बेरुजु देखिनु वा हुनु भ्रष्टाचारै त होइन तर, आर्थिक विसङ्गति चाहिँ हो । कुनैपनि संस्थामा बेरुजु देखिनु आर्थिक अनियमितता भएको छ कि भन्ने सङ्केत पनि हो । झन् भविष्यका कर्णधार, ऊर्जाशील, सिर्जनशील, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार, दक्ष, योग्य र स्वाभिमान नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थामा करोडौं रुपैयाँ बेरुजु भएको देखिनु निको मानिन्न । नैतिकताको पाठ पढाउने सामुदायिक विद्यलायहरूका प्रधानाध्यापक, सह–प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको भौतिक निर्माणको स्तरोन्नतिका लागि भवन निर्माण, मर्मत सम्भार, भूकम्प प्रभावित भवन मर्मत, शौचालय निर्माण, खानेपानी पाइपलाइन विस्तार र ट्याङ्की निर्माण, अस्थायी सिकाइ केन्द्र, कक्षा कोठा पुनस्र्थापना जस्ता शीर्षकमा सरकारले उपलब्ध गराएको करोडौं रुपैयाँ बजेटको पारदर्शी हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्दा झापाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बेरुजुका चाङ थपिएका छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि ०७४÷०७५ सम्ममा झापाका १५ स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित विद्यालयका भौतिक निर्माणतर्फ भएका खर्च रकम फछ्र्यौट हुन बाँकी २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । आधा दर्जन सामुदायिक विद्यालयका त करोड बढी बेरुजु देखिएका छन् । अहिले कक्षा १२ सम्मको मावि तहको विद्यालयलाई स्थानीय तहले हेर्छ । तर, स्थानीय तहका शिक्षा विभागका पदाधिकारी भने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको बजेट भएको र सो विषयमा हालको स्थानीय तहमा जानकारीमा नआएको भनेर पन्छिने उपाय अपनाउनु पनि दायित्व र जिम्मेवारीबाट भाग्नु सरह हो । तत्कालीन जिशिकाले दिएको बजेट बेरुजु देखिएका भनेर पन्छिनु स्थानीय तहका शिक्षा विभाग हेर्ने पदाधिकारीहरूलाई सुहाउँदैन । त्यसो भए त्यो बेरुजु भए नभएको कसले छानबिन गर्ने त ? कि जिशिका ब्युँताउनु पर्ने हो ? शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाका इकाईले बेरुजु देखिएका सामुदायिक विद्यालयलाई पत्र पठाएर हिसाबकिताब फछ्र्यौट गर्न ताकेता गरेको जनाएको छ । पत्रमात्र पठाएर काम हुन्छ त ? २३ करोड रुपैयाँ बराबरको काम भए नभएको हेर्न स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्नु पर्दैन ? काम भएको देखिए कागजी प्रक्रिया मिलाएर फछ्र्यौट गर भन्ने हो । काम नै नभएको भए खर्च भएको हिसाब किताब देखाऊ, देखाउन नसके आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन ? कार्यालयको टेबलमा बसेर बेरुजु भयो भन्दै भित्तामा नामावली प्रकाशन मात्र गरेर उम्कने बहाना बनाउनु समितिको जिम्मेवारीमा पर्दैन ।
विद्यालयको भौतिक स्तरोन्नतिका लागि प्राप्त बजेट खर्चको हिसाब फरफराक गर्न कहाँ समस्या भयो ? किन र कसरी समस्या भयो त ? भवन निर्माणका लागि भनेर आएको बजेटको पारदर्शी हिसाब राख्न विद्यालयको व्यवस्थापन समिति वा प्रअ असक्षम भएकै हुन् त ? इँटा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रड, रङरोगन ल्याउँदा यति खर्च भयो, मिस्त्री र कामदारको पारिश्रमिकमा यति खर्च भयो, पानी, विद्युत्, सञ्चारमा यति खर्च भयो भनेर एउटा माइन्युट पुस्तिका र हिसाबकिताब राख्न पनि नजान्ने प्रअ र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले सामुदायिक विद्यालय चाहिँ कसरी चलाएका होलान् ? उनीहरूले विद्यार्थीलाई कस्तो अङ्क गणित, वीज गणित, ज्यामिति सिकाउँदै होलान् त त्यसो भए ? पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालयमा एकाउण्टेण्टको दरबन्दी हुन्छ । विद्यालयको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्ने कस्तो एकाउण्टेण्ट होला ? तलबभत्ता सुविधामात्र खाने एकाउण्टेण्ट हुन् त ? नियत सफा छ भने मकै दाना लडाएर पनि सही हिसाबकिताब राख्न सकिन्छ । वास्तविक लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । तर, नियत नै सफा छैन भने चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट नै भए पनि कसैको केही लाग्दैन । तर, सामुदायिक विद्यालयको हकमा बजेटलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा प्रअ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ । जति पनि विद्यालयमा बेरुजुका चाङ लागेका छन्, ती सबै चाङबाट प्रअको नियत छर्लङ्गिन्छ । प्रअ सिर्जनशील, इमान्दार, नैतिक चरित्रले भरिएका तथा समाज र विद्यालय परिवारको हितमा केही गर्छु भन्ने इच्छाशक्तिले ओतप्रोत भएका भए एक पैसा पनि बेरुजु देखिन्न । प्रअमै खोट छ भने बेरुजुको चाङ लाग्ने नै भयो । विद्यालयको प्रगतिका बारेमा कति चिन्तनशील छ भनेर प्रअलाई निगरानी राख्ने काम विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूको पनि हो । अभिभावकमध्येबाटै समिति पनि बन्ने भएकाले आफ्नो गाउँ, टोलको विद्यालयमा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको, आर्थिक अनियमितता भएको, कमसल सामग्री प्रयोग भएको बारे प्रश्न गर्ने र किन बेलैमा फरफराक भएन भनेर सोधीखोजी गर्ने काम पनि प्रत्येक सचेत अभिभावकको हो । अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउने गाउँको विद्यालयमा भएको बेरुजुप्रति संवेदनशील भएर प्रश्न गर्न थाल्ने हो भने आर्थिक अनियमितता भए नभएको पत्ता लाग्न सक्छ ।
