्पनीलाई ऐन विपरीत एचडियु सेटअपका लागि ९ आइटमको ठेक्का दिलाएका थिए । उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहको मिलेमतोमा न्यूनतम् कबोल गर्नेलाई पन्छाएर ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ लाई खरिद स्वीकृति दिइएको थियो । सो प्रालिले अघिल्लो वर्ष नै उपलब्ध गराउनु पर्ने ‘एबिजी’ मेसिन अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन । एचडियुका लागि यसपटक ल्याएका उपकरण पनि सामान्य गुणस्तरको मात्र अर्थात् काम चलाउमात्र रहेको त त्यहीँको गुणस्तर जाँच विभागले नै बताइसकेको छ । गुणस्तरहीन एचडियु बेड राखे पनि नाममात्र भएको छ । गत माघमै जडान भइसक्नुपर्ने २५ एचडियु बेड आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको एचडियुका लागि आवश्यक उपकरण ‘डिफिब्रिलेटर’ हालसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन । सप्लायर्सले उपलब्ध गराएका अन्य उपकरणहरू पनि गुणस्तरहीन रहेका छन् । तब कसरी प्रभावकारी उपचार हुन्छ त ? मेडिकल स्टोर प्रमुख नै ठेक्का पाउने सप्लायर्सले किन सामान उपलब्ध गराएन माथिबाट खोजी हुँदै होला भन्नेमा पुगेका छन् ।
०७७ वैशाखमा ठेक्का पाएको ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ ले ‘डिफिब्रिलेटर’ र ‘एबिजी (आर्टेरिया ब्लड ग्यास एनालाइजर)’ नामका सामग्री उपलब्ध नगराएपछि त्यस कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्नेमा नयाँ टेण्डर आह्वान गरेर जनमुखी हेल्थ इण्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिइयो । उसले पनि हालसम्म ती मेडिकल उपकरण एचडियुका लागि आपूर्ति गर्न नसकेपछि प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा कस्तो एचडियु होला ? २०७७ असोज २६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा २५ शøयाको एचडियु सेटअपका लागि ३ करोड १२ लाख बजेट छुट्याएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानले मङ्सिर ९ मा एचडियुका लागि १२ आइटमको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ८ वटा सप्लायर्सले बोलपत्र भरेकामा ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ ले ३ वटामा मात्र न्यूनतम् कबोल गरेको थियो । पहिलेकै ठेक्काका सामान उपलब्ध नगराएको यो सप्लायर्सलाई ती ३ वटाको ठेक्का पनि कानूनअनुसार दिन मिल्दैनथ्यो तर, त्यसैकारण प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गर्न नसकेको प्रतिवेदन पेश गरेपनि प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ लाई तीनवटा मात्र होइन, न्यूनतम् कबोल गर्ने अरू सप्लायर्सलाई पन्छाएर अन्य ६ वटा आइटममा पनि ठेक्का दिँदाको परिणाम प्रतिष्ठानलाई सोझै २३ लाख रुपैयाँ घाटा देखिएको छ । यो घाटा कसले व्यहोर्ने ? उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकले कि मेडिकल सोलुसनले ?
