काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको चाप बढेपछि चैत १६ गते नेपालभरका शैक्षिक संस्थाहरूलाई चार दिनसम्म बन्द गर्न सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले उर्दी जारी ग¥यो । वायु प्रदूषण बढेको कठडमाडौं उपत्यकामा हो । साँच्चै भन्ने हो भने उपत्यकामा वायु प्रदूषण यति दूषित छ कि वर्षमा ३ सय ६५ दिन नै शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । सङ्घीय राजधानीमा वायु प्रदूषणको चाप बढ्दा अन्य प्रदेशको वायु प्रदूषण मापन नै नगरी हतारमा सरकारले देशैभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने उर्दी जारी गर्नुको सङ्केत बुझिनसक्नु छ । सङ्घीय सरकारले गरेको यो त कस्तो घोषणा भयो भने काठमाडौंमा पानी पर्दा जुम्लामा छाता ओढ्नु पर्ने, ताप्लेजुङमा घुम ओढ्नु पर्ने, झापामा त्रिपालले छोपिइनु पर्ने, सिरहामा चिसोले सताउला कि भनेर सिरकमा गुट्मुटिनु पर्ने भने जस्तै भयो । सरकारले चारदिनसम्म अर्थात् शुक्रबारसम्म बिदाको घोषणा गर्दा कतिपयले खासै वास्ता गरेनन् । तर, जब राजधानीबाहेकका अन्य जिल्ला वा प्रदेशका शैक्षिक संस्थाहरूले भने सरकारको उर्दी विपरीत धमाधम विद्यालय सञ्चालन गरिरहे, तब केही मिडियाहरूले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको उर्दी नमानेको, अस्वीकार गरेको र उल्लङ्घन भएको भनेर चर्चामा ल्याए । शिक्षा मन्त्रालयले हावामा प्रदूषण देखिएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर रोक्न चार दिन विद्यालय बन्द गर्र्ने निर्णय गरिएको भन्दै काठमाडौंबाट उर्दी जारी गरेको थियो ।
यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले भने आफूहरूको क्षेत्राधिकारमाथि सङ्घीय सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरे । शैक्षिक संस्थालाई कति बेला बन्द गर्ने र कतिबेला सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले खोसेको महसुस मात्र गरे । उपत्यका बाहिरका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षा मन्त्रालयको उर्दीलाई बेवास्ता गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरी पठन–पाठन जारी राखेपछि फेरि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले ती विद्यालयका गतिविधिलाई ‘नोटिस’ गरेको र समीक्षामा कुरा उठाउने जस्ता बकम्फुसे प्रतिक्रिया दिन भ्याए । हुन त वातावरणविद्, शिक्षाविद्हरूले सरकारको यो उर्दीलाई लिएर असहमतिसमेत जाहेर गरेका छन् । उनीहरूले कुनै ठाउँ विशेषको अवस्था असहज हुँदा देशैभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्नु अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया नै दिए । यस उर्दीलाई प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अधिकार खोसिएको रूपमा व्याख्या गरे । शिक्षाविद् र वातावरणविद्हरूले काठमाडौंमा वायु प्रदूषण हुँदा अन्य जिल्लाका शिक्षण संस्था बन्द गर्नु अव्यवहारिक भएको जिकिर गरे । यहाँ शिक्षाविद् र वातावरणविद्हरूको भनाइमा दम छ । यसको अर्थ सरकारले वा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, अधिकृतहरूले उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा वायु प्रदूषण हुँदा अन्य ७४ वटै जिल्लामा पनि यसको असर पर्छ भन्ने बेतुकको बुझाइ पालेर बसेको छर्लङ्गिन्छ । देश भनेको उपत्यकामात्र हो, नागरिक भनेको पनि त्यहीँ बस्ने मात्र हुन् ।
सुविधामा पनि उपत्यकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पुरानै शैली, विचार, नीति र बुझाइले गर्दा उत्पन्न भएको सरकारी उर्दी हो यो । उपत्यका आफै पनि तीन दशकदेखि नै विश्वकै सबैभन्दा फोहोर, दुर्गन्धित, अव्यस्थित र अति प्रदूषित राजधानीको श्रेणीमा पर्दै आएको छ । झन् वायु प्रदूषण बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर मुलुकका अन्य कुन कुन क्षेत्रमा पनि वायु प्रदूषणको चाप बढेको हो भन्नेबारे विज्ञहरू राखेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र ठाउँ विशेष शैक्षिक संस्था केही दिनका लागि बन्द गर्न लगाएको भए उचित हुन सक्थ्यो । तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान च्यापेर हचुवाको तालमा हतार हतार देशैभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने उर्दी जारी गर्नुलाई ‘काठमाडौंले जे भन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही गर्नुपर्छ’ भन्ने गलत सन्देश दिन चाहेको बुझिन्छ । कोरोना महामारी चलिरहेको बेला करोडौं बजेट खर्च गरेर पनि खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सङ्घीय सरकारले केही दिनका लागि उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषणको असरबाट छुटकारा दिलाउन देशैभरको शिक्षण संस्था बन्द गर्न लगाएर खुबै ठूलो काम गरेको देखाउन चाहेको देखिन्छ । तर, यो उर्दी उसैका लागि ‘ब्याक फायर’ सावित भएको बुझ्न जरुरी छ ।
