नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको बेलायती भेरिएन्ट देखापरेपछि दोस्रो लहरको सङ्केत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । तर, सरकारको कार्यशैली भने पहिलोपल्ट गरिएको लकडाउनभन्दा भिन्न छैन । छिमेकी देश भारतमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सीमा क्षेत्रहरूमा अपनाएको सचेतनाको अवस्था टिठलाग्दो छ । अहिले पनि सयौंको सङ्ख्यामा सीमा नाकाबाट खुलेआम आवत–जावत भइरहेको छ । मानौं हामीले पहिलोपल्ट कोरोना महामारीको सामना नै गरोनौं । नागरिकमा सचेतना त छैन–छैन, सरकारले पनि सामान्य सचेतता अपनाउने विधि तथा प्रविधि पनि अपनाएको पाइँदैन । सरकार अहिले पनि ‘लकडाउन’ गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्दै नागरिकलाई उल्टो धम्की दिइरहेको अवस्था छ । २०७६ चैत ११ गतेको लकडाउनपछि जुन गल्ती नेपाल सरकारले गरेको थियो, त्यही गल्ती फेरि दोहो¥याइरहेको छ । अहिले पनि सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य सचेतता, चेकजाँच, क्वारेण्टिनमा राख्ने कार्यलगायत केही पनि गरेको पाइँदैन । भोलि फेरि हिजोको अवस्थाजस्तो नआउला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले यो बेलामा सीमा नाकाहरूमा सिल गर्नुपर्छ । त्यहाँ प्रहरी तैनाथ गरेर स्वास्थ्य सचेतता, चेकजाँच र क्वारेण्टिन बनाउनुपर्छ । त्यही कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरेक सीमा नाकामा प्रवेश गर्नेलाई ‘एन्टीजेन’ परीक्षण गरेर प्रवेश गराइनुपर्छ । भाइरस पुष्टि भएमा तत्काल १४ दिनसम्म क्वारेण्टिनमा राखेर घर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले देखिएको बेलायती भेरिएन्टको अवस्था बढ्ने हो भने हिजोको भन्दा भयावह हुने अवस्था छ । विज्ञहरूले सङ्क्रमणप्रति हेलचेक्र्याइँ नगर्न चेतावनी दिएको अवस्था छ । विडम्बना सरकार र आम नागरिक भने त्यसप्रति गम्भीर भएको अझै देखिएको छैन । सरकार अहिले पनि आफ्नै तानाबानामा रुमल्लिरहेको अवस्था छ । सरकारको प्रतिपक्षमा बसेका दलहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेका छन् भने सरकारमा बसेकाहरू आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलमा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्यको मुद्दा नै ओझेलमा परेको अवस्था छ । जब जब राजनीतिक मुद्दा हाबी हुन्छ, तब तब जनसरोकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । अहिले पनि सरकारका प्रमुखहरू लकडाउन गर्न उद्यत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको सङ्केत गरिसकेका छन् । सरकारको नियतमाथि नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ ।
बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन समस्याको हल होइन भन्ने विषयमा राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्री जानकार नै हुनुपर्छ सायद । हिजो ९–९ महिना लकडाउन हुँदा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँदेखि कहाँ पुग्यो त्यसको लेखाजोखा सरकारमा बस्नेहरूलाई अवश्य हुनुपर्ने हो । बन्दाबन्दीले महाव्याधीलाई टार्न सकिन्छ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यो यसअघिको बन्दाबन्दीले नै पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले अबको विकल्प भनेको सीमा क्षेत्रमा आउनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि सरकार गम्भीर भएर अगाडि नबढ्ने हो भने फेरि पनि हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसको दोष खेप्न सरकार पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । हिजो हामीले जे गल्ती ग¥यौं त्यसबाट पाठ नसिक्ने अर्को महाभूल हो । र, नागरिकले पनि हिजोको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर दूरी कायम गर्दै सावधानी अपाउनेतिर ध्यान जानुपर्छ । सबै काम सरकारले गर्छ भन्ने सोच राख्नु आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिनु जस्तै हो । त्यसैले सर्वसाधारणको पनि कोरोना संक्रमणलाई घटाउनुमा अहम् भूमिका रहन्छ । त्यसतर्फ पाइला चाल्नु नै आजको दिनमा श्रेयष्कर हुन्छ ।
