आम नागरिकको हितमा विधेयक पास गराउने अधिवेशनको रूपमा चिनिएको हिउँदे अधिवेशन गत माघ ७ गते सुरु भएको थियो । तर, सत्ता पक्ष र विपक्षबीचको जुहारी उत्कर्षमा पुगेपछि प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरे । प्रदेश १ सरकारको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँंगै पछिल्लो समयमा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दर्ता गरेको प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित हुन अब अर्को अधिवेशन पर्खिनुपर्ने भएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर, यो अधिवेशन औचित्यहीन भएर समापन भयो । जरुरी सार्वजनिक महŒव र सरोकारका विषयहरूले अधिवेशनमा प्रवेश नै नपाई समाप्त हुनु भनेको कानून, नीति नबन्नु हो । कानून र नीति निर्माण नहुनु, नबन्नु भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कुनै पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना हुनु हो ।
सङ्घीय सरकारमा यतिबेला सत्तामा बस्ने र सत्ता बाहिर बस्नेहरूबीच जुहारी चलिरहेको छ । संसद्भित्र उथलपुथल भइरहेको छ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा सत्ता बचाउने प्रयासमा छन् । सत्ताबाहिर रहेका नेपाली काङ्गे्रेस, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका एमाले तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका सांसद्हरू नयाँ सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । यसैको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । त्यसैको फलस्वरूप प्रदेश १ सरकारको हिउँदे अधिवेशन दर्ता भएका विधेयक पास नगरी समाप्त भएको छ । अंक गणितीय हिसाबले हेर्दा प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पल्ला भारी देखिए पनि केही गर्न सकेको देखिएन । प्रदेश १ मा ९३ सांसद् छन् । तीमध्ये माधव–झलनाथ पक्षका नेकपा (एमाले) का ३२ जना, काङ्ग्रेसका २१ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका १६ जना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक–एक जना सांसद् छन् । बाँकी ५१ जना ओली पक्षका एमालेका सांसद् भएको अवस्थामा पनि हिउँदे अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल तथा पास नहुनु विडम्बना मान्नु पर्छ ।
१ नम्बर प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा ८ वटा बैठक बस्यो । ०७७ माघ पहिलो सातादेखि ०७८ वैशाख अर्थात् साढे तीन महिनाभित्र बसेको अधिवेशनको कुल समय २ घण्टा ३१ मिनेट मात्र रहेको छ । बाँकी समय सत्ताधारी र प्रतिपक्ष वा विपक्षमा बसेका सांसद्हरूले के गरेर समय कटाए होलान् ? विधेयक बनाउन, छलफल गर्न, त्यसलाई जनताको हितमा हुने गरी कानूनको रूप दिन जनताले मतदान गरेर सांसद् बनाएका हुन् । ९३ सांसद्ले साढे तीन महिना समयमा २ घण्टा ३१ मिनेट मात्र विधेयकको नाममा वा अधिवेशनको नाममा बैठक बस्नु लज्जास्पद हो । यसको अर्थ यसपालिको हिउँदे अधिवेशन निकै महँगो सावित भएको छ । राज्यले प्रदेश प्रमुख, सांसद् र मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखहरूका लागि तलब, भत्ता सुविधा भनेर करोडौं रकम खर्च गरेको हुन्छ । हिउँदे अधिवेशनमा जति विधेयक पास हुनुपथ्र्यो वा सांसद् र मन्त्रीहरूले जनहितमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसो नगरेर २ घण्टा ३१ मिनेटमात्र हिउँदे अधिवेशनमा बसेर जनताको करबाट प्राप्त करोडौं रकम स्वाहा बनाए । यो करिब अढाई घण्टाको समय पनि आठ पटक बसेको बैठकको जम्मा समय हो । कानून बनाउने विधेयकमाथि छलफल र प्रमाणित गर्न प्रदेश १ का हाम्रा ९३ सांसद्हरूले प्रत्येक बैठकमा सरदर १८ मिनेटमात्र समय दिएको देखियो । कानून नबनेको वा नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यातायात, सडक, वन, महिला बालबालिका, सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिलगायतको विविध क्षेत्रमा कसरी विकास निर्माण, न्याय सम्पादन गर्दै चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ ? सत्ताको लडाइँ चलिरहे पनि संसद्मा जनताको पक्षमा हुने सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबै सांसद् एकजुट कहिले हुने ?
