नियमतः बजार सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हो तर, नेपालको हकमा भने व्यवसायीको नियन्त्रणमा छ । यो अचम्मलाग्दो पक्ष हो । यहाँ दैनिकजसो मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । व्यवसायीले मनपरी मूल्य राखेर बिक्री गर्दा पनि त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । मानौं हामीकहाँ नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र र त्यस्तो निकाय नै छैन । आजको दिनमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न तथा अनुगमन गर्नका लागि तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकारमा पनि विभिन्न निकायहरू सञ्चालित छन् । यता स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति नै हुन्छ । तर, प्रभावकारिता हेर्ने हो भने शून्य जस्तै छ । देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि जसरी शक्ति विकेन्द्रीकरण भएको छ, त्यसको अभ्यास भने हुन सकेको छैन । अधिकार पनि दिएजस्तो मात्रै भएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर पाएको अधिकारलाई पनि शतप्रतिशत प्रयोग गरिएको अवस्था छैन, जसले गर्दा बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ ।
आजको अवस्थामा सब्जी छोइनसक्नु महँगो छ, खाद्यान्नको अवस्था उस्तै छ, तेलको अवस्था झनै विकराल छ । साता–साता दिनमा खाने तेलको मूल्य बढेको अवस्था छ, तर यसलाई हेर्ने निकाय लगभग मौन जस्तै छ । व्यवसायीको नियन्त्रणमा भएको बजारमा यस्तो हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्छ । जब सरकारले बजार नियन्त्रण गर्छ, तब मात्रै सेवाग्राहीले राहत प्राप्त गर्छन् । अहिले सेवाग्राहीको ढाड भाँच्चिने गरी बढेको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहिलो सर्त नै बजार अनुगमन हो । बजारमा किन, के कति कारणले मूल्य बढिरहेको छ, यसको गम्भीर समीक्षा र सूक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ । अर्कोतिर अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारले भूमिका नखेल्ने हो भने बजार झनै अराजकतातिर उन्मुख हुन्छ । यसका लागि बजारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि व्यवसायीको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पहल गरेर बजारलाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रणमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । आज उपभोक्ताहरू दैनिक चेपुवामा पर्दै गएका छन् । यही स्थिति रहे सेवाग्राही सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने देखिन्छन् ।
बजारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकारप्राप्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग, प्रत्येक स्थानीय तहको बजार अनुगमन समितिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम नगर्ने हो भने बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । आजको स्थितिमै पनि बजार नियन्त्रण बाहिर छ । तरकारीको भाउ, खाने तेलको भाउ, खाद्यान्नको भाउ आजको भोलि नै फरक हुने स्थिति सिर्जना गराइएको छ । यस्तो स्थिति आउनुमा अनुगमनका लागि अधिकारप्राप्त निकायको भूमिका प्रभावहीन भएकाले हो । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तह शक्तिशाली छ । कम्तीमा सातामा बजार अनुगमन गर्ने वातावरण स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्छ । अनिमात्रै बजार नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सम्भव हुन्छ । स्थानीय तहको बजार अनुगमन समितिले पनि वडास्तरमै त्यसको जिम्मेवारी दिँदै शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने बजार नियन्त्रण थप प्रभावकारी हुन्छ । यसतर्फ पाइला चाल्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।
