सर्वसाधारणले मन्त्री पदलाई ठूलै पद ठान्ने गरेका छन् । यो पद ठूलै पनि हो । चानचुने पद होइन । सितिमिती पाइने पनि होइन । मन्त्री भनेको जनताको यस्तो सेवक हो कि जनताको जस्तोसुकै दुःख पिरमर्कामा दिलोज्यान दिएर लाग्ने उत्कृष्ट पद हो । यो पद चाहेर पनि पाउन सकिन्न । यो पद पाउनका लागि अहिले कुनै न कुनै दलको नेता, सांसद् हुुनपर्छ । त्यसमा पनि बहुमतको संसद् भएपछि त्यसमध्येको योग्य, दक्ष र जनताको पिरमर्कालाई सूक्ष्मरूपमा बुझ्न सक्ने नेता सांसद् नै चाहिन्छ । त्यसैले त मन्त्री पद पाउनु चानचुने कुरा होइन । मन्त्री आफैमा उच्च सम्मानित, प्रतिष्ठित पद हो । तर, यो जागिर भने होइन । राणाकाल र त्यसअघि यो पद एक प्रकारले जागिर नै थियो । संसदीय व्यवस्था आएसंँगै यो पद पाँच वर्षेमा सीमित भयो । मन्त्री पदलाई जोगाउन कतिपयलाई बायाँ हातको खेला होला, कतिपयलाई पहाड जतिकै बोझिलो । आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा मन्त्री पद यति सस्तो भयो कि सरकारी कार्यालयको सुब्बा वा एउटा खरिदारको जत्ति पनि उचाइ देखिएन । कामकै हिसाबले भन्ने हो भने खरिदारको काम टिप्पणी गर्ने र त्यसलाई हाकिमको टेवलमा पु¥याउने मात्र हो ।
अहिलेका मन्त्री प्रायः त्यस्तै मात्र देखिए । प्रदेश १ मा चार मन्त्रीहरू थपिए अर्थात् मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ को कक्षमा गएर शपथ ग्रहण लिए । त्यसपछि आफ्ना मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेपछि विभिन्न निर्णयहरू गरे । तर, निर्णयहरू गरेको थाहा पाउँदा उनीहरूलाई मतदान गरेर सांसद्, मन्त्री बनाउने मतदाताहरू आश्चर्यमा परे । मन्त्री भएपछि गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भए । ती निर्णयहरू त एउटा गाउँपालिकाको वडा सदस्यले गर्ने निर्णयभन्दा उपल्लो थिएन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले प्रदेशको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी एउटा कार्यक्रमको फाइल सदर गरे । त्यो फाइलमा अनलाइन सफ्टवेयर सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक एउटा कम्प्युटर र प्रिण्टर खरिद प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु थियो र त्यो गरे । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ मा रहेको कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजारको समिति गठनमा मन्त्रालयबाट दुईजना कर्मचारी पठाउने निर्णयलाई सदर गरे । अरू मन्त्रीले के के विषयमा सदर गरे अब त्यो यहाँ लेखिरहन जरुरी रहेन । मन्त्रीले एउटा खरिदारले वा कुनै वडाको सदस्यले गर्ने निर्णय गरेजस्तै सामान्य कम्प्युटर वा दुईजना प्रतिनिधि पठाउने निर्णय सदर गर्नु भनेको कति कमजोर, शक्तिहीन, नेतृत्वहीन रहेछ भन्ने देखाउँछ । मन्त्रीलाई त्यस मन्त्रालयमा लोकसेवा आयोग पास गरेर गएको एउटा सामान्य अधिकृत (उपसचिव, सह–सचिव, सचिव) ले कुर्सीमै बसी–बसी सत्र फन्को घुमाउँछ भन्ने सन्देश पनि यसै प्रकरणले दिन्छ । मन्त्रीले सचिवहरूलाई सही निर्देशन दिने हो र त्यही अनुसार उनीहरूले निर्णय पुस्तिका तयार गरेर ल्याउने हो । सुरुमै कम्प्युटर खरिद गर्ने वा मन्त्रालयका दुईजना कर्मचारी पठाउने निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि मन्त्रीको दिमागी हैसियत थाहा नहुने कुरै भएन । दई–चार अर्ब पर्ने सुपर सोनिक कम्प्युटर खरिद गर्नुपर्ने भए त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु मन्त्रीका लागि गौरवकै विषय हो ।
देशको कायापलट नै गर्ने कुनै धुरन्धर वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानका लागि कटहरीमा पठाउने निर्णय गर्नु पनि ठूलै उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर, खरिदारले गर्ने काम मन्त्रीले सदर गरेपछि मन्त्रीहरूमा दम छैन कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले विदेशी रक्सीलाई राजश्व सङ्कलन गर्ने माध्यम बनाएको छ तर, स्थानीय तीनपाने रक्सीलाई गैरमदिरा बनाएको विषयमा चर्को भाषणबाजी गर्ने मन्त्री उषाकला राईले भने अब के गर्छिन् हेर्न बाँकी छ । उनी मन्त्री भएको प्रदेश १ मा स्थानीय तीनपाने रक्सी ब्राण्ड बन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
