मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरूबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् हुने गरेका खबर बारम्बार आइरहन्छन् । केही समयअघि मात्र जथाभावी खोला उत्खनन्ले पानीको स्रोत नै सुकेको र जमिनसमेत बाढी पहिरोको जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन नै गरे । वैज्ञानिक अध्ययन बिना जथाभावी खोला उत्खनन् गरिँदा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा त हुन्छ नै त्यसबाट समाजमा अरू पनि धेरै किसिमका असर पर्छ । तर, क्रसर उद्योगहरूको यस्तो मनोमानी रोक्न न स्थानीय सरकार अघि सरेका देखिन्छन्, न त अन्य सरोकारवाला निकायहरू नै । सरोकारवालाहरूकै बेवास्ताका कारण क्रसर उद्योगहरूको लापरबाही बढ्दो छ । क्रसर उद्योगहरूकै लापरबाहीका कारण धरान उपमहानगरपालिका वडा नं.६ मा पर्ने तल्लो पानवारीका बासिन्दा भने धुलोले पीडित बनिरहेका छन् । पानीवारी सडक–खण्डमा क्रसर उद्योगका टिपरहरू लस्कर लागेर दौडिँदा सडक धुलाम्य बनेको छ । त्यही धुलोमाथि प्रतिस्पर्धा गरे झैं बेतोडले दौडिने टिपरहरूले धुलो उडाउँदा स्थानीयलाई श्वास फेर्नसमेत गाह्रो हुन थालेको छ । कतिपय बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई श्वास–प्रश्वासमा समस्था देखिन थालिसकेको छ । धुलोबाट पीडित स्थानीयले वडा कार्यालयदेखि धरान उपमहानगरपालिकासम्म आफ्नो पीडा सुनाइसके तर, कसैले वास्ता नगरेपछि अहिले उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् । उपमहानगरसम्म कुरा राखे पनि उपमहानगरपालिका पन्छिने गरेको स्थानीयले बताउने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको समस्यालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । उपमहानगरपालिका अभिभावक संस्था भएकाले पनि नगरवासीको समस्या सुन्नु र आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
यो सडक मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्छ । त्यसकारण पनि उपमहानगरपालिका कसको क्षेत्रमा पर्ने भन्ने अलमल छ । उता मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले यो क्षेत्रमा काम थालेको छैन । आठ वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको सडक क्रसर उद्योगका टिपर र ट्रकहरू कुद्न थालेपछि धुले सडकमा परिणत भएको छ । त्यसको पीडा स्थानीयले भोग्नु परिरहेको छ । धुलोका कारण वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । यो समस्या अझै बढ्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि धुलो उड्न नदिन तत्काल विकल्पको खोजी गरिनु आवश्यक छ । अरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्नुलाई वर्तमान कानूनले अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । कसैको कुनै गतिविधिका कारण अरूको स्वास्थ्यमा असर परे क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । पानवारीका स्थानीयलाई परेको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाहरूले चासो देखाउनु पर्छ । क्रसर उद्योगहरूले पनि स्थानीयको स्वास्थ्यमा परेको असरको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्थानीयले मागे क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्छ । किनकी कसैको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन ।
धुलोबाट पीडितहरूले धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन–पत्र बुझाउनेदेखि सडक बन्द गर्नेसम्मका गतिविधि गर्दासमेत सरोकारवालाले समस्या समाधानको पहल नगरेपछि आन्दोलन गर्न समितिसमेत गठन भएको छ । स्थानीयहरू समस्या भएकाले नै आन्दोलित भएका हुन् । नेपालमा सामान्य तरिकाले माग राख्दा सुनुवाइ नहुने प्रचलन बढ्दो छ । जब आन्दोलन चर्किन्छ, तब मात्र समस्या बारे बुझ्ने गलत परम्परा स्थापित भएको छ । त्यसकारण पनि आन्दोलन नगरी समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने आम जनमानसमा पर्न गएको छ । देशमा लामो समयको सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापित भयो तर, व्यवहारमा अहिले पनि नेताहरूमा हाकिमी शैली कायमै छ । कर्मचारीहरूको मानसिकता पञ्चायती शैलीमै छ । त्यसकारण पनि विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन । देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि सरकारी रवैयाले आम जनमानसमा सङ्घीयताको अनुभव हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा पनि पुरानै मानसिकता हट्न नसक्नु भविष्यका लागि दुःखद् हो । आफूलाई जनताका सेवक भन्नेहरूले अब त कम्तिमा आफ्नो कर्तव्यप्रति ध्यान दिनुपर्छ ।
