इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले मङ्गलबार विराटनगरका पाँचवटा कार्यालयमा छापा मार्दै कागजपत्र र केही सामग्री बरामद ग¥यो । कार्यालयले भन्सार छली गरेको आशङ्कामा छापा मार्दा पञ्चबुद्ध र विनायक ढुवानी सेवा दिने कार्यालयबाट भारी परिमाणमा कपडा पनि बरामद ग¥यो । उक्त दुई कार्यालयबाट ४० पोका कपडा बरामद गरेको छ । व्यवसायीहरूले भन्सार छली गरी नेपाल भिœयाउने गरेको तथ्य आम भइसकेको छ । तर, ढुवानी सेवा दिने कार्यालयहरूले तस्करी गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आउनुले नयाँ सङ्केत गर्दछ । सेवा विस्तारका लागि खोलिएका यस्ता कार्यालयका सवारीमा भन्सार छली गरी सामग्री भिœयाइनु अहिलेको हकमा लगभग नौलो जस्तै हो । तर, यो कार्य आज मात्रै नभएको यस घटनाले पुष्टि गर्दछ । हाम्रो सरकारी संयन्त्रले काम नगर्दाको परिणाम नै विनायक र पञ्चबुद्ध ढुवानी सेवाले गरेको गलत गतिविधिको उपज हो । हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूले आजसम्म नाममात्रैको छापा हान्ने प्रचलन बसाउँदै आएका छन् । त्यही प्रचलन फेरि पनि दोहोरिएको अवस्था छ ।
राजस्व कार्यालयले जुन जुन ढुवानी सेवाको कार्यालयबाट तस्करीका कपडाहरू नियन्त्रणमा लिए पनि कारबाहीको सट्टा छानबिन टोली गठन गरेको अवस्था छ । प्रमाण पर्याप्त रूपमा फेला पर्दा पनि छानबिन टोली गठन गर्नुले के सङ्केत गर्दछ । आम मानिसले यसबाट के बुझ्ने ? विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकृत तेजमणि काफ्लेको नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाएर कार्यालय फर्किएको छ । जबकि भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आफै पनि शङ्काको घेरामा रहेको तथ्य भुल्नु हुँदैन । यहाँ त नेपाली उखान ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेजस्तै मात्रै भएन र ? पर्याप्त प्रमाणको आधार हुँदाहुँदै छानबिन टोली गठन गरिनु आफैमा हास्यास्पद छ । राजस्व कार्यालयले ‘सेटिङ’ मा छानबिन समिति गठन गरेको हो कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा व्याप्त छ । राजनीतिक दबावको कारण बताइँदै आइरहेको छ । यदि त्यसो हो भने हरेक घटनालाई राजनीतिक कोणबाट हेरिँदै गएमा न्याय पाउने अवस्था रहँदैन र कार्यालयहरूले पनि छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिने र पुनः छाड्ने अवस्था आउँदै गएमा कर्मचारीहरू हतोत्साही हुने वातावरण सिर्जना हुँदै जान्छ । त्यसतर्फ सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिँदै गएको छ ।
तस्करी गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । जहाँ तस्करीका कपडाहरू बरामद भएका छन् । त्यस्ता निकायहरूलाई कारबाही गर्न कुनै आइतबार पर्खिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । छानबिन टोली गठन गरेर त्यो टोलीले ल्याएको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन त्यो पनि अहम् प्रश्न हो । अर्कोतिर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू नै यस्ता घटनामा संलग्न छन् कि भन्ने आशङ्का पनि उस्तै छ । किनकि कुनै न कुनै नाकाबाट ढुवानी कार्यालयका सवारीहरू प्रवेश गरेको कुरालाई भुल्नु हुँदैन । भन्सार कार्यालयले बिलबिजक भए नभएको तथा भन्सार तिर नतिरेको जाँच गर्ने निकाय भएकाले उसले कुन आधारमा जाँच गर्न सकेन त्यो पनि अहम् प्रश्न हो । त्यसैले छानबिन समिति गठन गरेर सम्पूर्ण अधिकार उसैलाई दिँदा पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू रहिरहन्छ । भन्सार कार्यालयहरूकै मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको समाचारहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो घटनामा पनि त्यस्तो वातावरण बनेन भन्ने पूर्ण आधार छैन । त्यसैले कारबाही प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ । किनकि कानूनले प्रमाणलाई नै आधार मान्दछ । त्यही आधारमा कारबाही अगाडि बढाउनु नै उत्तम विकल्प होला ।
